खोज

नेपालका अधिकांश नागरिक अझैपनि कुनै न कुनै रुपमा कृषिमा जोडिएका छन । अधिकांश नेपालीको पेशा कृषि हो । कृषि हरेक नेपालीको आयश्रोत हो । कृषिमै निर्भर रहेका कारण हामी एक आपसमा लेनदेनबाट गुजारा गरेका हुन्छौ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कृषिको बिकल्प छैन । विश्व समुदाय आधुनिक कृषि प्रणाली १५% अन्य ८५% खोजविन तर्फ लागेका छन तर हामी कृषि मै आश्रित छौ । कृषिले आश्रित भएपनि अधिक आयातमा निर्भर छौ । नेपाली नेतृत्व माथि कुनै पनि जिम्मेवारी छैन । परनिर्भरता तोड्नका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यक पर्छ तर अपुग छ । कृषि प्रणली अन्तर्गत अर्गानिक खेती तर्फ लम्कदैछौ । उत्पादन प्रयोजनका लागि बिषादी प्रयोग गर्छौ । यद्यपि स्वास्थ्यका लागी हानीकारक छ बिषादी । नेपालमा कृषिका लागि सामूहिक क्षेत्र तथा सिचाई सर्वसुलभ छैन । कृषि पहिलो पाईलाबाट हुनुपर्ने हो तर सिँढी टेक्नुपर्नेमा समस्या देखिदैछ । बिउ मल खाद बिषादी प्रयोगमा आयात रोक्नुपर्छ । नेपालीमा भनाई छ– हुलमुलमा ज्यू जोगाउनु । बस्तु भाउबाट मलको प्रयोग र आयात रोक्नुपर्छ । अर्गानिक खेतीतर्फ कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । कृषि प्रणाली अन्र्तगत बस्तु भाउको मलबाट बायोग्याँस प्लान्टमा जोड दिनुपर्दछ ।

गाई, भैसी आदिबाट निस्कने मल दुषित हुन्छ । दुषित मलबाट बायोग्याँस उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस सम्बन्धि प्राबिधिक विज्ञको आवश्यक छ । राष्ट्रमा कर जग्गा होस स्वदेशमा पुरा भई बिदेशबाट आयात रोक्नु समेत पुजी बचत गरे सरह हुन्छ हामी माझ धर्म मान्यताले केही गर्न रोक्छ । जिउँदो छँदा मानिस मात्र योग्य र मृत्यु पछि खरानी बनाईन्छ । बस्तु भाउको जीवात्मा मल उत्पादन र मृत्युपछि मासुमा प्रयोग गरिन्छ । हाड दानामा प्रयोग गरिन्छ । पन्छी कृषि प्रणाली अन्र्तगत हास कुखुरा हाम्रा कुनै जिवात्मा बस्तु संरक्षणका रुपमा पालिएका छैनन अव्यबस्थित छौ । व्यवसायिक रुपमा हाँस मासुको प्रयोगका लागि पालिन्छ भने कुखुरा बिभिन्न प्रजातीका हाम्रा कृषकबाट उत्पादन गरिन्छ । कुखुराबाट निस्कने मल (सुली) खेती योग्य जमिनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुखुराको प्रजाती अनुसार अण्डा मासमा प्रयोग गछौ ।

पछिल्लोसमय कृषि क्षेत्र धरासायी बन्दै गएकोमा कृषि पेशामा लागेका कृषक निरास बन्न पुगेका छन । सरकारको कुनै अनुगमन नहुँदा सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । कुखुरापालक कृषक बोइलर सम्बन्धी पेसाबाट स्वरोजगार र आम्दानीको श्रोत पनि हो । सरकारबाट अनुगमनका साथ कृषकको मेहनत श्रम खेर नजाओस । मौसम अनुसार बार्षिक ४ देखि ५ लटसम्म पालन सकिन्छ । चल्लालाई आवश्यकता अनुसार बिच्छयाउने धानको भु्स मुल्य रु १२० पर्न आउँछ । थप दानाको मुल्य ८५०० पर्न आउछ । बार्षिक कुखुरा पाल्नृे ठाउँको भाडा ८ हजार मासिक । बिजुलीको ५ हजार र कामदारको मासिक १० हजार दिन र त्यसबाट ४५ दिनसम्म ४ देखि ५ किलोसम्म कुखुरा उत्पादन हुन्छ । कृषकले ब्रोइलर पालनबाट राम्रो आम्दानी लिन सक्छन । यी सवै खर्च कटाएर पनि मासिक आम्दानी राम्रो हुन्छ । तर त्यसका लागि मेहनत भने गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारले त्यसमा राहत दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमै रहेका कृषि सम्बन्धि राहतका प्याकेज अघि सार्दे कृषिसँग अनुभवी व्यक्तिहरुको सहयोगमा भिर पाखा नाङ्गा डाँडाबाट मौसम अनुसारका तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यसमा सरकारले अपनत्व वा जिम्मा लगाउन पर्छ ।

