खोज

काठमाडौं- सरकारले समयमा संघिय शिक्षा ऐन बनाउन नसक्नदा स्थानीय तहले शिक्षामा निितगत व्यवस्था गर्न अन्योल भएको बताएका छन् । संघ सरकार संद्दिय शिक्षा ऐन बनाउन अड्कीदा स्थानीय क्षेत्र प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताए । शिक्षा पत्रकार समूहको २४ आंै स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ‘संघियतामा शिक्षाका नीतिगत सवाल विषयक’ वहसमा सरोकाराहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय गाउँपालीका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संविधानले कक्षा १ देखी १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार खोस्नमा चलखेल भएको बताइन । कहि कतै पालिकामा भएका कमजोरीलाई आधार बनाएर अधिकार खोस्न खोजे देशभरका पालिकाहरु चुप लागेर नबस्ने उनको चेतावनी थियो । संघिय शिक्षा ऐन नहुदा काम गर्नमा अन्योल भएको बिषयमा कोही गंभीर नबनेको उनको गुनासो थियो । स्थानीय आवश्यकताअनुसार संविधानको अनुसुची ८ मा लेखिएको आधारमा स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहको अधिकार दिएकोले यसैमा टेकेर शिक्षा ऐन, नियमावली मार्गदर्शन, निर्देशिका र कार्यविधिहरु बनाएर काम गनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
बहसमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसद्मा पेस गर्न माग गरेको बताए । उनले चालु संसद् अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि जनाए । पाँच वर्षमा पनि ऐन ल्याउन नसकेकोमा सांसदका रुपमा माफी माग्दै भने, ‘कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यो अति राजनीतिकरणको शिकार हुन पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको हो ।’

महामन्त्री थापाले संघिय शिक्षा ऐन बनाएर जाँदा विद्यालयलाई अभैm राम्रो काम गर्न मिल्यो मेरो प्राथमिकता के मा हो भनेर अगाडी दौडिन खोज्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन । ‘विद्यालय राम्रो बनाउने जिम्मा स्थानिय तहलाई दिएको हो । प्राधनाध्यापकलाई दिइएको हो । ११ र १२ शिक्षाको कुरा गर्दा यसलाई पूर्ण रुपमा विद्यालय शिक्षामा लिएर आउँदा एक दिन दिनको हजारौंको संख्यामा विद्यार्थी पढ्न गएका छन्,’ उनले थपे, ‘उनिहरु पि आर खोज्दै गएका हुन् । पढ्नलाई हैन । सुरक्षित भविष्य पाउने सहजता खोज्दै विद्यार्थी भिसा प्रयोग गरेर गएका हुन् । यो यर्थाथ हो । हामी के पढाइरहेका छौंत्यो पढाएको कुरा बाट हाम्रा बच्चाले के कति सिकेका छौं ।’ स्थानिय सरकारको काम एकदमै धेरै छ । कुन विद्यालय मर्ज गर्ने अवस्थामा छन् ति सबै हेर्न र छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि स्थानिय तह सँगै हुने उनले बताए । यसैक्रममा उनले विश्वविद्यालयमा राजनीति भए मात्रै शिक्षाको महत्व र प्राथमिकता दिने बिषयमा सरकारले गम्भिरताका साथ लिने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरु तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढंगले अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्योलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
शिक्षा ऐन बनाउन धेरै पटक सुझाव दिईसकेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघिय शिक्षा ऐन एक कारण मात्रै नभई नीजि विद्यालय के गर्ने लगायतका विविध कारणले अड्किएको बताउछन् । यसैक्रममा उनले केन्द्रियता, जनवादी केन्द्रियता वा विकेन्द्रिकरण लागू गर्ने भन्ने यी ३ कुरामा नेतृत्व अल्झिएकोले संघिय शिक्षा ऐन पारीत हुन नसकि अड्किएको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य समेत रहेका कोईरालाकाअनुसार अहिले नीजि विद्यालय के गर्ने भन्नेबारेमा ऐन अन्योल छ । एकातर्फ संविधानले निः शुल्क शिक्षा अनिवार्य गर्ने भनेको छ तर नीजिले शुल्क लिने गरेकोछ । ‘यसबारे हामीसँग एकिन चिन्तन छैन । यस्तै, पालीकाको पनि हात छ । आफ्नो अधिकार संविधानतह छ, १२ कक्षासम्मको स्कूल चलाउँछु भन्ने हिम्मत पालीकासँग छैन, यस्तो हिम्मत देखाएको भए पालीकाले शशक्त विरोध गरेर संविधानअनुसार शिक्षा ऐन बनाउन दबाब पथ्र्यो,’ शिक्षाविद् कोईरालाले भने, ‘अर्को ऐन अड्किएको कारण शिक्षक पनि हुन् । शिक्षक महासंघले माध्यमिक तह प्रदेशमा लैजान मिल्दैन भनने अडान राखेकाले हो ।’ यी विविध अफ्ठ्याराले गर्दा संघिय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।

यता शिक्षक महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर शिक्षा ऐन निर्माणको बाधक शिक्षक नभएको बताउछिन् । शिक्षक राजनीति गर्न आएको भनेर नबुझ्न उनले अनुरोध गरिन् । पार्टीहरुले २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर घोषणा पत्रमा मात्र उल्लेख गरेर भएन कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइन । यो भन्नका लागि भन्ने मात्रै होईन अहिलेको ऐनमै सुनिश्चित भएर आउनु पर्ने उनले जोड दिईन । ‘ अहिले अधिकांश शिक्षकहरु करार, राहात, अस्थाईमा काम गररिहेका छन । उनीहरुको सुनिश्चितता जरुरी छ । यसैले अहिलेको शिक्षा ऐन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष तुलाधरले भनिन् ।

यसैक्रममा शिक्षा पत्रकार समुहका अधयक्ष कृष्ण मल्लले मुलुकको शिक्षा सुदृढका लागि, विगतमा देखिएका समस्याहरुको गाँठोलाई फुकाउन छिटै शिक्षा ऐन आउन जरुरी भएकोमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए । विभिन्न राजनितीक दलका घोषणा पत्रहरुमा शिक्षाको वजेट २० प्रतिशतसम्म पु¥याईनु पर्छ भन्ने प्रतिवद्धता छन। । यसलाई अब योजनामा राखौं भनेर प्रस्ताव गर्न उनले जोड दिए ।