खोज

बुटवल, १९ मंसिर ।

२०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) क्षेत्र तोकियो । प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यले नाम ‘लुम्बिनी ’ स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) तोक्दा प्रदेश सभाका तत्कालीन ८२ सांसद मध्ये १३ जना मात्रै सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए । अन्य सबै ७४ जनाले राजधानी दाङ लैजाने कुरामा सहमति जनाएका थिए । त्यो समयमा नेपाली काँग्रेसले ह्वीप नै जारी गरी विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै राप्ती पारिका चार सांसदले पक्षमा मत दिएका थिए ।

पाँच बर्ष समय व्यतित गरेपछि प्रदेश सरकार करिव सबै अहिले बुटवलमा नै छ । स्थानीय विभिन्न संघ संस्थाले उपलब्ध गराएको भवन सहित सरकारी भवनमा प्रदेशका मन्त्रालय छन् । अहिले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट नयाँ सरकार गठनपुर्व नै राजधानी दाङ लैजाने प्रयास थालिएको छ । यसको नेतृत्व हाल कामचलाउ रहेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका छन् । नयाँ सांसदको सपथ सहित पहिलो बैठक दाङबाट सुरुवात गर्ने मुख्यमन्त्री केसीले पटक पटक भन्दै आएका छन् । यसको तयारीमा संसद सचिवालय समेत लागेको छ ।

यद्यपि अहिले चुनाव जितेका दलका नेताहरु सहित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेले समेत अस्थायी संरचनमा राजधानी सार्न नहुुने भन्दै ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने सहित बक्तव्य बाजी समेत गर्ने गरेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट पार्टीको ह्वीप मान्दै दाङमा स्थायी राजधानी कायम गर्नुपर्ने भन्दै सोही निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हाल लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचित सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठ, लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, तुलसी चौधरीले तत्काल राजधानी सार्न नहुने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।

२०७७ साल असोज २० गते राजधानी दाङमा तोक्दा उत्तैका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु यी पनि हुन् । रुपन्देहीबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका ४ जना प्रदेश सांसदहरुले पूर्वाधार नबन्दै प्रदेशको राजधानी दाङ नसार्न माग गरेका गरेका हुन् । उनीहरुको मागलाई कतिपयले राजनीतिक फण्डा समेत भन्ने गरेका छन् ।

प्रदेश सांसदहरु लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाले व्यवस्थित गुरुयोजना र डीपीआर तयार गरी पूर्वाधार बनाएर राजधानी स्थापित गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यस विपरित कुनै संरचना नबनाई फेरि अस्थायी संरचनामा कामचलाउ सरकारले राजधानी सार्न खोजेको भन्दै यस्तो नगर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । राजधानी सार्ने या नसार्ने भन्ने निर्णय अब केही दिनमा बन्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भएको भन्दै काम चलाउ सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने उनीहरुको भनाई छ ।

नेकपा एमाले

नेकपा एमाले रुपन्देहीले बुटवलबाट प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु हतारमा दाङ सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियता तत्काल रोक्न माग गरेको छ । एमाले रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयहरु सार्ने काम आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकारको विषय भएकाले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका छन् ।
स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा कुनै किसिमको भौतिक पूर्वाधार नभएकाले जवरजस्ती लैजान खोज्नु गलत कदम भएको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अस्थायी मुकाम बुटवलमा सुविधा सम्पन्न कार्यालयहरुका अतिरिक्त संसद् भवन र कर्मचारीको आवास समेत व्यवस्थित रहेको सर्वविदितै छ । राजधानी तोकिएको स्थानमा कुनै किसिमको भौतिक पूर्वाधार समेत नभएको स्थानमा जवरजस्ती लैजान खोज्नु गलत कदम भएको हुँदा हतार नगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

साथै भर्खर सम्पन्न २०७९ को आम चुनावबाट जननिर्वाचित संदन र सरकारले मात्र यो काम अगाडि बढाउने कुरा स्वभाविक हुने हुँदा यो काम चलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नका लागि यो कदम अगाडि बढाउन खोजिएकोले यसलाई तुरुन्त रोकी आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गर्दछौं । प्रदेश सरकारले तोकेको भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गरे पश्चात मात्र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न अपिल गर्दछौं ।’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण सकेर सार्न काँगे्रसको माग

नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले लुुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम रुपन्देहीबाट दाङ्ग सार्न लागिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नयाँ सरकार नवन्दै बर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरीरहेका बेला कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो । कांग्रेसले राजधानी लैजाने जिम्मा संरचनाहरु निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुु पर्ने माग गरेको छ ।

प्रदेश सभाबाट दाङ्गको देखुुरी उपत्यका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको राप्ती किनारको सेरोफेरोमा लैजाने निर्णय अनुसार अहिले त्यहाँ संरचना नै निर्माण नभएको अवस्थामा राजधानी सार्न हतार गरिएको भन्दै कांग्रेस रुपन्देहीले हतार नगर्न आग्रह गर्दै यो माग अघि सारेको हो । कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाणँले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश सभाको नियमित काम गर्न समेत संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असर तर्फ पनि प्रदेश सरकार सचेत हुनुु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली काग्रेस रुपन्देही जिल्ला सभापति तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर रामकृष्ण खाँण, बुटवल उपमहानरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापा मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । स्थायी संरचना नै निर्माण नभएको अवस्थामा राजधानी सार्न हतार गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भन्दै नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाइएको छ ।