खोज

राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । उत्तम किसिमको शासन व्यवस्था वा राज्य व्यवस्था नै सुशासन हो । प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीको उचित प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने र सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको जनविश्वास बढाउने काम नै सुशासन हो । सुशासन सक्षम, निष्पक्ष, उत्पादनशील, मितव्ययी, छरितो, जनमुखी र उत्तरदायी शासनको अवस्था हो । राजनीतिक र प्रशासनिक विकृति विनाको शासन नै सुशासन हो । नागरिकलाई शासन सञ्चालनको केन्द्र विन्दुमा राखेर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र जनसहभागितामुलक वनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रिकरण एवम् साधन र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यताहरुलाई आत्मसात गरी, जनताले पाउने सेवा सुविधा छिटो छरितो र कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दै नागरिक अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने शासकीय विधि सुशासन हो ।

सुशासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको वकालत, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता सहितको आर्थिक विकास, कानूनको पूर्णपालनाको सुनिश्चितता, जनमुखी एवं पारदर्शी सरकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ । सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ कानुनको पूर्ण परिपालना हुन्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, यसरी सुशासनमा जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ, भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण हुन्छ, विकासले गति लिएको हुन्छ, अनुशासनको पूर्ण पालना हुन्छ र यस्तै कार्य हुँदै जाँदा राजनीतिक र प्रशासनिक विकृति विनाको शासन कायम भई शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हुन्छ । जसलाई सुशासन भनिन्छ ।

विकास सकरात्मक परिवर्तन, उन्नति र प्रगतिको अवस्था हो । मानवीय आवश्यकता र आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षमा भइरहेको सकारात्मक उन्नयन र परिवर्तनलाई विकास भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासको कर्ता पनि मानिस नै हो र विकासका प्रतिफलहरूको उपभोगकर्ता पनि मानिस नै हो । तसर्थ विकास र मानव बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको शासकीय प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा काम गरेको हुन्छ । देशले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीअनुसार सरकारको स्वरूप एकल वा बहुतहगत हुन सक्छ । जुनसुकै प्रकारको सरकारको स्वरूपको अभ्यास गरिएको भएता पनि सरकारले नागरिकहरुको हित र स्वार्थको संरक्षण, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालनका साथै राष्ट्रनिर्माणको बृहत् लक्ष्य हासिल गर्नका लागि काम गर्ने गर्दछ । नागरिकहरूका माग, अपेक्षा र आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै नागरिक सन्तुष्टि बढाउने र देश र सरकारप्रतिको नागरिक धारणालाई सकारात्मक बनाउन समेत सरकारले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यसरी सरकारले देश र नागरिकका लागि विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा आवश्यकता अनुसारको शासकीय प्रणाली र विकासका अवधारणालाई मार्गदर्शनका रूपमा अवलम्बन गरेको हुन्छ । जुन अवधारणाहरू समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन पनि हुने गर्दछन् । अर्थात् कुनै पनि देशले कुनै एक समयमा अवलम्बन गरिएको शासकीय प्रणाली र विकासको मोडेल अर्को समय र परिवेशमा परिवर्तन हुनसक्छ र तत्कालीन समयको आवश्यकता र नागरिकहरूको माग र अपेक्षाअनुसारको शासकीय प्रणाली र विकासको मोडेल स्थापित हुन सक्दछ ।

नेपालले पनि एकै प्रकारको नभई विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारको शासकीय प्रणाली र विकासको अवधारणाको अभ्यास गरेको पाइन्छ । गरिबी निवारण, ग्राम विकास, एकीकृत विकास, स्वावलम्बी विकास, विकेन्द्रित विकास र दिगो विकासजस्ता विकासका अवधारणाको अभ्यासका साथै एकात्मक सरकारको अभ्यास, दलविहीन र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका साथै पछिल्लो समयमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनतहको सरकार र संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । मानिस र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई फलदायी, सकारात्मक र परस्पर सहयोगी बनाउँदै गरिने विकास र वातावरणीय नीति र विकासका रणनीतिहरूको समष्टि नै दिगो विकास हो । विकासलाई मात्र नहेरी अहिले दिगो विकासलाई जोड दिईएको पाईन्छ ।

अहिलेको युगमा सरकार एक्लो रुपमा अघि बढेर विकासका सबै कार्य गर्न सक्दैन तसर्थ विकासका लागि बहुपात्रको भुमिका खोज्न थालिएको छ । विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै मानिसका आवश्यकताहरु दिन प्रतिदिन थपिदै गएका छन् । मानिसले पर्याप्त छनौटका अवसरको खोजी गरिरहेका छन् । विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभई निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिन थालिएको छ । त्यसैले सुशासनको खोजी सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायतका क्षेत्रमा गर्न थालिएको छ । सुशासन र विकासको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सुशासनको अवस्था मजबुत भएका देशमा विकासको स्तर माथि गएको पाईन्छ भने सुशासनको अभावले विकासको स्तर खस्किँदै गएको हुन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको छ दशक भन्दा बढी समय व्यतित भईसकेको छ । तथापि अपेक्षाकृत रुपमा विकास प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेको छैन जसको प्रमुख कारण भनेको विकासका पात्रहरुले सुशासनका आधारभुत तत्वको बेवास्ता गर्नु नै हो ।

