खोज

बुटवल, ८ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका शिक्षाका मुद्दा कागजमै सीमित भएका छन् । नीति कार्यक्रमको लक्ष्यको रुपमा समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको नारा बोकेको प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम नगर्दा शिक्षामा उल्लेखनीय काम हुन नसकेका हुन् । आ.व. २०७५÷७६ को नीति कार्यक्रममा साक्षर प्रदेश, शिक्षा सुधार, प्राविधिक शिक्षामा जोड, नैतिक शिक्षामा जोड, धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने, अंग्रेजी माध्यम र कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने जस्ता सपनाको पोका बुनिएपनि ती पोका नखोली पाँच वर्ष सकिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रममा एक वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर बनाउने उल्लेख छ । तर पाँच वर्ष पूरा हुँदासम्म उक्त लक्ष्य पूरा भएको छैन । अहिलेपनि कपिलवस्तु जिल्ला साक्षर हुने तथ्यांकभित्र पर्न सकेको छैन् । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै बाँके जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा र बजेट विनियोजन नगर्दा साक्षर प्रदेश बनाउने लक्ष्य पूरा नभएको हो । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा लेखिएको थियो यस प्रदेशलाई एक वर्ष भित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ । यो लक्ष्य पाँच बर्षपछिको नीति कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले लेख्न छाडेको छैन् । पाँच वर्ष अघि प्रदेशका जिल्लाहरु मध्ये पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, गुल्मी, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ्ग, रोल्पा, बर्दिया र रुकुम गरी १० जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा भइसकेका थिए ।

• लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेखित गरेका प्रमुख काम गर्न सकेन नै उल्टै शिक्षालयमाथि कब्जा जमाउनमा उद्यत देखियो । रुपन्देहीको जेठो विद्यालय बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्न कस्सिएको उसले अहिले एशियाली विकास बैकको सहयोगमा देउखुरीमा बनेको राप्ती प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी कब्जा जमाएको छ ।

नीति कार्यक्रममा भनिएको थियो, गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत सबै धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुलाई शैक्षिक मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ । तर धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउनमा पहलको शुरुवादसम्म भएन । प्रदेशको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मदरसा व्यवस्थापन समिति गठन गरेपनि त्यसले एकातिर काम गरेन भने अर्कोतिर सक्रिय बनाउने प्रयास समेत गरिएन । मदरसा शिक्षाका अभियन्ता तथा पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी अब्दुल रउफ खानले प्रदेश सरकारले शिक्षामा प्राथमिकता नदिँदा काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । काम गर्न नसक्दा नीति कार्यक्रममा लेखिएका शिक्षाका कुरा सुनाउन र देखाउनका लागि गरिएको जस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यम र कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिने भनेको प्रदेश सरकारले यो विषयलाई बजेटमा नसमेटेरै पाँच बर्ष बितायो । नीति र कार्यक्रममा कक्षा १ देखि नै नेपाली वा मातृभाषामा पढाइ हुने विषय बाहेक अरु सबै विषयहरुको क्रमशः अंग्रेजी माध्यमबाट पठन–पाठनको व्यवस्था मिलाइने र कक्षा ४ देखि नै कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्यरुपमा लागु गर्दै जान स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य समाजका लागि स्वास्थ्य आचरण आवश्यक पर्ने हुँदा विद्यार्थीहरुलाई नैतिक शिक्षा पढाउन जोड दिइनेछ भनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि यस बिषयमा पनि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र बजेट ल्याउनै सकेन । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयहरु स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र स्थापना गर्ने भन्दै आएपनि आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ अन्तिमतिर मात्रै ऐन बनाई रेक्टर र उपकुलपति र रजिष्टार नियुक्तिसम्म गरेको छ । अहिलेकै गतिले काम हुने हो भने अबको पाँच बर्षसम्म प्रदेश विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने अवस्था देखिँदैन । संघीय सरकारले स्थापना गरेको प्राविधिक शिक्षालयमा सहयोग पु¥याएको तर आफैले भने अनुसार भने शिक्षालय स्थापना गर्न सकेको छैन । शिक्षाविद् प्रा. आनन्दमानसिंह शाक्यले गर्न सकिने संभावना भएका शिक्षाका काममा समेत काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

शिक्षालयमाथि आक्रमण
प्रदेश सरकारको मुकाम बुटवल स्थापना गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले रुपन्देहीको जेठो विद्यालयमा बुटवलमा माविमा मन्त्रालय राख्नेगरी काम अगाडि बढायो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय बीना उसले विद्यालयमा साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बोर्ड विद्यालयमा राखेको थियो । विवाद भएपछि मन्त्रालयले बोर्ड फिर्ता ल्याइ बुटवलको नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवनमा व्यवस्थापन गरेको थियो ।