कुखुरा पालक किसानले विभिन्न तीन प्रकारको ख्याल गर्नुपर्छ । एउटा कुरा कुखुराको वजन आउनु पर्छ । दुईमा बजार भाउ राम्रो हुनुपर्छ र तीन नम्बरमा कुखुरा बजार व्यबस्थापनसम्म सबै हुर्कनु पर्छ । ठाउँ र मौसम अनुसार जाडोमा हातले छुन सक्ने मन तातोपानी खान दिनुपर्छ । हामी किसानका छोरा परिश्रम गर्न पछि पर्देनौ । हामीसँग थोरै मात्रा भएपनि सबै चिज पाल्ने गर्छौ । समस्याका रुपमा रोगको पत्ता लाग्दैन र क्षति व्योहोनुपर्छ । हामी कृषि प्रधान देशका बासिन्दा कुनै पनि उत्पादन बस्तु जमिनमा वा अन्य कही फ्याँक्न भन्दा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । खेर जाने बस्तु कुनैपनि बस्तु भाउको आहारा बन्नसक्छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि परनिर्भर र अत्यधिक आयातोन्मुख बन्दै गएकाले समयअनुसार सुधारका लागि कृषि उन्मुख नीति, कार्यक्रम र रणनीतिहरूलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । कृषि रणनीति २०७२ ल्याई मख्ख परेर बस्ने बेला छैन । रणनीतिअन्तर्गतका कृषि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा अप्ठेरो परेमा, कृषि रणनीति २०७२ लाई आवश्यक परेमा अर्थात् कार्यान्वयन सहज गर्न दबाब तत्वहरू अगाडि आएमा यसका लागि रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यस्तो कदम नेपालमा हुने अवस्था देखिँदैन । नेपालको कुल कृषियोग्य ३१ लाख हेक्टर जमिनमध्ये करिब २६ लाख उपयोगमा आएको छ । तर, उत्पादकत्व धेरै न्यून छ । उन्नत प्रविधि, सिँचाइ र मलको अभाव छ । करिब २५ प्रतिशत कृषिभूमिले सिँचाइ सुविधा पाएको छ । आकाशेपानीमा नेपालको खेती निर्भर रहेको छ । वार्षिक ५३ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिनेमा ५५ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ । ८ देखि १० प्रतिशत जमिन्दारले करिब ३५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि ओगटेर रहेको अवस्था छ । त्यसर्थ कृषि विकास रणनीति २०७२ को सफल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

आव २०७३⁄०७४ देखि लागू भएको यो रणननीतिले कृषिको हालको वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतबाट ५ पु¥याउने भनेको छ । त्यस्तै हाल १८ प्रतिशत मात्र सिँचाइ पहँुच भएको कृषि कृषियोग्य जमिनलाई ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउने, श्रमको उत्पादकत्व प्रतिव्यक्ति ८ सय डलरबाट २ हजार पु¥याउने, कृषिवस्तुको निर्यात २ सय ५० मिलियन डलरबाट १६ सय मिलियन डलर पुर्याउनेलगायत लक्ष्यसहित खाद्य सुरक्षा र व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिई किसानको अधिकार, किसान आयोग, सहुलियत कार्ड आदिलाई पनि समेटेको छ ।

सन् १९९०⁄०९१ देखि २०१५⁄०१६ सम्मको कृषि उत्पादन तथ्यांक नियाल्दा कृषि उत्पादन ह्वात्त त घटेको देखिँदैन । तर, चामललगायत कृषिजन्य वस्तुहरू सवा खर्ब्भन्दा बढी आयात गरिराखेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन घटेर आयात भइराखेको चाहिँ साँचो होइन । बरु खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन उपभोग ढाँचामा परिवर्तन र ग्रामीण तहसम्म पनि यस्ता आयातित कृषि वस्तुको उपभोग माग बढ्दै गएकाले देशमा कृषि उत्पादनको आयात बढ्दै गएको हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

देशमा विभिन्न किसिमका हावापानी भएकाले कुन क्षेत्रमा कुन कृषि उत्पादन हुन सक्दछ त्यसमा ध्यान दिएर कृषि विकास रणनीतिक परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा लाग्नेलाई भूमिको अधिकार दिनुपर्ने र बजेटको दुरुपयोग रोक्नका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्छ । यस्तै कृषिउपज बढाउनका लागि पभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने, देशभित्र रासायनिक मल कारखाना निर्माण हुनुपर्ने, आधुनिक कृषि औजारको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, देशको हावापानी र माटो सुहाउँदो खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

देशको कृषिको विकासका लागि रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुदान एवं सुलभ ब्याजदरमा कृषिऋणको उपलब्धता गर्नुपर्ने, स्वदेशी खानेबानीमा जोड दिनुपर्ने सुझाव गर्न सकिन्छ । हामीले भारत सरकारसंगपनि नेपालको बिकास स्तर उन्नतीका साथ माथि पु¥याउन चाहेका छौं । यस परिस्थितिमा बढ्दै गरेको जनसंख्याले एक आपसमा बोझ बन्ने कार्यसम्म सुहाउँदो देखिदैन । नेपालका पूर्व उत्तराधिकारी देखि बर्तमानसम्म नागरीक प्रति कुनै जवाफदेही देखिदैनन । नेपाली नेतृत्व बर्गलाई सम्पदा बेचेर खाए भने आरोप लगाईन्छ । हामी नागरीकबाट यो बुझनु पर्छ आफैबाट उत्पादन गर्न नसक्ने र गर्न पनि नदिने यो हुन सक्दैन । उत्पादनका लागी सबैमा लाभ पुग्न सक्छ हाम्रो हामीसँगै रहन्छ । अवका दिनमा हामी नागरिकबाट पनि दिर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा अघि बढ्ने प्रयास हुनुपर्दछ । हामीले नेपाललाई चाहेको खण्डमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न सक्छौं । तर, त्यसका लागि सवैको प्रतिवद्धता, इमान्दारीता जरुरी छ ।