खोज

दाङ, १८ माघ ।

भाषा आयोगका सदस्य डाक्टर अमर गिरीले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि विभिन्न भाषाहरुको पहिचान गरी सिफारिस गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताएका छन् । भाषा आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने थारु भाषाका भौगोलिक भेदहरु सम्बन्धी अध्ययनका लागि बुधबार घोराहीमा गरिएको अन्तत्र्रिmयामा उनले सिफारिस गरिएको विषयलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँदै भाषा प्रतिको सम्मानमा ध्यान दिन सचेत गराएका हुन् । आयोग स्थापनापछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा थारु डगौरा र अवधि भाषालाई सिफारिस गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

भाषा हरेक जातजातिको मौलिकता बोकेको हुँदा उसको पहिचानसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । “भाषा कुनै पनि जातजातिको पहिचान हो । भाषा सम्बन्धित जातिले नै जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ तर, यहाँ हामी हाम्रो आफ्नो भाषा नै बोल्दैनौ । यसले संस्कृति संरक्षणमा पनि चुनौति देखिएको छ” उनले भने, “अहिले हरेक चिजको बजारीकरण भईरहेको छ । मौलिकता हराएको छ । यसको संरक्षण गर्न सम्बन्धित समुदाय जाग्नुपर्छ ।” उनले भाषाको मानकीकरणमा समस्या सिर्जना भएको दावी गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने भाषाहरुको भेदबारे पनि अध्ययन हुन नसक्दा यसको असरका बारेमा समीक्षा आवश्यक रहेको पनि बताए ।

“लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने थारु भाषाको भेदहरुको अध्ययन भएको छैन । यसका लागि वृहत अध्ययन हुनु जरुरी छ”, उनले भने, “आफ्नो भाषा संरक्षण विकास र बिस्तारका लागि सबै समुदाय एक ठाउँमा आउनुपर्छ । यो अभियानमा भाषा आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।” भाषा बोल्नेहरुको क्रममा देशभरमा चौथो नम्बरमा पर्ने थारु भाषाको मानीकरण स्थापित गर्न चाँडो भन्दा चाडो एक आपसमा भाषिक समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले भाषा संरक्षणमा चुनौति थपिएको बताइन् । बालबालिकाहरुलाई मातृ भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा स्वाभाविक प्रभाव परिरहेको हुँदा मातृ भाषामाथि हस्तक्षेप बढेको बताइन् । उनले भाषा संरक्षणमा निकै चुनौति थपिएको बताइन् । साना उमेरका बालबालिकामा मातृ भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा स्वाभाविक प्रभाव परिरहेको छ । उनीहरुलाई परिवारका अभिभावकले निगरानी गर्नुपर्ने बताइन् । घोराही उपमहानगरले थारु भाषा प्रति गरेको सम्मानलाई कार्यान्वन गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पनि उनको प्रतिवद्धता थियो ।

सोही कार्याक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले थारु भाषा संरक्षणका लागि थारु भाषाको बृहत शब्दकोष बनाउन अपिल गरे । भाषा आयोगले गरिरहेको काममा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भाषा आयोगलाई काम गर मात्रै भनेर हुदैन अधिकार पनि दिनुपर्ने बताए । आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वनका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन थारु समुदायलाई सुझाव दिए ।

थारु भाषाको भेदको आधार तय समुहका सदस्य अशोक थारुले सरकारी कामकाजी भाषामा थारु भाषालाई दोश्रो दर्जामा राखेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जानुपर्ने बताए । “सरकारी कामकाजी भाषामा थारु भाषालाई दोस्रो दर्जामा राखेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन” उनले भने, ‘स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाले मात्रै काम गरेका छन्, खास जातिको भाषालाई उसको मातृ भाषा सिकाउनु भनेको नयाँ भाषा सिकाए जस्तै भईरहेको हुँदा पनि अहिलेको पुस्ताले आफ्नो भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा आकर्षित बन्दै गएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । थारुहरु एक आपसमा कुराकानी गर्दा मातृभाषामा गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन तामाङले भाषा आयोगको उद्देश्य बारे जानकारी गराएका थिए । उनले लुम्बिनीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन सकेमा भाषा आयोगले गरेका काम कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा जोड दिए । मातृ भाषामा अध्ययन, मातृ भाषा संरक्षण र विकास तथा अनुसन्धान अध्ययन र विकास गर्ने काम भाषा आयोगले गर्दै आएको बताउँदै उनले लुम्बिनीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन सकेमा भाषा आयोगले गरेका काम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अवगत गराए । भाषा आयोगका उपसचिव माधव दाहालको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण उपसचिव कमला भण्डारी पाण्डेले गरेकी थिइन् ।