खोज

बुटवल, ८ फागुन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएकी माओवादी केन्द्रकी नेतृ कृष्णा केसीले पद अस्वीकार गरेपनि मन्त्रीकै हैसियतमा शुभकामना दिने र सेवा सुविधा लिने काम गरिरहेकी छन् । उनलाई मन्त्री सिफारिसका विषयमा सत्तारुढ माओवादी भित्र चुलिएको विवाद पनि अझै साम्य भएको छैन । पुस २८ मा मन्त्री नियुक्त भएकी कृष्णा केसीले माघ २८ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि अहिलेसम्म पदभार ग्रहण गरेकी छैनन् ।

तर उनले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पर्वमा मन्त्रीकै हैसियतमा शुभकामना दिइरहेकी छन् भने सरकारी गाडी नै प्रयोग गरिरहेकी छन् । आइतबार नेपालगन्ज रंगशालामा २८ औं माओवादी जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भएको फुटबल प्रतियोगिताको उदघाटनमा उनी मन्त्रीकै हैसियतमा सहभागी भएकी थिइन् । त्यस्तै तीनदिन अघिमात्रै केसीले मन्त्रीकै हैसियतमा नेपालगन्जमा प्रदेशस्तरीय प्रदर्शनीको उदघाटन गरेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँगै नियुक्ती बाँकेकी केसीले पार्टीको संसदीय दलबाट निर्णय नभई जिम्मेवारी विभाजन भएको भन्दै पदभार अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । मन्त्री बनेको एक महिनापछि आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी उनले काम गर्न मानेकी छैनन् ।

मन्त्री भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दासमेत पदवहाली गरेकी छैनन् । उनीसँगै जिम्मेवारी तोकिएका सबै मन्त्रीले पदवहाली गरे पनि उनले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदवहाली अस्वीकार गर्दै आएकी छन् ।

तर उनले पदबहाली अस्वीकार गरेपनि मन्त्रीकै हैसियतमा हिंडेको विषयमा न्युज बुटवल टुडेले राखेको जिज्ञासामा आफू राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म मन्त्रीकै हैसियतमा रहेको बताइन् । पदभार ग्रहण नगरी किन मन्त्रीको हैसियतमा हिंड्नुभएको भन्ने जिज्ञासामा केसीले भनिन्–“यस्तो प्रश्न सोध्ने तपाईं को ? म राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म मन्त्रीकै हैसियतमा छु, पदभार ग्रहण गर्ने नगर्ने मेरो कुरा हो, मन्त्रीबाट हटेका मान्छे पनि एक डेढ महिनासम्म मन्त्रीकै हैसियतमा हिंडेका छन्, तिनको बारेमा खोज्नुस् न ।”

उनले आफूलाई यस्ता प्रश्न नगर्न आग्रह गरिन् । “म जुन हैसियतमा हिंडेपनि तपाईंलाई के मतलव”–उनले भनिन् ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको भागवण्डाअनुसार माओवादीलाई परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा उनको दाबी थियो । तर, पार्टीले उनलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलको जिम्मेवारी दिएपछि उनले अस्वीकार गर्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा स्वीकृत पनि भएको छैन । मन्त्री केसीले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पार्टीभित्र व्यक्तिको एकल निर्णय भएको भन्दै पार्टीमा छलफल गरेर मात्र पदवहाली गर्ने–नगर्ने निर्णय लिने बताएकी थिइन् ।

उनकै मागअनुसार फागुन ४ गते पार्टीको प्रदेश कमिटीको बैठक बसेको थियो । बैठकको बहुमतले मन्त्री केसीलाई जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिए पनि उनले त्यो अस्वीकार गरेर संसदीय दलको बैठक माग गरेकी छन् ।

माओवादी स्रोतकाअनुसार उनले संसदीय दलको बैठकपछि पनि जिम्मेवारी स्वीकार नगरे कारबाही गर्नुपर्ने माग पार्टीभित्रै जोडदारले उठिरहेको छ । मन्त्री केसी माओवादीमा जर्नादन शर्मा निकट मानिन्छिन् ।

पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जोखबहादुर महरा काठमाडौं लागेका छन् । मन्त्री कृष्णा केसीले महराकै निर्णय मान्न अस्वीकार गरेपछि नेतृत्वलाई विवाद मिलाउन आग्रह गर्न उनी काठमाडौं लागेको माओवादी नेताहरुको भनाइ छ ।

माओवादीभित्रै अहिले मन्त्री बनेका नेताहरुको नाममा विवाद बढ्दै गएपछि अहिले सरकारमा गएका तीनै जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई पठाउनुपर्ने दबाब आएको छ । तर भरखर मात्रै सरकारमा सहभागी भएकाले त्यो संभावना भने कम रहेको छ ।

लुम्बिनीमा माओवादी नेता वर्षमान पुन र नेता जनार्दन शर्माको समूहबीच नेतृत्वमा कसलाई पठाउने भन्ने टकरावका कारण विवाद बढेको हो ।