खोज

बुटवल, ७ पुस ।

दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि सरोकारवाला संग अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्र बबरमहल काठमाडौको आयोजनमा बिहिवार बुटवलमा सम्पन्न कार्यक्रममा न्युनतम २ हजार ५ सय हेक्टर वन आवश्यक भएकोले गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश गरी ३ प्रदेशका ३ हजार २ सय हेक्टर वनमा सो कार्य संचालन गरिने इमरजेन्ट नेपालका प्रतिनिधि शम्भु दंगालले बताए ।

यस्तै नेपालले उत्सर्जन न्युनीकरण भुक्तानीमा सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाएको छ । २०२१ देखि २०२५ सम्मका लागि सो सझौता भएको र सहजकर्र्ता प्रकाश लम्सालले बताए । उनका अनुसार नेपालले ईआर भुक्तानी परिणाम ९० लाख टन कार्वनडाई अक्साईडको यूएस डलर ४५ मिलियन प्राप्त गर्ने छ । नेपालमा उत्सर्जन न्यूनिकरणका क्षेत्रमा एफ सि पि एफ र एल ई ए एफले काम सुरु गरेका छन् ।

एफ सि पि एफ अन्तर्गत कोष व्यवस्थापन बिश्व विकास बैकले गर्ने, विश्व विकास बैंक र एफ सि पि एफ मार्फत कोष परिचालन हुने, सरकार सरकारबीच सहकार्य हुने र प्रति टन कार्वन बराबर ५ अमेरिकी डलर भुक्तानी प्राप्त हुने छ । साथै एल ईएएफ अन्तर्गत इमरजेन्टले प्रशानिक व्यवस्थापन गर्ने छ ।ईमरजेन्ट मार्फत सरकार सरकार विच र ठुला कम्पनीबीच सहकार्य हुने, प्रत्येक देशले कोष परिचालन गर्न मध्यस्थ संस्थाको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रति टन कार्वन बराबर न्युनतम १० अमेरिकी डलर भुक्तानि प्राप्त हुने जनाएका छन् ।

रेडप्लसका यस्तो कार्यले वन विनास रोक्ने वन क्षयिकरण कम हुने र वनको स्तरोन्नती गरी दिगो वन व्यवस्थापन लाई प्र्रोत्साहन मिल्ने वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव प्रसाद घिमिरेले बताए । हाल एल ई एफ अन्तर्गत बेलायत, नर्बे र अमेरिकाले कोष जम्मा गरिसकेका छन् ।