खोज

नवलपरासी, १९ पुुस ।

केही बर्षदेखि रोकिएको वैज्ञानिक रुपमा वनको ब्यवस्थापन गर्ने गरी बनेको ‘रेड प्लस रणनीति २०७५’ फरक ढगले सञ्चालनमा आउन लागेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले खारेज गर्दा सो रणनीतिको कार्यक्रम नै प्रभावित बनको थियो । अहिले त्यही रणनीति कार्यान्वन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम’ नामले पुनः सञ्चालनमा आउने भएको हो ।

वैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनको नाउँमा कहीँ कुनै स्थानमा कजजोरी र दुरुपयोग हँदा देशभरिकै कार्यक्रम रोक्ने सरकारको अदुरदर्शीता भएको कुरा उठ्न थालेपछि पुनः फरक नामले सो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने डिभिजन बन कार्यालयले जानकारी गराएको थियो । रेड प्लस अन्तर्गतकै कार्यक्रमहरुको जिल्लास्तरीय अनुगमनको क्रममा डिभिजनल वन अधिकृत महेन्द्र वाग्लेले जानकारी गराएका थिए । वायुमण्डलको कार्बन उत्सर्जनलाई वन मार्फत कार्बन सञ्चितीकरण गरी त्यसवापत थप आम्दनी गर्ने गरी बनाइएको रणनीति नै रेड प्लस रणनीति हो । रेड भनेको वनबाट हुने आय र प्लस भनेको वनले कार्बन सञ्चिती गर्दा त्यसवापत कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले विश्व बैंक मार्फत उपलब्ध गराउने कार्बन बापतको रकम हो । त्यसैलाई रेड प्लसको रुपमा वन बिभागले काम गर्दै आएको थियो ।

सोही कार्यक्रम अन्तर्गत वन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नका लागि वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको अवधारणा बनाइएको थियो । वन प्राकृतिक र जैविक विविधतालाई मात्र नभई वनबालीको रुपमा ब्यवस्थित गर्नका लागि वन क्षेत्रभित्र वनको रुख बिरुवाको आयुको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरी माउ रुख छाडेर कटान गर्दै लैजाने र सो स्थानमा वनको पुनरोत्थान गर्दै लैजाने कार्यक्रम थियो । नेपालको वनमा पाईने प्रायः साल जातको वन रहेको छ । त्यसको सरदर आयु ८० वर्ष कायम गरी कुनै वन क्षेत्रलाई ८० भागमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरिएको छ । र प्रत्येक भागमा वर्षेनी माउ रुख छाडेर अन्य रुख काट्ने गरिएको छ । माउ रुखबाट बिउ झरेर सो क्षेत्रमा विरुवा आउने र हुर्कदै पुनः ८० वर्षको चक्रिय प्रणालीमा फेरि ती क्षेत्रमा रुख काट्न योग्य हुन्छ ।

“जिल्लाको बुद्ध शान्ति साझदारी वनदेखि विभिन्न सामुदायिक वनहरुमा समेत वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको कार्य भइरहेको थियो”–वन अधिकृत वाग्लेले भने, “तर विगत तीन बर्षदेखि सो कार्यक्रम नै खारेज भएपछि ती कार्य रोकिएको थियो । अहिले फरक नामले नयाँ कार्यविधि आएपछि पुनःसुचारु हुने भएको छ ।” कार्यक्रम रोकिदा एकातिर बजारमा काठ र दाउराको अभाव हुन थालेपछि चोरी तस्करी बढेको थियो । धोध परेको बुढा रुखहरुका कारण वरिपरि स–साना विरुवाहरु पनि बढन सकेका थिएनन् । बुढा रुख भन्दा स–साना विरुवाले वायुमण्डलबाट बढी कार्बन सोस्छ । त्यो भएर बुढा रुख हटाउँदा काठ दाउराको आपूर्ति सहज हुने,राजश्वमा वृद्धि हुने, काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना हुने अवस्था हुन्छ । कार्बन उत्सर्जन वापत विश्व बैंकले अनुदानको रुपमा पनि रकम उपलब्ध गराउँछ ।

• संसदीय समितको गठन गरी अध्ययनपछि संघीय सरकारले बन्द गरेको बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नाम परिवर्तन गरी संचालन गर्न लागेको हो । उक्त कार्यक्रमलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित बन ब्यवस्थापन कार्यक्रम’ नाम दिएको छ ।

वन अधिकृत वाग्लेका अनुसार ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन सञ्चिती गर्ने लक्ष्य लिई रेड प्लसको कार्यक्रम बनेको छ । त्यसले विश्व बंैकबाट २४ लाख विलियन डलर नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । त्यो रकम जुन जिल्लाका साझेदारी, सामुदायिक र सरकारद्वारा ब्यवस्थित वनमा वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन हुन्छ । ती समुदायले रकम प्राप्त गर्नेछन् । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थान कार्यक्रम खारेज भए पनि अब केही महिनामै सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापन नामले वनको ब्यवस्थापन हुनेछ । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनका कार्ययोजनामा केही सँशोधन गरी लागु गर्दै ती कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने वन अधिकृत डिलाराम पौडेलले बताएका थिए ।

रेड प्लस अन्तर्गतको कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन र अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल र सञ्चारकर्मीहरुको टोलीले सुनवल, तिलकना र बासा क्षेत्रमा रहेका समुदायद्वारा ब्यवस्थित वनको अवलोकन गरेको थियो । वैज्ञानिक रुपमा गरिएको वन ब्यवस्थापन कार्य उत्कृष्ट नै देखिएको जिसस प्रमुख यादवले बताएका थिए । “केही सामुदायिक वनको गल्तीका कारण सबैले दुःख पाउने गर्छन्”–उनले भने, “इमानदारिताका साथ सामुदायिक वनले लोभ लालच छाडेर काम गर्नु पर्छ ।” “वन छ, त हाम्रो जिवन छ”–उनले थपे, “जन्मने बित्तिकै सास मार्फत अक्सिजन लिन्छौ, त्यो अक्सिजनको स्रोत वन तथा बोट विरुवा नै हुन् ।

ब्यक्तिले नाम र पहिचान पाउनु भन्दा पहिला ‘जान’ पाउँछ, त्यो वन र बोटविरुवाले नै सम्भव तुल्याएको छ । सबै ब्यक्तिले वनलाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व भन्दा पहिला वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई सम्झेर वन संरक्षण र वन विकासमा काम गर्नु पर्छ । तर ब्यक्ति ठूलो भएपछि राज्यले पहिचान दिएको हुँदा पहिलो प्राथमिकतामा उसले राज्यलाई कर तिर्छ, नाम दिएको बाबुआमा, घरपरिवार, टोलछिमेक अर्थात समाजलाई दोश्रो प्राथमिकतामा समाजिक उत्तरदायित्वका काम गर्छ । तर प्रायः धेरैजसो ब्यक्तिले वातावरणले दिएको अक्सिजनका कारण सम्भव भएको जान दिने वातावरणप्रति वातावरणीय उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन्छ ।