खोज

नेपालमा योगमायाको अभियानलाई सुरुवात मान्ने हो भने नेपालमा महिला अधिकारको आन्दोलनले एक शताब्दी पार गरेको छ । दुई दशक अघिसम्म माया, सम्पत्ति, संरक्षण र अस्तित्वको लागि हुने महिला संघर्षका विषयवस्तुहरु वर्तमान समयमा भने राजनैतिक, आर्थिक समानता, स्वतन्त्रता, हिँसामुक्त जीवन, प्रजनन् अघिकार र नीति निर्माणमा समान पहँुचजस्ता विषयमा केन्द्रित भएका छन् । खासगरी लैंगिक समावेशीकरण र लैंगिक हिंसाका मुद्दाहरुमा अहिलेको महिला आन्दोलन अघि बढिरहेको देखिन्छ । शिक्षा, सम्पत्ति, सहभागिता र सुरक्षाका मुद्दाहरु निरन्तर उठिरहेको देखिएपनि महिलाहरुसंग जोडिएका वातावरणीय मुद्दाहरु खासगरी प्राकृतिक श्रोत सम्मको पहँुच, वातावरणीय सुरक्षा र वातावरणीय सेवाको लागि भुक्तानी जस्ता कुराहरु लैंगिक आन्दोलनमा सधै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा जति लैंगिक विभेद र असुरक्षा छ, त्यो भन्दा धेरै विभेद र असुरक्षा वातावरणीय श्रोतको वितरण, प्रयोग र पहँुचमा देखिएको छ । सम्पत्तिको मुख्य श्रोत जमिन हो । खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार आफ्नो नाममा जमिनको स्वामित्व भएका महिलाहरु विश्वमा २० प्रतिशत मात्र रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालका कूल परिवार मध्ये १९.७१ प्रतिशत परिवारहरुमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा देखिएको छ, जवकी कूल परिवारमध्ये २५.७३ प्रतिशत परिवारका घरमूलीहरु महिला रहेका छन् । संयुक्त लालपुर्जा राख्दा र महिलाको नाममा रजिस्ट्रेशन गर्दा कम शुल्क तिरे पुग्ने सुविधाले गर्दा जग्गा भएका महिलाको संख्या विश्वकोे हाराहारीमा भएको देखिएको भएपनि नेपालमा भूमिपति वास्तविक महिलाको संख्या निकै कम भएको उनीहरुको आर्थिक हैसियतलाई हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ । जमिनमा महिलाको अधिकार कम भएपनि जमिनसंग सम्बन्धित कृषि कार्यमा भने महिलाहरु नै बढी सहभागी हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार आर्थिक रुपमा सक्रिय महिलाहरु मध्ये ७६.६१ प्रतिशत कृषिजन्य कार्यमा, ३.६ प्रतिशत निर्माणमा र ५ प्रतिशत वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न भएको देखिन्छ । नेपालमा कृषि कार्य पारम्परिक र मानव बल केन्द्रित रहेको छ । अधिकांश खेतीपाती र पशुपालनका कामहरू महिलाले नै गर्नुपर्ने र यसका लागि महिलाहरु नै धेरै लामो समय खट्नु पर्ने हँुदा महिलाको स्वास्थ्यमा र बौद्धिक क्षमता विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

नेपालमा स्वच्छ उर्जा मानिने विद्युतमा ९३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच बिस्तार भएको भएपनि नेपालमा खपत हुने उर्जामा करिव ६८.६ प्रतिशत हिस्सा परम्परागत उर्जा (दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष) को रहेको देखिन्छ (आर्थिक सर्भेक्षण २०७७÷७८) । वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण २०७० का अनुसार नेपालमा खाना पकाउन ७२.४ प्रतिशत परिवारले दाउरा र गुइँठा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । भान्साकोठाहरु साँघुरा, अँध्यारा र बन्द किसिमका हुनु र खाना पकाउनको लागि परम्परागत उर्जाको प्रयोग बढी हुनाले नेपालमा घर भित्रको प्रदुषण दर विश्वमै उच्च रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष घरभित्रको वायु प्रदुषणको कारणले करिव ८ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ र यी मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिकाहरु हुने गरेका छन् । छाउ गोठमा निसास्सिएर ८÷१० जना मर्दा महिला अधिकार र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले ठुलो हल्लाखल्ला गर्ने भएपनि घर भित्रको वायु प्रदुषणले वर्षेनी ठुलो संख्यामा महिलाहरुको मृत्यु भैरहँदा सम्म यसको रोकथामका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको देखिदैन ।

