खोज

कपिलवस्तु, २८ मंसिर

कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर १ नयाँटोलका सन्नी ताडिवान २४ बर्षका पुगे । उनलाई सवारी चलाउने राम्रो अनुभव छ । तर, नागरिकता नहुँदा उनले सवारी चालक अनुमती पत्र बनाउन पाएनन् । उनी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान हुन् । बर्षौदेखि यहीं बसेका उनका बुवा लालमोहरको २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता बन्यो । आमा गुडियाको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता छ । लालमोहरका ७ सन्तान मध्ये ३ जनाले बंशजको नागरिकता पाए । तर अझै ३ छोरा र एक छोरी बालिंग हुँदा समेत नागरिकता बन्न सकेको छैन । सन्नीकी २३ बर्षीय बहिनी सोनाली, २२ बर्षीय भाई कृष्ण र १८ बर्षीय भाई कल्लुको नागरिकता बनेको छैन । गृह मन्त्रालयले २०७७ चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मसिद्धका सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता ल्याए, तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिन परिपत्र ग¥यो । तर एक साता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले चैत २५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

सन्नी, सोनाली र कृष्णले त केही दिनका लागि नागरिकता बन्ने भयो भन्दै २०७५ चैत २६ मा नागरिकता बनाउन फारम भरे । तत्काल सर्वोच्चको आदेशले नागरिकता बन्न रोकिए पनि नागरिकता बन्ने बाटो खुल्ला भन्ने सोचेर वडा सम्मको सिफारिसको प्रक्रिया पुरा गरे । तर, अदालतले नागरिकता दिन दिएको आदेश यथावत रहेको भन्दै प्रशासनले नागरिकता बनाउन रोक्दा उनीहरु निराश बन्नु प¥यो । आफुले राम्ररी सवारी हाँक्न सक्ने सिप भएकाले नागरिकता र सवारी चालक अनुमती पत्र भए ज्यालादारीमा सवारी चालकका लागि सरकारी जागिरको प्रस्ताव आएको उनले सुनाए । तर, नागरिकताको अभावमा सवारी चालक अनुमतीपत्र बन्न नपाएकाले रोजगारीबाट बिमुख हुनु परेको सन्नीले गुनासो गरे । “नागरिकता नहुँदा सिमकार्ड निकाल्न, बैङ्क खाता खोल्न र रोजगारीका अवसरबाट वंचित हुनु परेको छ । राज्यले हाम्रो समस्या छिट्टै समाधान गरोस्” उनले भने । पछिल्लो समय संसदका दुवै सदनबाट दुई पटक नागरिकता बिधेयक पास भए पछि आफुहरु नागरिकता बन्नेमा ढुक्क भएको उनले बताए । “तर अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा निराश हुनु प¥यो” उनले थपे ।

नागरिकता नहुँदा छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा रोकियो

कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर ३ शिवगढकी २१ बर्षीय अन्जु चौहान फार्मेसी बिषयको ईन्ट्रान्सको तयारीमा छन् । गत बर्ष बुटवलमा बसेर छात्रवृत्तिका लागि प्रवेश परीक्षाको तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा नागरिकता नहुँदा उनकोे परीक्षा रोकियो । कारण, उनका बुवा रोहित चौहान जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हुन् । सोही कारण अन्जुको पनि नागरिकता बन्न पाएको छैन । नागरिकताको अभावमा उनले गत बर्षको प्रवेश परीक्षा छुटाउन परेको दुःखेसो सुनाईन् ।

“पोहोर नागरिकता नभएका कारण फार्मेसीमा छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा दिन पाईएन । यसबर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस त ल्याएकी छु । तर, खै प्रवेश परीक्षा दिन पाईन्छ कि पाईदैन” उनले सोचमग्न हुँदै भनिन् । आफुले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान बिषय पढ्दा पाएको छात्रवृत्ति समेत बैङ्क खाता खोल्न समस्या भएकाले गुमाउनु परेको उनले अनुभव सुनाईन् । नयाँ सरकार बनेसँगै फागुन सम्म नागरिकता बिधेयक पारित भएर आफ्नो नागरिकता बन्नेमा उनी आशावादी छन् ।

