खोज

भूमिकाः

नेपालमा संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी भएको सातवर्ष नाघीसकेको छ । संविधान जारी भएको १० महिनाभित्रै सरोकार पक्षको सहमतिमा सरकारले आम संचार नीति २०७३ पारित गरेपछि नेपाली संचार क्षेत्र धेरै आशावादी बनेको थियो । तर, आज संविधान जारी भएको सात वर्ष चार महिना र आम संचार नीति २०७३ पारित भएको साढे ६ वर्ष वितिसक्दा पनि संविधानको मूल मर्म र भावना एवम् आम संचार नीति अनुरुप प्रेस सम्वन्धी नयाँ कानुन र संरचना निर्माण तथा पुराना कानुनमा समयानुकूल सुधार हुन सकेको छैन । नयाँ संविधान र आम संचार नीति अनुरुप कानुन र संरचना नवन्दा संचार क्षेत्रमा संघीयताको अभ्यास हुन नपाउने मात्र होइन, परिवर्तनको अनुभूतिसमेत हुन सकेको छैन । नेपालमा विद्यमान संचार सम्बन्धी कानुनले मूलधारको मिडियाकारुपमा विकसित भइसकेको अनलाइन मिडियालाई चिन्दैन । सुसासन ऐन २०६४ अनुसार अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ जारी गरेर अनलाइन संचार माध्यमको नियमन गरिनु संविधान र कानुनकै मर्म विपरित हो । यसमा पटक पटक संघीय संसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म पनि अनलाइन संचार माध्यमको नियमन सम्वन्धी ऐन वा नियमावली बन्न सकेको छैन । यसैगरी नयाँ संविधान लागू भएसँगै नेपालमा संघीय शाषन प्रणाली लागू भएके छ । तर, संघीय कानूनको अभाव देखाएर तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा विगतदेखि केन्द्रवाट हुँदै आएका मिडियाको दर्ता, नवीकरण, प्रेस पास वितरण र नवीकरण, मिडियाको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी जस्ता कैयौ व्यवस्थापकीय कार्यका लागिसमेत मिडियाकर्मीहरु राजधानी काठमाडौंमै धाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ ।

नेपालको संविधानले सञ्चारको हकलाई संविधानको धारा १९ मा सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसैगरी गोपनीयताको हकलाई धारा २८ मा राखेर कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको संचारसम्बन्धी हकलाई पनिसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघ, अनुसूची ६ मा प्रदेश र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू सूचिकृत गरिएका छन् भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । संविधानमा विभिन्न तहलाई तोकिएको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था कानून बनाएर मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्दछ । सबैभन्दा पहिले संघ, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय तहमा कानूनी ब्यवस्था हुँदा यी अधिकार र जिम्मेवारीको सहज कार्यान्वयन हुन सक्दछन् । तर संघमा नयाँ संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म विज्ञापन ऐन बाहेक संचार सम्बन्धी अन्य कुनै पनि कानून बन्न सकेका छैनन । संघमा कानून नबनेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण भएका कतिपय संचार सम्वन्धी कानून पनि सहजढंगले कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएको संचारको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालमा संघमा संचार सम्वन्धी विभिन्न अलग्गै कानून निर्माण गर्नुपर्ने आम संचार नीति २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनसहितका सबै संचार माध्यमको स्थापना र सञ्चालनका लागि नियमन गर्न आम संचार माध्यम सम्वन्धी एकीकृत ऐन बनाइने उल्लेख छ । सोही ऐनमा व्यवस्था गरी संचार माध्यमको नियमन (कन्टेन बाहेक) का लागि स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायकारुपमा आमसंचार प्राधिकरण स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारी स्वामित्वमा संचालन भइरहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई संसद मातहत राखी सार्वजनिक सेवा प्रसारण माध्यमका रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आमसंचार नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी मिडियाका कन्टेनको नियमनका लागि प्रेस काउन्सिललाई संघीय ढाँचामा विस्तार गरी यसको पुनर्संरचना गर्ने र सिंगो मिडियाको अनुगमनकारी निकायका रुपमा स्थापित गर्ने विषय पनि आम संचार नीतिमा उल्लेख छ । खासगरी प्रेस काउन्सिलमा पत्रकारिताका सबै विद्या र प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, समावेशीतालाई अंगीकार गर्ने, यसलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने, नियुक्ति प्रकृयामा सरकारको हस्तक्षेप हुन नदिने, काउन्सिलको समग्र पुनर्संरचना गर्ने विषय समावेश छ । आमसंचार नीति विपरित प्रावधान राखेर यसअघिको संसदमा सरकारले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक पेश गरेपनि ती दुवै विधेयक पास हुन सकेनन् । यसैगरी विज्ञापन ऐन यसअघि नै पारित भएको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्दछ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै यसमाथि कही कतैवाट हस्तक्षेप हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । साथै नागरिकले सबै प्रकारका सूचना प्राप्त गर्ने तथा आफ्ना विचार वा अभिव्यक्तिलाई जुनसुकै माध्यमवाट सार्वजनिक गर्नसक्ने सरल र सहज वातावरण बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । यसका लागि राज्यले यथासिघ्र कानुन निर्माण गरेर संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र धारा १९ को संचारको हक उपभोगको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

