खोज

काठमाडौं, १३ मंसिर ।

थारु समुदायलाई सरकारी सेवामा ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन भन्दै दिएको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएसँगै अव उक्त व्यवस्थाबाट थारु समुदायका व्यक्ति सरकारी सेवामा जान पाउँदैनन् ।

थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘थारू समुदायसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको संविधानको धारा ४२ को संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र निरूपणसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा मात्र विचार गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा उल्लिखित विज्ञापन बमोजिमको पदपूर्ति नगर्नू भनी यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ ।’