पछिल्लो समयमा घर बाहिरका आर्थिक गतिविधिमा महिलाको संलग्नता बढिरहेको भएपनि महिलाका लागि ती क्षेत्रहरु कम सुरक्षित छन् । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, नगर सरसफाई, गार्मेन्ट, कार्पेट, ईट्टा कारखानामा महिलाहरु अस्वस्थकर वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन् । श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद १२ मा उद्योग प्रतिष्ठानहरुले कामदारको लागि स्वास्थ्य, सरसफाई र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तै श्रम नियमावली २०७५ को परिच्छेद ६ मा महिलाको लागि छुट्टै शौचालय र बच्चा भएका महिलाको लागि विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भएपनि महिलाहरुले काम गर्ने अधिकांश कलकारखाना र अन्य क्षेत्रहरु वातावरणीय र भौतिक दृष्टिले असुरक्षित छन् । ऐनको दफा १३२ ले यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने ब्यवस्था गरेको छ । श्रमिक महिलाको यौन शोषण र दुव्र्यवहारका कुराहरु कहिलेकाही उठ्ने गरेको भएपनि यस्ता महिलाहरुले भोग्नुपरेको वातावरणिय समस्याहरु श्रम र लैंगिक आन्दोलनमा गौण बनिरहेका छन् ।

सन् २०१७ को अन्त्य सम्म सबैको लागि सरसफाईको ब्यवस्था गर्ने सरकारी योजना भएपनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्म कुल ४३६ गाउँपालिका, २४९ नगरपालिका र ६३ जिल्ला खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । प्रचारका लागि धेरै गाउँघरहरु खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका भएपनि ती क्षेत्रका धेरै घरमा सामान्य चर्पीसम्म पनि छैनन् । घरमा शौचालय नभएका परिवार संख्या ठुलो भएकोले किशोरी र महिलाहरु ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् । दिसा गर्न खुल्ला ठाउँमा जानुपर्ने भएकोले महिलाहरुले थोरै खाना खानुपरेको, दिसा पिशाब लामो समयसम्म रोक्दा महिलाहरु स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएको र बाहिर दिसापिशाब गर्न जाँदा महिला हिंसाका घटनाहरु भएका खबरहरु बारम्बार संचार माध्यममा आइरहेका हुन्छन् । के यो अवस्था लैंगिक हिँसा भन्दा कम हो र ? तेश्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ का अनुसार नेपालका करिव ८४ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन आवश्यक पर्ने दाउरा र घाँसको लागि पनि वनमा निर्भर रहने गएका छन् । बढ्दो वन विनाशको कारणले गर्दा वनहरू मानव बस्तीदेखि धेरैटाढा पुगेका छन् । जसले गर्दा घाँस दाउराको व्यवस्था गर्नको लागि महिलाहरुले धेरै समय र श्रम खर्चनुपर्ने भएको छ । अहिले विस्वब्यापी रुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तन, सुख्खा र खडेरीले पानीका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । पानीका श्रोतहरु सुक्दै गएकोले परम्परागत श्रोतमा भएपर्ने महिलाहरुलाई पानी जोहो गर्न बढी दुःख गर्नु परिरहेको छ । घाँसदाउरा, पानी र शौचको लागि मेहनत गर्नुगर्ने हुँदा महिलाको शिक्षा प्राप्ती र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

वन माथिको निर्भरता र आवस्यकताले गर्दा महिलाहरु वनप्रति बढी जिम्मेवार रहेका हुन्छन । सामुदायिक वनमा समावेशीता सुनिश्चित गर्नको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमा विपन्न, दलित, आदिबासी, जनजाति र जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा अध्यक्ष वा सचिव मध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनुपर्ने कुरा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०७१ मा व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत बाध्यताले गर्दा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरुमा महिलाहरुको संख्या धेरै देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा महिलाहरुलाई भूमिका विहिन बनाउने गरिएको छ । प्रतिनिधिमूलक ढंगले महिला छनौट गर्नुपर्नेमा नेता र केही टाठाबाठाहरुका श्रीमती, छोरी, बुहारीहरूबाहेक अन्य व्यक्ति समितिमा पुग्नै सक्दैनन् । आफुमा आश्रित वा आफुलाई मान्नुपर्ने महिलाहरुलाई समूहको पदाधिकारी बनाउने र समूहको निर्णय र नीति निर्माणमा आफु हावी हुने, महिला पदाधिकारीलाई भूमिका विहिन बनाउने प्रवृत्ति अधिकांश सामुदायिक वनमा देखिएको छ ।