सम्बोधन भएनन् प्रेसका एजेण्डाः

पत्रकारिता क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका र सबैजसो सरकारले पटक पटक प्रतिवद्धता जनाएका पत्रकारिता क्षेत्रका तत्कालिन मुद्दा समेत देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन । प्रेसले उठाएका यी मुद्दा सम्बोधन गर्न संचार सम्बन्धी नयाँ ऐन र संरचना बन्नुपर्दैन । यथावस्थामा पनि पूरा हुन सक्ने विषय सम्बोधन नहुनुले लोकतान्त्रिक सरकारहरु पनि प्रेसप्रति अनुदार त छैनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकको विषय उठ्दै आएको छ । २०५१ सालमा बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सहितका सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन । श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको २८ वर्षसम्म पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु र श्रमजीवी पत्रकारहरु निरन्तर पीडित बनिरहनु ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय र सिंगो संचार क्षेत्रकै लागि शर्मनाक विषय हो । यसबीचमा अलग्गै प्रेस रजिष्टार नियुक्ति गरी ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालत र संसदवाट समेत पटक पटक आदेश तथा निर्देशन दिइएपनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद विषय हो । आगामी दिनमा सरकार र सरोकार पक्षले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ ।

यसैगरी यसअघि धेरैपटक सरकारी तहवाट प्रतिवद्धता भएरपनि श्रमजीवी पत्रकारहरुले उठाउँदै आएका कैयौ विषय सम्बोधन हुन बाँकी नै छन् । पत्रकारहरुको दक्षता अभिबृद्धिका लागि आम सचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको विषय पटकपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रतिष्ठान स्थापना र आम पत्रकारहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिम दिन सकिएको भए नेपाली पत्रकारिताको गुणस्तरमा सुधार आउने थियो । यसैगरी पत्रकारहरुको विमा, स्वास्थ्य उपचारमा छुट, इन्टरनेट, टेलिफोनको महशुलसहित संचार साधन खरिदमा कर छुटलगायतका विषयमा पनि सरकारले प्रतिवद्धता जनाएर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसतर्फ पनि पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दछ । यसैगरी संचार माध्यमले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, साना लगानीका मिडियाको कर र रोयल्टीमा छुट, अति दुर्गम, विभिन्न राष्ट्रभाषा, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिले चलाएका मिडियाको प्रबद्र्धन लगायतका विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

नयाँ ऐन र संरचना बन्न अझै केही समय लाग्ने भएकाले अहिले संचार मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायवाट हुँदै आएका मिडियाको दर्ता, नवीकरण, प्रेसपास वितरण, विज्ञापन वितरण र भुक्तानी लगायतका काम जिल्ला हुलाक कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ । साथै कोरोनाका कारण थला परेको नेपाली मिडिया क्षेत्रलाई त्यसवाट बाहिर निकाल्न सरकारी तहवाटै राहत प्याकेजसहितको योजना अघि बढाइनु पर्दछ । यस्तैगरी राज्यका संचार सम्वन्धी संरचनाहरुको पुनर्संरचना लगायतका लागि पनि पहल जरुरी छ । साथै ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका सबै जेष्ठ पत्रकारहरुलाई पत्रकार कल्याण कोषमार्फत् नियमित जीवन निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

