खोज

बुटवल, ६ पुस ।

वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापन कार्य बुधबारदेखि शुभारम्भ गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मुख्य सचिव डा. दिपक काफलेले कपिलवस्तुस्थित वैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनबाट सो कार्यको उदघाटन गरेका छन् ।

वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सम्वन्धी प्रदेश सरकारले कानुन पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सफल भएको उनले बताए । विश्वमा नै नेपाल सहभागितामा आधारित वन ब्यवस्थापन लागू गरेको पुरानो मुलुकका रुपमा पहिचान बनाएको दाबी गर्दै उनले समयसापेक्ष ब्यवस्थापन अघि बढाउँदै लगेको बताए । सुशासनले कानुन, पारदर्शीता, प्रभावकारिता जस्ता सबै पक्ष पर्ने भन्दै वनको सुशासनमा सबैलाई समेटेर केलाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न जिल्लामा सरोकारवालाहरुलाई समेटेर ब्यवस्थापनको पाटोमा लाग्नुपर्ने बताए । असल अभ्यासका लागि कानुन ल्याईएको भन्दै उनले त्यो भन्दा बाहिर जान नहुने आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा कपिलबस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले वनको बढीभन्दा बढी संरक्षण गरी भावी पुस्ताप्रति सचेत भएर योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । वनको प्रयोग मात्र नगरी उपयोगमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । हरेक क्षेत्रबाट वनमा आक्रमण हुने गरेको भन्दै उनले वनको संरक्षण सबैको दायित्वको रुपमा लिनुपर्ने बताए । केवल एउटा पक्षलाई दोष लगाएर उम्कनुभन्दा पनि सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए ।

वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रेणु सेनले वनको ब्यवस्थापन रोक्ने गरी सरकारबाट गलत निर्णय भएको प्रमाणित भएको भन्दै ढिलै भएपनि आम उपभोक्ताको हितमा काम भएको बताए ।

सामुदायिक वनलाई रोक्न सरकारबाट दुई वर्षदेखि रोकिएको दुःखेसो गर्दै लामो समयको लडाईमा पनि सफलता मिलेको बताईन । वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको सुरुवात भएको कपिलवस्तु जिल्लाबाट भएको स्मरण गर्दै वन संवद्र्घन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापन कार्यको सुरु भएको उनले बताए । सबै क्षेत्र वैज्ञानिक हुनुपर्ने विश्वमा वनको ब्यवस्थापन पनि वैज्ञानिक तरिकाबाट हुनुपर्ने बताईन् ।

कार्यक्रममा कपिलवस्तु जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख विजय घिमिरेले प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कानुनी तयारी पूरा गरेर कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको बताए । वनमा सुशासन महत्वपूर्ण हुने बताए । जसका लागि वन कटानीका रुखको सही तथ्याक बाहिर ल्याउने, क्षमता विकास गर्ने जस्ता काम जरुरी रहेको बताए । प्रदेश वन ऐनले ४० प्रतिशत स्थानीय उपभोक्तामा खर्च गराउने कार्यविधि बनेको हुँदा पनि यो धेरै राम्रो काम भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वनबाट वार्षिक १२ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भैरहेको अवस्थामा कानुनी जटिलताले दुई वर्ष रोकिएको उनले बताए । कपिलबस्तुबाट सुरुवात भैसकेको हँुदा अब वार्षिक २५ लाख तत्काल उत्पादन हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । प्रदेशमा २ करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्घव बहादुर घिमिरे, सहायक वन अधिकृत खिल बहादुर तामाङले वहुउपयोगी वन ब्यवस्थापनबाट समग्र क्षेत्रको आर्थिक सुधार हुने बताए ।