नागरिकता अभावमा मतदानबाट बन्चित

कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर २ वरगदवाका ईश्वर भुजको पनि नागरिकता छैन । बुवा सिब्बनलाल भुज जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले छोरा ईश्वरले नागरिकता पाएका छैनन् । सिब्बनका ९ सन्तान मध्ये ४ जनाको नागरिकता बने पनि ईश्वर उनका ३ दिदी र एक भाईको नागरिकता बनेको छैन । नागरिकताकै अभावमा मोबाईलको सिम कार्ड निकाल्न, बैङ्क खाता खोल्न मात्रै नभई २०७० साल यताको निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाएकोमा उनको गुनासो छ । “राज्यले हामीलाई नागरिकविहीन बनाएर मानव अधिकारको घोर उल्लंघन गरेको छ । २०७० साल यताका ५ वटा निर्वाचनमा म मताधिकारबाट वंचित हुनु प¥यो” उनले भने । आफुहरु मतदाता नभएपछि दलका उम्मेदवारले समेत मत माग्न नआएको उनको गुनासो छ । नयाँ बन्ने सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गरी आफुहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुला गर्न उनले माग गरे ।

नागरिकता नहुँदा समस्यै समस्या

ताडिवानको परिवार, चौहान र भुज मात्रै होईन नागरिकताको अभावमा धेरै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनु परेको छ । जन्मसिद्धका सन्तानले शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा प्राप्तीमा समस्या खेप्दै आएका छन् । त्यति मात्रै होईन कतिपय जन्मसिद्धका सन्तानको नागरिकता नभएकै कारण ती सन्तानका बालबालिकाले राज्यले दिने पोषण भत्ता सहितका सुविधाबाट बंन्चित हुनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । २०६४ सालमा बुवाले जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गरेपछि आफ्नो नागरिकता नबन्दा राज्यविहीन युवा संघर्ष समिति गठन गरी मधेशका सबैजसो जिल्लामा सञ्जाल तयार पारिएको तत्कालीन संघर्ष समितिकी संयोजक संगिता चौरसियाले बताईन् । आफुहरुले राष्ट्रियस्तरमै दवावमुलक कार्यक्रम गरेपछि नेपाल सरकारले जारी गरेको नागरिकता वितरण कार्यविधी निर्देशिका २०७० अनुसार केही जन्मसिद्धका सन्तानले २०७० सालमा वंशजको नागरिकता पाउन सफल भएको चौरसियाले जानकारी दिईन् । दलहरुले संबैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता नदिएर संविधानको उल्लंघन मात्रै नभई मानव अधिकारको पनि उल्लंघन गर्दै आएको अधिकारकर्मी रवि ठाकुरको आरोप छ । “जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई राज्यबिहीन बनाएको छ । नागरिकताको अभावमा ठुलो श्रमशक्तिले आफु अनुकुलको श्रम गर्न नपाउँदा राष्ट्रिय विकास प्रभावित भएको छ” उनले भने । नागरिकताको अभावमा मताधिकार नपाउनेको संख्या ठुलै देखिएको कपिलवस्तुका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी राजिव पन्थीले बताए । आवधिक निर्वाचनमा सबै नागरिक सहभागी हुनु पर्ने निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरुको मतदानको अधिकार समेट्न आवश्यक रहेकोमा पन्थीले जोड दिए ।

ऐनको अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान अनागरिक भई बिभिन्न अवसरबाट बन्चित हुँदै आएको कपिलवस्तुका प्रजिअ धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताए । “उनीहरुले नागरिकता माग गर्दा हामीहरुले दिन सक्ने अवस्था भएन । ऐन आए निकास हुन्छ । यसले नावालकलाई केही समस्या भए पनि बालिंग भएपछि धेरै समस्या भोग्नु परेको गुनासो आउने गरेको छ” प्रजिअ मिश्रले भने ।