सामाजिक मुल्य मान्यता, परम्परा र आवश्यकताले गर्दा नेपालका महिलाहरु वातावरणसंग पुरुषको तुलनामा नजिक रहेका छन् । यही निकटताको कारणले महिलामा वातावरणीय ह्रासको असर बढी परेको देखिन्छ । वातावरणीय श्रोतहरुमा महिलाको कम पहुँच हुनु, महिलाहरुले गरेको वातावरणीय सेवाको उचित कदर नहुनु र वातावरणीय ह्रासबाट महिलामा असर परिरहँदा पनि महिलाहरुले न्याय नपाउनु महिलाहरुका प्रमुख वातावरणीय सरोकारका विषयवस्तु हुन्, जुन कुनै पनि अवस्थामा महिला आन्दोलनका अन्य मुद्दाहरु भन्दा कम संवेदनशील छैनन् । मेक्सिको सिटीमा सन् १९७५ मा भएको प्रथम विश्व महिला सम्मेलनमा महिलाका वातावरणीय मुद्दाले प्रवेश पाए यता अन्तर्राष्ट्रय क्षेत्रमा महिला, वातावरण र विकासको बारेमा निरन्तर बहस र कार्यहरु भैरहेका छन् । महिलाको नेतृत्वमा भएको भारतको चिपको आन्दोलन र केन्याकी वातावरणकर्मी वान्गरी मथाईको नेतृत्वमा भएको ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टले वातावरणप्रति महिलाहरु कति सचेत छन् भन्ने कुरा विश्वलाई नै देखाईदिएका छन् । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला आयोगले महिला र वातावरणीय मुद्धामा निरन्तर बहस पैरवी चलाउँदै आएको पाइन्छ । आयोगले महिलालाई लक्षित गरी दिगो विकास सम्बन्धी १७ वटा लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको छ, यी मध्ये आधाजसो महिलाहरुको वातावरणिय सम्बन्ध र सुरक्षासंग सम्बन्धित रहेका छन् ।

सन् १९७९ डिसेम्बर १८ मा पारित भई सन् १९८१ सेप्टेम्बर ३ देखि लागु भएको महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा १२ देखि १४ सम्ममा महिला स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाका कुराहरु समावेश छन्, जुन महिलाहरुले वातावरणीय श्रोतमा पहँुच प्राप्त नगरी हासिल गर्न सकिदैन । यो महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९१ अप्रिल २२ मा अनुमोदन गरेको थियो । यसैगरी मानव अधिकार सम्बन्धी विस्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, श्रोतमा पहँुच सम्बन्धी आइएलओ महासन्धिहरुले समेत महिलाको वातावरणीय अधिकारको वकालत गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ (सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक), धारा (स्वास्थ्य सम्बन्धी हक) र धारा ३८ (महिलाको हक) ले महिलाहरुलाई वातावरणिय श्रोतको उपयोगमा समान पहुँच, वातावरणीय जोखिम विरुद्धको सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र सम्पतिको हक जस्ता कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

महिलाहरुको लामो संघर्ष, बदलिदो अन्तराष्ट्रिय परिवेश र चेतनास्तरमा भएको वृद्धिको कारणले नेपालमा महिलाका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारहरु स्थापित भैरहेका छन् । तर अन्य अधिकारको बारेमा ठुलाठुला बहसहरु र आन्दोलनहरु भैरहँदा जीवनको अधिकार मानिने स्वस्थ वातावरण, प्राकृतिक श्रोत सम्मको पहँुच र प्राकृतिक श्रोतको समन्यायिक वितरण जस्ता वातावरणीय अधिकारका कुराहरु ओझेलमा परिरहेको छन् । यी अधिकार विना अन्य महिला अधिकारको उपलब्धताको अर्थ रहँदैन । महिलालाई स्वस्थ, सबल र सुरक्षित बनाउने हो भने उनीहरुलाई सम्पूर्ण वातावरणीय हक दिलाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि महिला आन्दोलनमा वातावरणीय मुद्दाहरु समेट्न जरुरी देखिन्छ ।