खोज

दाङ, २१ फागुन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक कालोपत्रे ८ सय ९ किलोमिटर सम्पन्न गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिए । उनका अनुसार, मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल भएको समयदेखि थालनी भएका प्रदेशका गौरवका आयोजनासँगै अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका, पालिकाभित्रका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएका छन् । सिमित श्रोत साधन र जनशक्तिका बीचमा पनि सडकसँग जोडिएका अरु थुप्रै पूर्वाधारमा प्रगति गर्न सफल भएको उनको भनाई छ ।

मन्त्री थारुका अनुसार, बितेका पाँच वर्षमा सडक ग्राभेल गर्ने काम १ हजार ६९ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ भने सडक बिस्तार थप चौडा गर्ने काम १ हजार ४ सय ८३ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । यसैगरी नयाँ ट्रयाक निर्माण ४ सय ६१ किलोमिटर बनेको छ भने कल्भर्ट–कजवे निर्माण ३ हजार ६ सय ५ वटा बनेका छन् । ढलान गरी पक्की सडक निर्माण ४० किलोमिटर बनेको छ । जसमा हालसम्म ८६ वटा सडक पुल बन्न सफल भएको छ भने झोलुङ्गे पुल संख्या २५ वटा बनेका छन् ।

वार्षिक रुपमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको प्रगति विवरणमा प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण १ सय १६ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम ५ सय १५ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम २ सय ४८ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक २ सय किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या ४ सय ८४ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण २ दशमलव १ किलोमिटर बने । सडक पुल संख्या ५ वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या ५ वटा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण ९९ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम २ सय ९९ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम २ सय ५ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक १ सय ५३ किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या ८ सय ९७ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण १ दशमलव ८ किलोमिटर बने ।

जसमा सडक पुल संख्या १० वटा रहका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण ९९ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम ३ सय १६ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम २ सय ७० किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक १ सय ९४ किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या ९ सय ६८ वटा बनेका हुन् । ढलान गरी पक्की सडक निर्माण ७ दशमलव ९ किलोमिटर बने, सडक पुल संख्या १७ वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या ७ वटा रहेका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा नयाँ ट्रयाक निर्माण १ सय २१ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम २ सय ७५ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम २ सय ६५ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक २ सय २ किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या ९ सय ९६ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण २० दशमलव २ किलोमिटर बने । सडक पुल संख्या ४० वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या ११ वटा रहेका छन् ।

यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बितेको ६ महिनामा नयाँ ट्रयाक निर्माण २६ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम ७८ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम ८१ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक ६० किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या ३ सय १३ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण ८ किलोमिटर बनेका छन् । जसमा सडक पुल संख्या १४ वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या २ वटा रहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राललयले प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा अहिले पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताएको छ । प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जनशक्तिको अभाव, रकम अभाव, योजनामा स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थारुले बताए ।

मन्त्रालयकै लागि भवनको अभाव हुँदा नयाँ संरचना, नयाँ स्थानबाट काम कारवाही गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जानकारी दिए । नयाँ सरकार निर्माण भएपछि ५० प्रतिशत भौतिक प्रगती गरेको दावी गर्दै जनशक्तिको पदपूर्ति भएमा योजना कार्यान्वयनमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

स्थानीय तह र संघ सरकारबीचको आपसी तालमेल गरी मातहतका जिम्मेवारी एकअर्कामा नबाझिने गरी अघि बढ्ने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री थारुले बताए ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति करीव ५० प्रतिशत भएपनि भुक्तानी प्रकृयामा कठिनाई हुँदा पूँजिगत खर्च २४ प्रतिशत भएको बताए । यसो हुनुमा जनशक्ति अभाव तथा संघ सरकारको वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसक्नु कारक रहेको उनले तर्क गरे ।

सम्बन्धित कार्यालयमा जम्मा ४ सय ८४ जनाको जनशक्तिको दरवन्दी रहेको जानकारी गराउँदै अहिले पनि ३० प्रतिशत हाराहरीमा दरवन्दी रिक्त रहको हुँदा अपेक्षित काममा बाधा पुगेको उनले जानकारी गराए ।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अनुभुति दिनेगरी काम गरेको भएपनि सबै योजना स्थानीय सरकारकै रुपमा जनताले बुझेकाले प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेको हुनसक्ने मन्त्रालको भनाई छ ।