खोज

नवलपरासी, १८ मंसिर ।

स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाले जग्गाको अवस्था निर्धारण नगर्दा कित्ताकाट गर्न नपाएर किसान मर्कामा परेका छन् । जनताका सेवाका लागि निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरु जनताको काम भन्दा सेवा सुविधा लिन र भाषण, शिलान्यास र रिबन काट्नमै ब्यस्त भएर काम नगरिदिदा किसान मर्कामा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिलाई सम्मान खाने मोहले सम्मानको खोजीमा लाग्ने र जनताका महत्वपूर्ण कार्य गर्नका लागि आवश्यक कानुन, ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका अािी जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्न विर्सेको आरोप स्थानीय राधेश्याम सिँह सैथवारले लगाए । कुन जग्गा खेतीयोग्य हो, कुन आवासीय हो ? त्यसको यकिन गरी मापदण्ड बनाई दिएको भए जग्गाको खरिद बिक्री कार्यका लागि कित्ताकाट खुल्ला हुन्थ्यो,उनले भने, तर यी कामप्रति जनप्रतिनिधि उदासिन छन् । जनतालाई आफ्नो गर्जो टार्न आफ्नो जग्गा सम्पत्ति समेत बिक्री गर्न पाएका छैनन् । यो कुरा कस्ले भन्देला ? उनले जनप्रतिनधिको कार्यशैलीप्रति आश्चर्य ब्यक्त गरे ।

जग्गाको कित्ताकाट मात्रै होईन्, चुनावी घोषणापत्रमा सबै जनप्रतिनिधिले किसानलाई मलखादको उपलब्धताबारे प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर कुर्सीमा जाने वित्तिकै आफ्नो प्रतिवद्धता विर्सेको आरोप लगाए । “मलखाद वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै कार्यविधि बनाएर सरकारले दिएको छ”–उनले भने,“तर मलखाद पुर्याउनुमा सबै जनप्रतिनिधि उदासिन छन् । जबकी अधिकाँश जनप्रतिनिधि किसानकै छोराछोरी हुन् । सैथवारले थपे,“तर पनि किसानकै कुरा किन विर्सने गरेका छन ?” केही जनप्रतिनिधि आफ्नो चुनावी खर्च निकाल्नका लागि योजना कोटेसनमा काम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रामग्राम नगरपालिका भित्रका अधिकाँश वडा अध्यक्षहरु कोटेसन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, तर जनतालाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माणतर्फ ध्यान छैन् ।

त्यति मात्रै होईन्, कहिले जिल्लाका विभिन्न खोला नालाबाट गिट्टि, बालुवा, माटो, भष्कटको चोरी निकासी भइरहेका छन् । त्यसको नियन्त्रण त परै जाओस । वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (आइई र इआए) का लागि जिससबाट स्वीकृति लिई ठेक्का लगाउन पनि सकेका छैनन् । यस्ता चोरी निकासीमा तिनै जनप्रतिनिधिमा निकटका मानिस भएको आरोप स्थानीयको छ । प्रकृया पुर्याएर खोला निकासी ठेक्का लगाए निकासीले बैधानिकता पाउने हुन्छ । स्थानीय निकायमा राजस्व वृद्धि हुन्छ । राजस्व जनताका लागि हुन्छ । तर ढिलाई गर्दा प्राकृतिक सम्पदा राजस्व तर्फ जाने गरेको छ । खोला निकासीबारे आईइइ गर्नका लागि आफुले दशैको बेलामै जानकारी गराएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले बताए । तर यसमा नगरपालिका र गाउँपालिकाले नै ध्यान नदिएको बताए । अहिलेसम्म सुनवल नगरपालिकाले मात्रै खोला निकासीका लागि आईइ स्वीकृतीका लागि प्रतिवेदन पेश गरेको उनले बताए । नगरपालिकाले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिससको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी छिटै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने उनले दाबी गरे । तर बाँकी ५ वटा पालिकाले खोला निकासीका कार्य सुरु नै नगरेको उनको भनाई थियो ।