श्रमजीवी पत्रकार नियमावली २०६५ मा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर हरेक संचार प्रतिष्ठानले पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कोष स्थापना गर्न र हरेक दुई महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिसकेकोले सबै प्रतिष्ठानमा पत्रकार कल्याण कोष स्थापनामा जोड दिइनुपर्दछ । कोष स्थापना नभएसम्म सरकारले दिने विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम पत्रकारहरुको एकीकृत कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने यो कोषको ब्याजमार्फत् पत्रकारहरुको औषधी उपचार, जिवन निर्वाह भत्ता, जागिरवाट हटाइदा वेरोजगार भत्तासहित विभिन्न कल्याणकारी कार्यमा लगाउन सकिन्छ । यसतर्फ सबै सरोकार पक्षको समयमै ध्यान जानु पर्दछ ।

यसैगरी सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले नेपालका सबै मिडियाले पाउनुपर्ने आवाज २०१५ सालदेखि उठ्दै आएको छ । २०१५ सालमा तत्कालिन विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले समानुपातिक ढंगले विज्ञापन वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यो मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन । २०७६ कात्तिकमा संघीय संसदले समानुपातिक विज्ञापन वितरणको प्रावधानसहित विज्ञापन ऐन जारी गरे पनि अहिलेसम्म सरकारी विज्ञापन समानुपातिकरुपमा वितरण हुन सकेको छैन । यसमा विज्ञापन बोर्डले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि प्रेसमाथि यसअघि भएका आक्रमणका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ । दोषीहरुमाथि कारवाही हुन नसक्दा दण्डहिनताको अवस्था कायम हुनुका साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा कमी आउन सकेका छैनन् । पत्रकारको हत्या, वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरिनुका साथै पत्रकार र संचार माध्यममाथि आक्रमण, धम्की र कुटपीटका घटनामा संलग्न माथि तत्काल कानुनी कारवाही जरुरी छ ।

सरोकार पक्षको भूमिकाः

यतिखेर संचार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघसहित सबै सरोकार पक्षका अगाडि नयाँखालका चुनौति र जिम्मेवारीहरु थपिएका छन् । बदलिदो परिस्थितिमा आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संचार क्षेत्रको पुनर्संरचनाको खाका पनि कोर्नुपर्नेछ । यसैगरी पछिल्ला केही वर्षयता कोरोना संक्रमणका कारण थलापरेको संचार क्षेत्रलाई कसरी सम्हालेर अघि लैजाने भन्ने चुनौति पनि हाम्रा सामु छ । यसमा सम्बन्धित पक्षले संचार माध्यम र पत्रकार दुवैका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरेर समाधानमा लागि पर्नुपर्दछ ।

यसैगरी सूचना तथा संचार क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकासले नयाँ खालका अवसर र चुनौतिहरु थपिएका छन् । दक्ष जनशक्ति निर्माणको सवाल पनि जोडिएर आएको छ । यी अवसरको उपयोग र चुनौति सामना गर्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेछ । पत्रकार र संचार माध्यमको गुणात्मक विकासका लागि कार्ययोजना अघि बढाउने चुनौति पनि थपिएको छ । यसबाहेक सामाजिक संजालहरुको दुरुपयोग खासगरी युट्युव च्यानलवाट पत्रकारिताको आवरणमा भइरहेका पेशागत मर्यादा विपरितका कार्यहरुका कारण बास्तविक संचार माध्यम र पत्रकारहरुको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठन थालेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा सरोकार पक्षको समेत संलग्नतामा ठोस नीति तय गर्नुपर्दछ । संचार क्षेत्रका यी सहित अन्य यावत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरुबीच थप सहकार्य र समन्वय हुनुपर्दछ ।