खोज

नवलपरासी, १२ पुस ।

रामग्राम नगरपालिकाले नापी कार्यालयमा पठाएको जग्गा वर्गीकरण विवरण देखावटी भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा किसान मर्कामा परेको स्थानीयले आरोप लगाईरहेकै बेला नगरपालिकाले देखावटी विवरण पठाएको आरोप लागेको हो ।

मंसिर २४ गते भित्र सरकारले सबै स्थानीय तहलाई भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई पठाउन निर्देशन गरेको थियो । रामग्राम नगरपालिकाले हतार हतारमा विभिन्न १३ बँुदे मापदण्ड बनाएर पाठएको तर त्यो मापदण्ड मापदण्ड अनुसार नभएको स्थानीय राधेश्याम सैथवारले बताए । “नगरपालिकाले मापदण्ड पठाईसकेको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो”,–उनले भने, “सोही अनुसार नापी कार्यालयमा बुझ्दा नगरपालिकाले पठाएको मापदण्ड अनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुन सक्दैन भनेर जवाफ दिएका थिए ।” नगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड झारो टार्ने र हावादारी भएको नापी कर्मचारीले जवाफ दिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । नगरपालिकाभित्र कुन कित्ताको जग्गा कस्तो उपयोग गर्ने विवरण नगरपालिकाले पठाउन पथ्र्यो, तर गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेर रामग्राम नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड पाठएको छ । त्यसले नापी शाखाले कसरी बुझ्ने ?

किसानले नापी कार्यालयमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न गयो भने नापी कार्यालयमा कित्ताकाट गर्ने जग्गा कस्तो जग्गा हो ? कुन आधारको जग्गा हो ? सो जग्गा नापी कर्मचारीलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सैथवारले भने, “वडा वडामा जनप्रतिनिधि छन्, नगरपालिकामा अमिन छन्, आवश्यक परे नापी विज्ञ पनि बोलाउन सक्छन् तर यथार्थमा काम नगरी ऐन कानुको अपहेलना मात्रै नभई जनताको भावना र चाहनालाई पनि उपेक्षा गरेको देखिएको छ । के जनताले मतदान गरी यसैका लागि जनप्रतिनिधि चुनेका हुन ? उनले प्रश्न गरे, “जनप्रतिनिधिले नभए पनि जनताकै करबाट तलब सुविधा खाने कर्मचारीले यस्तै काम गर्ने हो ?” जनतालाई गुमराह बनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यो रवैयाको जनस्तरबाट अब विरोध गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले आक्रोश पोखेका थिए ।

यता रामग्राम नगरपालिकाको १२ औ बैठकको निर्णय नं.३ अनुसार भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ बनाई पठाएको जानकारी भुउपयोग सम्बन्धी शाखाका अधिकृत रिजवान अहमद अन्सारीले बताए । बैठकले जे मापदण्ड बनाएको छ, त्यही मापदण्ड नगरपालिकाले नापी शाखालाई पठाएको छ । उनका अनुसार भु–उपयोग ऐन २०७६ तथा भु–उपयोग नियमावली २०७९ को मापदण्ड तथा आधारहरुका अतिरितm रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रको जग्गालाई भु उपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिम भु उपयोग क्षेत्र नक्सालाई अद्यावधिक गर्न मापदण्ड र आधार जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

• नगरपालिकाले बनाएको भूउपयोग मापदण्ड देखावटी भएको मालपोत कार्यालय पुगेपछि खुलेको छ । मालपोत कार्यालयले पठाएको मापदण्ड अनुसार जग्गाको कित्ताकाट नसक्ने बताएको छ । नगरपालिका भित्र कुन कित्ताको जग्गा कस्तो उपयोग गर्ने विवरण नगरपालिकाले पठाउन पथ्र्यो, तर गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेर रामग्राम नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड पठाएको खुलेको छ ।