विकासलाई प्रभावकारी बनाउन विकेन्द्रिकरणको अवधारणालाई अबलम्बन नगरिएको पनि हैन, राजनीतिक परिवर्तन सँगै विकेन्द्रिकरणका थुप्रै अभ्यासहरु भएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक भईसकेको छ । विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, शासन व्यवस्थामा अधिकाधिक रुपमा जनसहभागिता बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहबाट शासन सञ्चालन गर्न थालिएको छ तर जुन गतिमा विकासको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन सकेको छैन । विकासको पुर्वशर्तको रुपमा रहेको नागरिक शिक्षा चेतनाको विकास गर्न सकिएन । जसले गर्दा आम नागरिकहरुले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य बुझ्न नसकी विकास प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सकेका छैनन् । विकासमा संलग्न पात्रहरुले कानुनको पालनामा खासै ध्यान दिएको पाईदैन । जिम्मेवारी पन्छाउने तथा अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिपाटीले विकासका सबै क्षेत्रमा ढिलासुस्ती बढेर गएको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा भिजेर कार्य गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबीच धेरै स्थानमा असल सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुमा जनसेवाको भावना विकास हुन सकेको छैन । नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी बोकेको निजामती प्रशासनमाथि बारम्बार प्रहार गरेर मनोबल घटाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्नेमा मुठ्ठीभर व्यक्तिको अभिष्ट पूरा गर्न विकास आयोजना सञ्चालन गरिने संस्कारको विकास हुँदै गयो । दवाव र प्रभावको अघिपछि लागेर दगुर्नाले विकास आयोजनाहरु बर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेका छन् ।

विकासमा सुशासन अटाउन सकेन । केवल नारामा मात्र सिमित रहन पुग्यो । विकास र सुशासन एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । सुशासन विना अपेक्षित विकास सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रो देशको समुन्नत भविष्यका लागि नागरिकलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट जागरुक गराई सचेत नागरिक निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नु पर्दछ । विकासमा अर्थपूर्ण जनसहभागिता गराई अघि बढ्नु पर्दछ । सबै क्षेत्र र तहबाट लगानीमैत्री वातावरणको विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्नु पर्छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता सुशासनका उपायहरु अपनाई कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । प्रबद्र्धनात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरु अपनाउँदै भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता अपनाउनु पर्दछ । प्रशासन संयन्त्र सेवा प्रदायक तथा सहजकर्ताको रुपमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सहज, सरल, मितव्ययी, पारदर्शी, जनउत्तरदायी तथा जनमुखी बनाउनु जरूरी छ । देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । विकासमा सार्वजनिक, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारी, सहकार्य तथा समन्वयलाई जोड दिई निजी क्षेत्रले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नागरिकलाई पर्याप्त छनौटको अवसरका साथै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।

सवैले अनुभूति गर्न सक्ने सुशासन कायम भएको दिगो विकास र समृद्ध समाजबाट नै समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको उपस्थिति नभएको क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्र क्रियाशिल भई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । आर्थिक ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको अक्षरस पालना गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने तथा विकास आयोजनाको अनुगमन मूल्यांकन कार्यलाई वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा मात्र पनि विकासमा सुशासन कायम गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । सञ्चार जगतले निष्पक्ष रुपमा सत्यतथ्यमा आधारित खोजमूलक समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरी आम जनमानसलाई सचेत गराउन सदैव तल्लिन रहनु पर्दछ । सुशासनले विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी, दिगो तथा गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्दछ जसको माध्यमबाट मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास भएमा मुलुकमा क्रमशः कानुनी शासन स्थापना भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहिनताको अन्त्य हुनुका साथै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । देशले विकासलाई दिगो बनाउनका लागि, समतामूलक समाज निर्माणका लागि र विकासका प्रतिफलमा सबै नागरिकहरूको समान सहभागिताको अवसर सृजना गरी नागरिक सन्तुष्टि र खुसीको दरमा वृद्धि गर्नका लागि शासन प्रणालीलाई स्वच्छ, उदाहरणीय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका आचरण र व्यवहार सबैका लागि अनुकरणीय हुनु आवश्यक छ ।

सवैले विकासका लागि हातेमालो गरेर सुशासन कायम गरी दिगो विकासमा जोड दिन सकेमा समतामूलक समाजको निर्माण भै समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । जसका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र विकासका सवै पक्षमा सकारात्मक सोचको परिवर्तन हुनु जरूरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा समन्वयात्मक र सहअस्तित्वपूर्ण ठूला विकास योजनालाई संघबाट, अन्तरपालिका योजनालाई प्रदेशबाट र एकपालिकाको मात्र समेट्ने योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने किसिमको विकास हुनु पर्दछ । स्थानीय तह बीच असल अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । यसरी सकारात्मक रूपमा असल अभ्यास, सुशासन र विकासलाई सँगै अगाडि बढाउन सकेमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण भै समतामूलक समाज निर्माण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
                                                                                              (लेखकःबुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)