खोज

नवलपरासी, २ माघ ।

अधिकाँश पालिकाहरुले संघीय कानुन अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आ–आफ्नो खरिद प्रकृया गर्दै आएपनि सुनवल नगरपालिकाले आफ्नै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको छ । जिल्लाको सुनवल नगरपालिका जिल्लामै सर्वाधिक बेरुजु भएको पालिका देखिएपछि बेरुजु घटाउन नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली सुनवल २०७९ ऐनको तर्जुमा गर्नमा जुटेको हो ।

नगरपालिकामा विगत बर्षमा मनपरी ढंगले खरिद हुने, प्रकृया नमिलाईने र केही कानुन नबनाई हावादारीले खरिद गर्दा महालेखा परीक्षण हँुदा बेरुजु रकम बढी देखिएको थियो । कानुन विना नै हँचुवाको तालमा नगरपालिकाले खरिद गर्ने र भुतmानी दिने गर्दा यस्तो समस्या देखिएको नगरपालिकाका कर्मचारीले बताए । त्यसैलाई अगामी दिनमा नियमन गर्नका लागि नगरपालिकाले नै कानुनद्वारा निर्देशित कार्य मात्र गर्नका लागि सो सार्वजनिक खरिद नियमावली आवश्यक देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको परामर्शमा सार्वजनिक खरिद नियमावली नगरसभामा प्रस्तुत गीर कानुन बनाउनका लागि सो नियमावली विधेयकको रुपमा तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको नगरपालिकाका लेखापरिक्षक अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद सापकोटाले बताए ।

नियमावली बनेपछि नगरपालिकाको कार्यपालिकामा प्रस्तुत हुने र कार्यपालिकाले पास गरेपछि नगरसभाको यही हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुने उनले बताए । “नगरसभाले पास गरेपछि सो विधेयकले कानुनको स्वरुप पाउने छ”,–उनले भने, “सार्वजनिक खरिद नियमावली बनेपछि नगरपालिकाले सोही अनुसार खरिद र भुतmानी गर्ने छ । त्यसले नगरपालिकाको बेरुजु कम गर्दै लैजाने छ ।” स–सानो इकाईबाटै लेखा प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त गर्दै लगियो भने मात्र लेखाप्रणाली ब्यवस्थित हुनेछ । जस्मा महालेखा परीक्षण (मलेप) ले पनि प्रश्न खडा गर्दैन । “अहिले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले जे काम गर्दा कानुन बनाएर गर्न पाउँछ”, उनले थपे, “तर कानुन नै नबनाई संघीय र प्रदेश सरकारको कानुनको पनि परिपालना नहँुदा समस्या आएको हो । तर यो नियमावली बने पश्चात आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) मार्फत नै धेरै कुरा बेलामै सच्चिएर आउँछ । यसले दीर्घकालिन रुपमा नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउँछ ।

नगरपालिकाले काम राम्रै गरेको भए पनि विधि र कानुन विपरित खर्च भयो भने उद्देश्य राम्रो हँुदा पनि ती कामहरु गैरकानुनी देखिन थाल्छ । त्यसले सुशासनका पक्षलाई कमजोर देखाउँछ । नगरपालिकाको बाहिर हेर्ने छविमा पनि कमजोर देखिन्छ । “काम गर्नै छ भने कानुन बनाएर नै किन नगर्नु ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “संघीय संरचनाले दिएको अधिकार नगरपालिकासँगै छ । नगरसभा आफ्नै नगरमा छ । आफ्नै जनप्रतिनिधि पनि छन् । तर कानुन बनाउन पनि कुनै गाह्रो कुरा भने होईन ।” तर जनप्रतिनिधिहरु पनि यसमा चासो लिएर काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले जे गर्दा पनि कानुन बनाउने र ती कानुन पनि संघ र प्रदेशको कानुनसँगै संविधान र विधि विधानमा नबाझ्ने गरी बनाएर काम गर्दा सहज हुने उनको भनाई थियो । “विगतमा भएका कामहरु जनमुखी नै छन्”, उनले थपे–“तर कतिपय कामहरु विधि पुर्याएर भएको छैन । कानुन पनि नहँुदा जथाभावी हुन पुगे होला ।” तर यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले कर्मचारी र पदाधिकारी दुबैलाई एउटा विधि र परिधिमा ल्याउने कार्य गर्नेछ । सुनवल नगरपालिकामा धेरै राम्रा कामहरु भएको उदाहरणीय पालिका हो । तर बेरुजु बढेको हँुदा बदनाम पनि भएको थियो । जनु बेरुजु घटाउन कानुनी रुपले अहिले प्रयासरत रहेको छ ।