खोज

विश्व अर्थतन्त्र मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर र लगानीमा आएको संकुचन तथा रुस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको अवरोधका कारण कमजोर वन्दै गएको बेला नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ सरकार निर्माण भएसंगै आशातीत वनेको छ । हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नयाँ बर्ष सन. २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने संकेत गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणले थपेको चुनौती र भौगोलिक सम्बन्धको उतारचढावले अर्थतन्त्रका यी पछिल्ला समस्या बढाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएपनि दह्रो इच्छाशक्ति र ठोस योजना वनाउने हो भने नेपालले मन्दीको सामना गर्नु नपर्ने नयाँ सरकारको प्रतिवद्धताले देखाएका आधार हुन । प्रतिवेदन अनुसार ८० वर्षपछि पहिलोपटक विश्व अर्थतन्त्र एकै दशकमा दुईपटक मन्दीतर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको हो । आगामी दुई वर्षमा उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको प्रतिव्यक्ति आम्दानी औसत २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो सन् २०१० देखि २०१९ को अवधिको तुलनामा न्यून हो । विश्वकै धेरै गरिब रहेको अफ्रिकी क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय भने केवल १.२ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण छ, जसले गरिबी बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खासगरी अत्यधिक ऋण दायित्व र कमजोर लगानी अवस्थाका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकले बहुवर्षीय सुस्त वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्षले नेपालमा पनि चिन्ता बढेको छ तर मन्दीलाई सामना गर्न सक्ने आर्थिक संयन्त्रको प्रवाहले त्यो चुनौति सामना गर्न सकिने विश्वास छ ।

विकसित अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ को २.५ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ०.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो न्यून वृद्धिदरले विश्वव्यापी मन्दीको संकेत गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ, जुन सन् १९७० को मन्दीपछिको सबैभन्दा कमजोर वृद्धिदर हो । त्यस्तै युरोपको समग्र वृद्धिदर १.९ प्रतिशत, चीनको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व आर्थिक मन्दीको प्रक्षेपण सार्वजनिक भैरहँदा नेपालले मन्दीबाट उन्मुक्तिको आधार तयार गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र वैंकले अहिले रेमिटान्समा भारी बृृद्धि भएको देखाएको छ । शोधनान्तरको विगतको घाटा र आयातमा भारी बृद्धिको समस्या न्यून भएकोले तत्कालै मन्दीको असर नेपालले बेहार्नु नपर्ने ठानिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा अहिले सुधार आउँदै गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधीमा भएको गिरावटको प्रत्यक्ष असर बजारमा परेको थियो । यद्यपि राष्ट्र वैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्याँकले बजार मूल्य सात प्रतिशतभन्दा माथि रहने जनाएको छ । राष्ट्रबैंकको यो प्रक्षेपणले नेपाली उपभोक्ता महंगीको मारमा पर्ने निश्चित छ । मूल्य नियन्त्रण बढीमा सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना रहेपनि अन्ततः नेपाली जनता महंगीको कडा मारमा पर्न विवस हुने राष्ट्र बैंकको तथ्याँक छ ।

अहिलेपनि बजार उपभोक्ताको नियन्त्रणमा छैन । मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा सर्वसाधारण जनता ठूलो मारमा परेका छन् । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चमा भारी कम आउँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्दछ । जनताको क्रय शक्तिमा गिरावट आउँछ । पेट्रोलियममा भएको भारी बृद्धि नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । न सरकार पेट्रोलियम बृद्धिबाट भएको मूल्य बृद्धि सन्तुलनमा राख्न कुनै कदम अघि बढाउँछ । स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने कुरा हावामै सीमित भएको छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले बजारको अवस्था जे छ त्यो सार्वजनिक गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ । अव सरकारमाथि मूल्य नियन्त्रण गर्ने चुनौति छ । नयाँ सरकार निर्माण हुनासाथ जनताले सर्वाधिक चासो राख्ने विषय भनेकै वजार र मूल्य नियन्त्रण हो । तसर्थ विश्व आर्थिक मन्दीका वीचमा पनि नेपालले त्यसको प्रभाव र बाछिटा पर्न नदिन समयमै प्रभावकारी उपायको खोजी गर्नु जरुरी छ । नयाँ सरकार भर्खरै निर्माण भएकोले सरकारको प्राथमिकता नेपालको आर्थिक स्थितिलाई कसरी बलियो वनाउने भन्ने नै हुनुपर्दछ । सरकारले यस विषयमा नयाँ कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरिसकेकोले नेपाली जनताले सुधारको अपेक्षा गरेका छन् ।