खोज

अर्घाखाँची, २२ पुस ।

अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान–१० धनचौरमा अवस्थित जनजागृती माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालय अन्तर्गत छनोट भई कार्यक्रम संचालन भइरहेको विद्यालय हो । नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा शैक्षिक गुणस्तर सुधार शीर्षकको बजेट हिनामिना भएको पाइएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ विद्यालय प्रशासनले मनोमानी तरिकाबाट सेटिङ्गमा सामग्री खरिद गरेको समितिबाट नै गुनासो आएको र खरिद ऐनबिपरित खरिद गरेको देखिएपछि बजेट हिनामिना भएको आशंका उब्जिएको हो ।

विद्यालयले खरिद गरेको सामान के–के हुन् ? कति मूल्यका हुन् ? कस्ता सामान हुन् भन्ने बारेमा आफुहरुलाई अहिले सम्म कुनै जानकारी नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हृदय कुमार भुसालको भनाई छ । सामान खरिद तथा विद्यालयको अन्य प्रशासनिक गतिविधि अपारदर्शी भयो भनेर पटक–पटक कुरा राख्दा पनि सुनुवाई नभएको उनले बताएका छन् ।

सामग्री खरिदमा पारदर्शी तरिकाले काम हुन नसकेको उक्त विद्यालयका अभिभावक पूर्ण बहादुर भट्टराईले बताएका छन् । “शैक्षिक गुणस्तर सुधार तर्फको काम समयमै गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्तिम २०७९ असार २४ गतेपछि मात्रै हतारमा गरेको देखिन्छ”–पुर्व शिक्षक समेत रहेका अभिभावक भट्टराईले भने,“विद्यालयलाई आवश्यक के हो ? कुन सामग्री कति खरिद गर्नुपर्ने हो ? सरोकारवालापक्षसंग सल्लाह तथा निर्णय नै नगरी मनोमानी ढङ्गले अन्तिममा आएर कम्प्युटरमा मात्रै ठूलो मूल्य खर्च गरेको देखिन्छ ।”

विद्यालयमा पटक–पटक आर्थिक अपारदर्शीताको सवालमा प्रश्न उठिरहेकोले राज्यका नियामक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने अभिभावक भट्टराईको धारणा छ । खरिद गरिएका सामान कहिले, कहाँ, कसरी, कति मूल्यमा, कसले खरिद गरेको हो ? भन्ने बिषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उक्त विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । विद्यालयका प्रधानध्यापक पिताम्बर खनालले अनियमितता नभएको बताए ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ ५० लाख बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा २५ लाखको मात्रै किर्ते कागजात जुटाएर हतारमा सामग्री खरिद गरेको, २५ लाख बजेट फ्रिज गएको देखिएको छ । विद्यालयका गतिविधि नियमसंगत नभएको र आर्थिक अनियमितताका कुरा उठ्न थालेपछि यसबाट पन्छिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रेमलाल शर्माले आफु घरमै रहँदा पनि ६ महिनाको लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर आफु पन्छिन खोजेको देखिएको छ ।

नमूना कार्यक्रम संचालन भएको तीन बर्ष हुन लाग्दासमेत उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको र आर्थिक हिनामिना भएका गुनासो आउँदासमेत नियामक निकाय भूमिकास्थान नगरपालिका भने मुकदर्शक बनेको पाइएको छ । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय संचालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई आएपछि सरकारी तथा सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर झन् खस्किदै गएको सरोकारवालाको भनाई छ ।