खोज

दाङ, १४ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय तहले आफैले ऐन, कानुन बनाएर काम गर्न सकिने बताएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो लागि बनाएका नियम कानुनलाइ हेरेर काम गर्नुपर्ने र सरचनागत केही कुरालाई परिमार्जन, संशोधन गरेर पालिकास्तरीय विकासका काम गर्नु पर्ने बताए ।

गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर –३ स्थित बाघनाथ जंगलकुटीमा दाङका दशवटै पालिकाहरुको घुम्ती समन्वयात्मक बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो श्रोतलाई जगेडा गरेर सुशासन कायम गर्न आफ्नै प्रहरी चाहिने हुँदा पालिकाले प्रहरी भर्ना गरेर अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्न अपिल गरे । उनले चाँडै नै स्थानीय प्रहरी ऐन बनाएर लागू गर्दै पालिकामा प्रहरी परिचालन गरेर काम गरेमा शान्ति सुरक्षामा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

दाङका स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् भैरहेको विषयमा दाङका पालिकाले प्रहरीले असहयोग गरेको गुनासो गरेका थिए । सोही बिषयलाई सम्वोधन गदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संघीयताको पाँच बर्षीय अनुभवलाई हेर्दा सुखद बन्दै गएको उनको भनाई थियो । राज्य संरचनाको रुपमा पनि हरेक दस वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेको हुँदा प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा आउने सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको बताए ।

यस्तै, निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । यसले स्थायी प्रशासन व्यवस्थित बनाउन सघाउने उनको भनाई थियो । तर, बितेको पाँच वर्षमा संविधानको हरफमा रहेका अनुसुची टुंग्याउन नसक्दा प्रदेश प्रहरी संरचना अधुरो रहेको अवगत गराए ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले निकै समस्या पैदा गरेको हुँदा यसको रोकथाम गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न आफ्नै श्रोत साधनको उपयोगमा अघि बढ्न सचेत गराए ।

दाङका नदीनाला तथा खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न निकै चुनौती रहेका बेला प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि समयमै काम अघि बढाउने गरी भूमिका खेल्ने बताए । कानुनको अभावमा काम गर्न कठिन हुने हुँदा विद्यमान समस्या नदोहोरिने गरी कानुन बनाइ काममा जुट्न अपिल गरे । सोही कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नरुलाल चौधरीले प्राकृतिक स्रोत साधनको साझा सुचीमा राखिएको कुरालाई स्पष्ट रुपमा तीन तहका सरकारलाई राखेको हुँदा स्थानीय सरकारले यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने बताए । नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग कुनै पनि स्थानीय सरकारले गर्छु भनेर काम नगर्ने हुँदा साझा समस्यामा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले नदीजन्य पदार्थको समस्या राप्तीले पनि भोगिरहेको बताए । दिनरात चोरी निकासी भईरहेको बेला स्थानीय सरकारले केही गर्न नसकेको बताए । प्रहरीले चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिन नसक्ने तथा पालिकाको साधन श्रोत जनशक्तिले पनि नियन्त्रण गर्न कठिन परेको बताए । प्रहरीले कतिपय बेला कार्यालय प्रयोजनमा माटो बोक्दा पनि दुःख दिने गरेकाले स्थानीय स्तरमा सानातिना काम पनि रोकिन गएको बताए ।

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा समस्या भएको हुँदा चोरी निकासी बढेको बताए । कानुनी रुपमा पालिकाको भूमिका स्पष्ट नहुँदा राज्यको लाखौंको राजश्व गुमेको बताए । अवैध दोहन रोक्न खोज्दा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत सहनु परेको बताए ।

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले नदीजन्य वस्तु दोहन रोक्न पालिकाबाट सम्भव नभएको बताए । अवैध दोहन गर्नेहरु पालिका भन्दा शक्तिशाली रहेकाले समस्या समाधानमा प्रहरीले दोहोरो भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लगाए । स्थानीय तहसंग अधिकार नभएका कारण काम गर्न नसकिएको उनको धारणा छ ।

बंगलाचुलीमा टिपरका कारण भईरहेको सडक क्षतिको विकल्प कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । जसमा पालिकाले उद्योग पहुँच मार्ग निर्माणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रममा दंगिशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्री, बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुनलगायतले स्थानीय श्रोत साधनको उपयोगमा अन्तरपालिका बीच सहकार्य हुनपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख नित्यानन्द शर्माले अन्तरपालिका बीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य पुरा गर्न पालिका स्तरीय घुम्ती समन्वयात्मक बैठक गर्दै आएको बताए । घुम्ती अन्तकृया गरेमा स्थानीय तहका समस्याहरुको छ्लफल गर्ने राम्रो परिपाटी बसेको बताए । आगामी घुम्ती बैठक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गर्ने निर्णय भएको छ ।