खोज

बुटवल, २३ मंसिर ।

गत कात्तिक ७ गते देखि रुपन्देहीमा रहेको पञ्चकन्या स्टील्स बन्द छ । चर्चित औद्योगिक घरना ‘पञ्चकन्या समूह’ले सञ्चालनमा ल्याएको यो उद्योग बन्द हुँदा कार्यरत करिव एक हजार भन्दा बढी मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

यो उद्योग संगै पाँच ठूला स्टिल उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको एक महिना भन्दा बढी भैसकेको छ । सरकारले स्टिलको कच्चा पदार्थ एमएस ब्लेड तथा स्पञ्ज आइरन आयातमा बजेटमार्फत भन्सार तथा अन्तशुल्कमा ल्याएको नीतिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको उद्योगीहरूको भनाई छ ।

सरकारले स्पन्ज आयात तथा बिलेट निर्यातमा विभेदकारी नीति ल्याएको बताउँदै उद्योगीहरू लामो समयदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैआएका छन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा ब्लेड आयात गरी स्टिल (छड) बनाउँदै आएका रुपन्देहीको पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्णरूपमा बन्द भएका हुन् । अघिल्लो साउन महिनादेखि एसआर स्टिल बन्द भएको छ भने एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज गत असोज पहिलो सातादेखि बन्द भएको हो । पञ्चकन्याले पनि आफ्नो उत्पादन एक महिना अगाडिदेखि बन्द गरेको हो ।

• बैंकले पटक पटक गरेको व्याज बृद्धी, कच्चा पादर्थ आयातमा गरिएको अन्तशुल्क वृद्धिका साथै भाडादर बृद्धि र उत्पादित बस्तु विक्री नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशका सयौं उद्योगीहरु अहिले पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा शुन्य प्रतिशत तथा ब्लेडमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने नीति ल्याएको थियो । एमएस ब्लेड आयातमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिकेजी तीन रुपियाँ ५० पैसा अन्तशुल्क कायम गरेको थियो । स्पञ्ज आइरनमा भने अन्तःशुल्क पूर्ण मिनाहा भएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

यो केही उदाहरण मात्रै हो । बुटवलमा रहेका कोहिनुर मेटल उद्योग सहित चर्चित केही उद्योगहरु पनि अहिले उत्पादन गर्ने अवस्थामा छैनन् । कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु निर्माण गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका उद्योगहरुले सरकारी नीतिको कारण नै उद्योग बन्द गगरिएको दावी गर्दै आएका छन् । सरकारले बिलेट आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिमेट्रिक टन दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तशुल्कलाई बढाएर तीन हजार पाँच सय कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पु¥याइएको छ । भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको प्रति आठ मेट्रिक टन २५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्कलाई बढाएर ४५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

एक तर्फं बैंकले ब्याज वृद्धि गर्दा चर्को मारमा परेका उद्योगीहरु अर्को तर्फ सकारकै नीतिका कारण कच्चा पादर्थ आयात गर्न नसक्दा उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएका छन् । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले चौथर्फी घेराबन्दी गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘आर्थिक मन्दीको बेलामा उद्योग बचाउनेतर्फ भन्दा पनि उद्योगलाई नै मर्का पर्ने गरीका नीति, चर्को व्याजदर लगायतका कुरामा सरकारले ठोस ध्यान दिन सकेको छैन ।’

उद्योग बाँचेमा व्यवसायी बाँच्ने, व्यवसायी बाँचेमा मजदुर बाँच्ने र सबै बाँचेमा मात्रै देश बाँच्ने तर्फ सरकारको निरिहपना रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

भाडा वृद्धिको थप समस्या

आर्थिक मन्दी लागेको समयमा रुपन्देहीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मनोमानी ढंगले जग्गाको भाडा वृद्धि गरेको छ । जसको कारण उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा कार्यक्रम समेत अगाडि बढाएका छन् ।

बुटवल औद्योगिक उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणी भट्टराईका अनुसार उद्योगीहरुको असहमति र नियम विपरित भाडा वृद्धि गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा व्यवस्थापन लागेको बताउँछन् । उनले भाडाको बारेमा समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर काम भैरहेको अवस्थामा बलजफ्ती बढाइएको भाडा आफुले नतिर्ने र उक्त कदमका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

संघले व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी, कार्यालय र उद्योगहरुमा कालो झण्डा तथा उद्योगले लिमिटेडलाई कुनै पनि किसिमको भाडा महसुल तथा शुल्क भुक्तानी रोक्का गर्ने सम्मका कार्यक्र अगाडि बढाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको व्यवस्थापन लिमिटेडले अहिलेको विषम परिस्थतिमा उद्योगीहरुको साथमा रहेर काम गर्नुपर्नेमा अझै उद्योग नै बन्द हुने गरी भाडा वृद्धिदर जायज नभएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराई बताउँछन् ।

यी हुन व्यवसायीका माग

• कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने ।
•  निक्षेप ब्याजदर एक अंकभन्दा बढी हुननहुने र व्यापारमा १ देखी २ प्रतिशत मात्र व्याज थप गरी लिन पाइने गरी लगानी योग्य पूंजीको शीघ्र व्यवस्थापन हुनु पर्ने ।
• बैंकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेडदर ३ भित्र रही जोखिमका आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
• उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापनाका लागि जोड दिंदै कर्जा प्रक्रिया सहज र शुलभ बनाउनु पर्ने ।
•  बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल.सी–नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्त्य गरी गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
•  बिगतमा मौद्रिक नीति मार्फत दिइएका छुटहरु कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
•  हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनःतालिकिरण गरी, ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न माग गर्दछौं ।
• हालको बाह्य र आन्तरिक अवस्था उपयुक्त नभएकोले चालु पूंजी कर्जा निर्देशिका स्थगित हुुनु पर्ने ।

गत असोज ३१ गते संयुक्त रुपमा उद्योग बाणिज्य संघले सुरुवात गरेको चर्को व्याज विरुद्धको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, देवदह उद्योग वाणिज्य संघ र सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा विरोध प्रदर्शन समेत गरिएको थियो ।

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव विमलराज भट्टराईका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिएका छैनन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु आफैमा नराम्रो काम भएको उनी बताउँछन् । यसको लागि सरकारी निकायबाट नै यसहमा यथशीघ्र पहलकदमी चाल्नुपर्ने बताए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल प्रसाद कसजूले कोभिड–१९ को महामारीबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीहरू तरलता अभावले झनै पिल्सिनु परेको र त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महिनै पिच्छे ब्याजदर वृद्धि गर्दै जाँदा भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् ।

विगतमा ८÷९ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि भएर अहिले १५–१६ प्रतिशत सम्म पुगेको उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले अहिले निजी क्षेत्र धरासायी छ भएको तर यसमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा आयोजना भएका हुदै रहेका केही मेला तथा महोत्सवले आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा लिइएको भएपनि ठोस नीतिमा निर्णयमा नै सरकार चुेकेको कारण अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् ।

सरकारी निकायबाट आयात निरुत्साहन र निर्यात प्रवद्र्धनमा ठोस कदम चाल्नको लागि ढिलाई गर्न नुहने उनको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्–‘यो बेलामा बिलासीताका साधान आयात खुल्ला गर्नु अझ पुँजी पलायन गर्नु बाहेक केही होईन ।’