खोज

काठमाडौं, ८ पुस ।

सांसदहरुले सपथग्रहण गरेसँगै पाँचदलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको कसरत थालेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको हो ।

कांग्रेसका ८९, माओवादीका ३२, एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी पाँच दलीय गठबन्धनसँग १ सय ३६ सांसद छन् । यो गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन दुई सांसद अपुग भएको अवस्था छ । ६ सिट रहेको जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

जनमत पार्टीको साथले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई केन्द्रमा बहुमत पुगे पनि सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन जसपालाई पनि साथमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनीमा जसपाको समर्थन हुँदा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि सरकार गठनबारे आफूहरुसँग घनीभूत छलफल नभएको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ । जसपा र रास्वपा नयाँ सरकारमा सहभागी भए सत्ता गठबन्धन दुई तिहाइ नजिक पुग्ने छ ।

सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले जसपा र रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गरी छलफल थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

कांग्रेस भने जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई मात्र लिएर अगाडि बढ्ने सोचमा छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा र रास्वपालाई खासै महत्व नदिएको देखिन्छ । सरकार पहिलो कार्यकाल हत्याउने दाउमा रहेका देउवा र प्रचण्ड आफू अनुकुलको रणनीति बनाइराखेका छन् ।

देउवाले ३ पुसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने संस्थागत निर्णय गराइसकेको अवस्था छ भने प्रचण्डले पनि आफ्नो नेतृत्वका लागि दबाब बढाइरहेका छन् । गठबन्धन सम्बद्ध एकीकृत समाजवादी र बाहिरका दल आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डले बार्गेनिङ पावर बढाएको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्याकेजमा टुङ्ग्याएर पहिलो चरणमै आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रचण्डको अडान छ । तर कांग्रेसले एमाले–माओवादी गठबन्धनको २०७४ को मोडल अनुसार पावर सेयरिङ गर्ने योजना बनाएको छ ।

गठबन्धनमा यसरी हुँदैछ सातै प्रदेशको शक्ति बाँडफाँट

२०७४ मा एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ४ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिएको थियो भने माओवादीले उपराष्ट्रपति, सभामुख र दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो । केपी शर्मा ओलीले पहिला अढाई वर्ष र प्रचण्डले बाँकी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर गोप्य सहमति भएको थियो । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अहिले पनि सोही मोडलमा प्याकेजमै सहमति गर्ने रणनीति देउवाको छ ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पारदर्शी रुपमा नै लिखित सम्झौता गर्न देउवा तयार रहेको ती पदाधिकारीको दाबी छ । तर ०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहमतिमा धोका पाएका प्रचण्ड अहिले देउवासँग त्यही खालको सहमति नगर्ने पक्षमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

संस्थागत रुपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गरेकाले पहिलो चरण प्रचण्डलाई दिन कांग्रेसलाई पनि सहज छैन । देउवाका विश्वासपात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न छलफल अघि बढाएको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न छलफल अघि बढाउने भनेर संस्थागत निर्णय लिइसकेको छ । पार्टीको प्रस्ट निर्णय यही छ । यही अनुसार गृहकार्य भइरहेको छ ।’

यस्तै कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले अबको नयाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टीबाटै बन्ने दाबी गरे । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको दाबी रहने बताउँछन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्नेमा कांग्रेसभित्र एकमत छ ।

यता माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार यो गठबन्धन जोगिने वा नजोगिने विषय पनि सरकारको नेतृत्वमै गएर अड्किएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटर माओवादी केन्द्रका एक नेताले गठबन्धन जोगाउन पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए । ती नेताका अनुसार गठबन्धन जोगाउने कि नजोगाउने विषय देउवाको हातमा छ ।

राष्ट्रपतिमा पौडेलको बलियो सम्भवना

गठबन्धनभित्र राष्ट्रपतिको विषय पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री जत्तिकै पेचिलो बनेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दाबी गरेपछि गठबन्धनभित्र असमञ्जस पैदा भएको छ ।

प्रचण्डले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा राष्ट्रपतिको विषय सहज हुने माओवादी नेताहरुको तर्क छ । उनीहरुका अनुसार माओवादीले पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा गठबन्धनको निरन्तरता भइहाले पनि माओवादीले राष्ट्रपति छाड्ने छैन । तर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ । बुधबार सम्पन्न कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवाका प्रस्तावक बसेका पौडेललाई भावी राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चा गरिएको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा तटस्थ बसेर देउवालाई सहयोग पु–याएका पौडेल अहिले प्रस्तावक नै बने । संसदीय दलमा गगन थापा समूहका केही सांसदको मत देउवालाई दिलाउन पौडेलले भूमिका खेलेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखेका पौडेलले राष्ट्रपति पदको आश्वासनमा देउवाको प्रस्तावक बसेको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।