खोज

केही सातायता रुपन्देहीमा छिनमै बिजुली आउने र क्षणभरमै जाने क्रम बढेको छ । यसलाई अघोषित लोडसेडिङ मान्ने हो भने रुपन्देहीका उद्योगीहरु यसबाट प्रभावित हुन थालेका छन् । रुपन्देहीका ठूला उद्योगहरु विजुलीको यो अनियमितताले उत्पादनमा कटौती गर्न बाध्य वनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र र खासगरी भैरहवा भुमही सडकमा स्थापना भएका ठूला उद्योगहरु अघोषित लोडसेडिङबाट धेरै प्रभावित हुन थालेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । विद्युत प्राधिकरण यस विषयमा अहिलेसम्म मौन छ । विजुली नपुगेको हो भने स्पष्टरुपमा आम उपभोक्तामाझ भन्नसक्नुपर्दछ कि बिजुली पुगेको छैन, त्यसैकारण विजुली आउने जाने भैरहेको छ । होइन भने यस प्रकारको अघोषित लोडसेडिङले उद्योगी व्यवसायीलाई गंभीर धक्का लाग्दछ । खासगरी ठूला उद्योग जसले उच्च विजुलीको प्रवाहमा उपकरणमा ताप उत्पन्न गर्नुपर्दछ ती उद्योग विजुली आउने भैरहँदा उनीहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । तसर्थ लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हो भने प्राधिकरणले स्पष्ट गर्नुपर्दछ । होइन भने यस प्रकारको विजुलीको अनियमितताले केवल समस्यामात्रै निम्त्याउने छ । अघोषित लोडसेडिङले उपभोक्तालाई दिक्क त बनाएको छ नै विद्युतीय उपकरण बिग्रने जोखिम पनि बढाएको देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरण भने अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन । एकातिर बर्षात यामममा नेपालमा बढी उत्पादन भएको बिजुली भारत निकासी गरेर बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्छ तर एक महिना नहुँदै फेरी नेपालमा विजुली अपुग भन्दै अघोषित लोडसेडिङ गरिन्छ । यो कस्तो प्रकारको विजुली खपतको तादात्म्य हो ? जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन । नेपालमा अहिले भैरहेको अघोषित लोडसेडिङ भारतलाई बिजुली बेचेकाले नेपालमा आपूर्ति अनियमित भएको र त्यसैका कारण समस्या बढेको उद्योगीहरुको पनि तर्क छ । जेहोस जसरी भएपनि नेपालका उद्योगीलाई आवश्यक विजुली प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यान जाओस् । त्यसै त नेपालमा आर्थिक संकट छ । भएका उद्योग कारखाना वन्द अवस्थामा छन । त्यसमाथि अघोषित लोडसेडिङ र विद्युत अनियमितताले समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । हिउँदमा यो अवस्था छ भने गर्मीयाममा के होला ? विद्युत प्राविधकरणले अहिले नै यसको आँकलन गरेर उद्योग क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यसो त बर्षातको समयमा नदीमा पानी बढ्दा विद्युत् उत्पादन पनि त बढ्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै लापरवाहीका कारण विद्युत् आपूर्ति अनियमित भएको भने यथार्थ हो । विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अनियमितताको प्रकृति हेर्दा वितरणमा प्रयोग भएका कमसल उपकरण यसको प्रमुख कारण ठानिएको छ तर प्राधिकरण यो स्वीकार गर्दैन ।

अहिलेसम्म नेपालको विद्युत क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार छ । यसमा नीजि क्षेत्रलाई संलग्न गराउने हो भने निश्चितरुपमा सुधारको गुञ्जाईस हुनेछ तर सरकार यो मान्न तयार छैन । वितरणमा प्राधिकरणको एकलौटी भएकाले जनतासँग छान्ने सुविधा छैन । तर, यही कारणले राज्यको स्वामित्व भएको प्रधिकरणले यसरी जनतालाई समस्या दिनुचाहिँ कदापि न्यायोचित होइन । विद्युत अनियमितताको कारण जेसुकै भएपनि उद्योग क्षेत्रलाई विद्युत् आपूर्ति विना कुनै अवरोध दिनु जरुरी छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रले रोजगारीमा करिव ४० प्रतिशत बढीको योगदान दिएका छन । तसर्थ सरकारले यो विषयमा भैरहेको अवरोध समाधानमा ढिलाई नगरोस् । आपूर्ति कम भएकै कारण वितरणमा समस्या भएको हो भने उपभोक्तालाई त्यसको यथार्थ जवाफ दिनुपर्दछ । समस्या नै हो भने विद्युत् कटौतीको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । तर, यसरी अघोषितरुपमा विद्युत अनियमित गर्नु कदापि राम्रो होइन ।