• “पोहोर नागरिकता नभएका कारण फार्मेसीमा स्कलरसिपको ईन्टान्स परिक्षा दिन पाईएन । यस बर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस त ल्याएकी छु । तर, खै ईन्टान्स परिक्षा दिन पाईन्छ कि पाईदैन ।” उनले भनिन् । आफुले कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान बिषय पढ्दा पाएको स्कलरसिप समेत बैङ्क खाता खोल्न समस्या भएकाले गुमाउनु परेको उनले अनुभव सुनाईन ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई २०६४ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई यहीं स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सरकारले २०६३ मा कानुन बनाएको थियो । सो कानुन अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा नागरिकता टोली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा गरी ५ हजार जना बढीले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको प्रशासन श्रोतको दावी छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेको संख्या ४२ हजार ५ सय ६५ छ । सो समय देशभर एक लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले नागरिकता पाएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले पुरानो नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन बनाउने तयारी थालेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को विस्थापनका लागि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन ०७५ मा संसदमा विधेयक दर्ता गरे पनि विभिन्न विषयमा विवाद हुँदा सो विधेयक संसदमा अल्झिएको थियो । संसदीय समिति हुँदै रोकिएको विधेयक सरकारले गत २४ असारमा फिर्ता लिएको थियो र सोही दिन नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि यसलाई फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाएर दुवै संसद्बाट दुई पटक पारित गरिए पनि राष्ट्रपतिले जारी नगर्दा बिधेयक रोकिन पुगेको छ । सो विधेयकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ (३) मा संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही आधारमा करिब ५ लाखको हाराहारीमा वंशजको नागरिकता पाउनु पर्ने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान रहेको अनुमान गरिएको महिला कानुन विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन् । नागरिकताकै अभावमा जन्मसिद्धका सन्तानको शिक्षाको अधिकार हननसँगै रोजगारी र स्कलरसिप सहितका अवसरबाट वंचित हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

“कतिपयले जसोतसो जागिर खाए पनि कार्यालयहरुले बैङ्क खातामा तलब पठाउने, आयकर कट्टी गरी प्यानमा जम्मा गर्ने गरेकाले बाध्य भएर जागिर छोड्नु परेको छ” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् । जन्मसिद्धका सन्तानहरु विवाहित भएपछि विवाह दर्ता मात्रै नभई तिनका सन्तानको जन्मदर्ता, पोषणभत्ता लगायतका सुविधाबाट वंचित हुँदै आएको उनी बताउँछन् । नागरिकता प्राप्ती नहुनु भनेको बालिग नागरिकको दीर्घकालीन रुपमा अस्तित्व स्विकार नगरिएको र व्यक्तिगत मान्यता नभएको नागरिक सरह भएको श्रेष्ठको बुझाई छ ।

कहिले होला त समस्या समाधान ?

पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक दलहरुबीचको राजनीतिका लागि पेचिलो मुद्दा बनेको छ । तर, नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने बिषयमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ का लागि तयार पारिएको दलहरुको घोषणापत्रमा विमती देखिदैन । नेकपा एमालेको २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्रको २ नम्बर ग्यारेन्टीमा सरकार गठन भएको एक महिना भित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र ६ महिना भित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा नागरिकता कसैले कसैलाई दिने वा लिने भन्दा शाश्वत अधिकार भएको जनाईएको छ । आगामी संसदमा संबिधानको प्रावधान अनुसार अधिकतम सहमति कायम गरी सो बिषयलाई निरुपण गर्ने दृढता प्रकट गरिएको छ । त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा मधेसी समुदायले भोग्नु परेको पहिचान, नागरिकता, स्वायत्तता लगायतका समस्यालाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार पहिलो संघीय सँसद बसेको एक बर्षमा संबिधान मुताविकको कानुनहरु बनाउने र संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्ने बिषय नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा व्यवस्था छ । “दलहरुले ७ बर्ष सम्म पनि ऐन नबनाएर संविधानको घोर उल्लंघन गरें । तर अब बन्ने संसदले नागरिकताको विषयमा छिट्टै निकास दिनेमा आशा गरौं” अधिवक्ता श्रेष्ठले भने । अहिले पहिलो संघीय कार्यकाल सकिएर दोस्रो संसद आउने क्रममा छ । नेपालको नागरिक को को हो वा होईन भन्ने बिषय नागरिकता ऐनले होईन कि नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको उनको जिकिर छ । “दलहरुले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेका छन । दलले सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेमा ढुक्क नभए पनि आशा गर्न सकिने अवस्था छ” उनले थपे । नागरिकता ऐनले संबिधानलाई कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो, तर ऐनकै अभावमा जन्मसिद्धका सन्तान राज्यविहीन हुनु परेको अवस्था अन्त्य गरिनु पर्ने उनको माग छ ।