यता नापी कार्यालयका नापी अधिकृत शनिल पोखरेलले नगरपालिकाले भुउपयोग सम्बन्धी मापदण्ड भन्दा जग्गा यकिन गरी वर्गीकरण गरी पठाउनु पर्ने भए पनि सो अनुसार नपठाएको बताए । “सबै वडाका जग्गाहरुको कित्ता नै उल्लेख गरी विवरण भरेर पठाउनु पर्नेमा नगरपालिकाको मापदण्ड तोकेको छ”, उनले भने, “भुउपयोग सम्बन्धी मापदण्डका केही आधार विभागले नै बनाई सकेको छ, त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्ने भए कित्ता उल्लेख गरी पठाउनु पर्छ ।” यिनै विवरण नआएका कारण नापी कार्यालयले कित्ताकाट बिक्री वितरण गर्न सकिरहेको छैन । ती काम नगरपालिकाले जति छिटो गर्यो त्यति छिटो जग्गाको कित्ताकाट समस्या समाधन गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

भू–उपयोगमा के छ ?

हाल उपयोगमा रहेको जग्गालाई यस मापदण्डमा उल्लेख भएकोमा बाहेक नापी विभागबाट वर्गीकृत क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने जग्गा (सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय बाहेक) लाई सार्वजनिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, हाल उपयोगमा रहेका नदीनाला, ताल, तलैया, पोखरी (निजी बाहेक) लगायतका पानीजन्य उपयोग क्षेत्रलाई नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ स्थानीय तहबाट स्वीकृती प्राप्त गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन गर्ने क्षेत्रलाई खानी तथा खनिज क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, हाल कायम सबै किसिमका वन पैदावार क्षेत्र(निजी जग्गामा भएको बाहेक) लाई वन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, हाल उपयोगमा रहेका मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायत धार्मिक क्षेत्रले चर्चेको खाली जग्गा, परापुर्वकालदेखिका ऐतिहासिक धरोहर, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुलाई साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने रहेको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर औद्योगिक क्रियाकलापमा प्रयोग भएको जग्गा आफ्नै जग्गामा गरिएका औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्ने, हाल चलनचल्तीमा उपयोग भइरहेको पसल, बैंक तथा वित्तिय सस्था, होटल, रेष्टुरेन्ट, हाटबजार लाग्ने स्थल, चमेना गृह, खाजा तथा फास्टफुड घर, ब्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने स्टोरेज क्षेत्र, सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा निजी जग्गा, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस नर्सिङहोम, पोलिक्लिनिक, रेडियो तथा टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ संस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई ब्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, सम्भावित बजार क्षेत्रमा मुख्य चोकबाट एक सय मिटरको दूरीसम्म सडकसँग जोडिएका कित्तालाई ब्यावसायिक क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र सोको सम्भवत एक सय मिटरको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने रहेको छ ।

त्यसैगरी रामग्राम नगरपालिकामा रहेको बसोबास, चलनचल्तीका बाटो, कोरिडोरलाई आधार मानी मुख्य सडकको चौडाई १ फिट सडक क्षेत्राधिकार बाहेक १ सय मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र, अन्य सडक एकसय फिट सडक क्षेत्राधिकार बाहेक ५० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र यी बाहेकका जग्गा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी कुनै कित्ता दुई वा दुई भन्दा बढी क्षेत्रमा परेको खण्डमा पहिलो आवासीय क्षेत्र, दोश्रो ब्यावसायिक क्षेत्र र तेश्रो कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी बुँदागत रुपमा नगरपालिकाले नापी कार्यालयलाई मंसिर २३ गते पत्र र मापदण्ड पठाए पनि नापी कार्यालयले सो मापदण्ड अनुसार कित्ताकाट गर्न नसकिने अवस्था रहेको जनाएको छ । नगर क्षेत्र भित्रको सबै जग्गाको कित्ता किटानी गरी वर्गीकरण गरी पठाए मात्र कित्ताकाट हुन सक्ने नापी कार्यालयको जिकिर र नगरपालिकाको हावादारीमा पाठएको भू–उपयोग वर्गीकरणले जनता र किसान मारमा परेको सैथवारको भनाई रहेको छ ।