२०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपश्चात मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारले एशियाली विकास बैकको सहयोगमा देउखुरीमा बनेको राप्ती प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधारमाथि आँखा लगाउँदै उक्त ठाउँमा मन्त्रालय सार्ने निर्णय ग¥यो । शुरुमा केही मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको ति भवनमा २०५० सालदेखि प्राविधिक शिक्षालयका कक्षाहरु संचालनमा थिए । नीति कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षामा जोड गर्ने भनि लेख्ने र भन्ने गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको रुपमा सरकारी रुपमा संचालनमा रहेको शिक्षालयलाई मास्ने जमर्को गरिरहेको छ । अहिले सो शिक्षालयलाई त्यहाँभन्दा करिब ५ किलोमिटर दक्षिणमा गढवा गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती मावि रहेको भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सरस्वती माविका विद्यार्थीहरुका लागि त्यहाँ हालै मात्र बनाइएको टिनले छाएको कच्ची संरचनामा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । जुन टहरो गर्मीमा गर्मी र जाडोमा चिसो थेग्न सक्दैन । पुरानो शिक्षालयमा प्राविधिक अध्ययनलाई नै लक्षित गरेर त्यही अनुसारका भवन तथा प्रयोगशालाहरू बनाइएको थियो तर यहाँ जबर्जस्ती काम चलाउने हिसाबले मात्र काम भइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन प्रयोगशालाबिना संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षालयमा करिब ७ सय विद्यार्थीहरू विभिन्न विषयमा अध्ययनरत रहेका छन् ।

नीति कार्यक्रममा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयहरु स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक शिक्षालय संचालन गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निम्न र मध्यम स्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने शिक्षालय खोल्ने भनेको प्रदेश सरकारले यस बिषयमा समेत काम गर्न सकेको छैन् । रुकुम पूर्वमा बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्ने गरी काम अगाडी बढाएको भएपनि अहिलेसम्म उक्त ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन् । दाङको तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिकाको प्रयासमा स्थापना भएको शिक्षालयलाई आर्थिक अनुदान दिदै आएको छ ।

प्रदेशको स्थिति पत्रमा पनि पुगेन ध्यान

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख गरेको बिषयलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा बिर्सिएर बिताएको छ । स्थिति पत्रमा प्रदेशमा पढ्न छोड्ने अनुपात औसतमा ४ दशमलब ६५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । प्रदेशमा १३ लाख विद्यार्थीको ४ दशमलव ६५ को प्रतिशतले हिसाब गर्दा ६०४५० हुन आउँछ । प्रदेश सरकारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने एक विद्यालयमा २२४ जना विद्यार्थी सरदर पर्छन् । त्यसरी विद्यालय छाड्ने संख्या हेर्ने हो भने बार्षिक रुपमा लुम्बिनी प्रदेशमा २६९ भन्दा बढी विद्यालय विद्यार्थी विहीन हुन्छन् । तर ति बालवालिकाका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकासँग सँगै काम गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छैन् । प्रदेश सरकारको स्थिती पत्रमा प्रदेशमा प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका ५८ सय जति विद्यालयहरु र ती विद्यालयमा १३ लाख जति विद्यार्थी अध्ययनरत गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

• प्रदेश सरकारले पाँच बर्षमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयव स्थापना, साक्षर प्रदेश घोषणा, नमूना विद्यालयको विकास, सामुदायिक क्याम्पसका सुधारका कार्यक्रमलाई ठूला आयोजनाको रुपमा शुरु गरेको थियो । त्यसमध्ये दाङको पद्मोदय क्याम्पस, नवलपरासीको महाकवि देवकोटा क्याम्पस र रुपन्देहीको बुटवल कालिका क्याम्पस देख्न लायक बनेका छन् ।
  लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएपनि देखिने काम हुन सकेको छैन् । संघीय सरकारसँगको २० करोड साझेदारी लागतमा बुटवलको कान्ति मावि साइन्स हबको रुपमा विकास हुने चरणमा पुगेको छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयको काम पूरा हुन सकेन भने १ करोड २५ लाख पाउने गरी शुरु गरिएको नमूना विद्यालयको कार्यक्रम दुइ बर्षमै बन्द भएको छ । साक्षर लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियान पनि पाँच बर्षमा पूरा हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारले ंछोटो अवधिको पेशागत तालिम गरेको भएपनि शिक्षकको बृद्धिविकासमा ध्यान पु¥याउन नसकेको शिक्षाविद् आनन्दमानसिंह शाक्य बताउँछन् । प्रदेश सरकारले भौतिक सुधारतर्फ काम गरेको भएपनि प्राज्ञिक र सिकाइ सुधारमा ध्यान नपु¥याएको बताए । यही प्रकारले बजेट विनियोजन र काम गर्ने हो भने शिक्षाको समस्या ठूला परिवर्नतनहरु हुने संभावना कम देखिएको प्रा. शाक्यको भनाइ छ । प्रदेश सकारले संरक्षकत्व प्रदान गर्नेतर्फ जानुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा दिगो विकास लक्ष्य ४ लाई मध्यनजर गर्न सकेको छैन । नीतिगत रुपमा कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाको बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा बढीमा ३ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यसले शिक्षामा समस्या अनगिन्ती रहदा समेत नीति कार्यक्रममा आशा लाग्दा शब्द लेखिने गरेको भएपनि कार्यक्रमको रुपमा नआउँदा नीति कार्यक्रमकै उद्देश्य पूरा हुने गरेका छैनन् ।
¬
यता लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दीन खाँले प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षातर्फ सामुदायिक क्याम्पसहरुको स्तर बढाउनेगरी काम गरिरहेको बताए । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरिसकेको र त्यसको संचालनका लागि आधारभूत काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले स्रोत, साधन र अनुभवका कारण जे जति रुपमा सोचिएको काम गर्न नसकिएको मन्त्री खाँले बताए ।