खोज

कपिलवस्तु, २ मंसिर ।

जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकाको वडा नम्बर– १० राजपुरका बिरजु केवट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान गर्न उत्सुक भए पनि कसरी र कति मत हाल्ने हो उनलाई जानकारी छैन । २६ बर्षीय केवट बहिरा मतदाता हुन् । उनी बोल्न र सुन्न सक्दैनन् । उनलाई मतपत्र बारेको जानकारी दिन र मत हाल्ने तरिका सिकाउन दोभासेको प्रयोग गरी साङ्केतिक भाषा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनलाई सो प्रकारको मतदाता शिक्षा प्राप्त भएको छैन । दोभासेको प्रयोग र साङ्केतिक भाषामा जानकारी नपाएका कारण आफुलाई मत हाल्ने मतपत्र र मतदान गर्ने तरिका बारे जानकारी नभएको उनले बताए ।

उनी जस्तै कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर–८ दोहनीका श्रवण कुमार कुर्मीलाई उनका बुवाले एउटा निश्चित दललाई मत हाल्ने जानकारी दिएका छन् । तर, कतिवटा मत पत्र हुन्छ र मत हाल्ने सही तरिका के हो भन्ने बारे कसैले सिकाएको छैन । “हामीलाई मतदाता शिक्षा नदिईएको मात्रै होईन, हामीले बुझ्ने सुचना सामग्री पनि उपलब्ध छैन”–कुर्मीले भने । परिवारमा बुवा आमाबाट मत हाल्ने तरिका सिकेकी कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर– २ जमुवारकी मेनुका अग्रहरीलाई समेत साङ्केतिक भाषामा मतदाता शिक्षा दिन कोही आएको छैन । “परिवारका सदस्यले साङ्केतिक भाषामा दिएको जानकारीले मतदान गर्न सहज हुन्छ होला । निर्वाचन कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मतदाता शिक्षा दिएको छैन”–उनले भनिन् ।

साङ्केतिक भाषा सिकेका बहिरा मतदातालाई दोभासेले सिकाउन सक्ने भए पनि साङ्केतिक भाषा नजानेका बहिराहरुको मत बदरको संभावना बढी रहेको कपिलवस्तु बहिरा संघका अध्यक्ष रिन्कु अग्रहरी बताउँछन् । आफुहरुले जिल्लाको दशवटै पालिकामा तयार पारेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा बहिराहरुको संख्या ३ सयको हाराहारीमा छ भने ५५ जना जतिले यो निर्वाचनमा मत दिदै छन् । जिल्लामा दोभासेको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको मात्रै नभई नपढेका बहिरा मतदातालाई मतदानमा समस्या पर्ने उनको ठम्याई छ । बहिराहरुका लागि मतदाता शिक्षाको व्यवस्था नहुँदा मत बदर हुन सक्ने संभावना बढी रहेको अग्रहरी बताउँछन् ।

बहिराहरुका मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न दोभासेको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । सन्देश प्रवाह गर्ने व्यक्ति र बहिराहरुबीचको दोहोरो संवादलाई दोभासेको सहयोगमा मात्रै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । बहिराले प्रयोग गर्ने साङ्केतिक भाषालाई दोभाषेले सन्देश प्रवाहकलाई मौखिक भाषामा र सन्देश प्रवाहकको मौखिक सन्देश बहिराहरु सम्म प्रभावकारी रुपमा पुर्याउन दोभासेले साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

कपिलवस्तु जिल्लामा यो निर्वाचनमा २ लाख २ हजार १ सय २५ पुरुष, १ लाख ७६ हजार १ सय ५ जना महिला र २ जना अन्य गरी कुल ३ लाख ७८ हजार २ सय ३२ जना मतदाताले मतदान गर्दैछन् । २०७४ सालको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जिल्लामा प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्षमा २ लाख ३० हजार ३ सय ५२ मतदान भएको मध्ये २ लाख १६ हजार ५ सय ३८ मत सदर भएको थियो । अर्थात सो निर्वाचनमा १३ हजार ८ सय १४ मत (६ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो । त्यसैगरी प्रदेशसभा प्रत्यक्ष तर्फ खसेको २ लाख ३ हजार ३ सय २४ मध्ये १३ हजार ८ सय ३ (६ प्रतिशत) नै बदर भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक २०७९ बैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा २ लाख ८३ हजार ५ सय ७१ मतदान भयो । जस मध्ये पूर्ण बदर भएको मत ५ हजार १ सय २४ (१ दशमलब ८१) प्रतिशत रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । देशभर कुल खसेको १ करोड २५ लाख ८४ हजार मत मध्ये २ दशमलब ४ प्रतिशत मत पूर्ण रुपमा बदर भएको देखिन्छ । यद्यपि आशिंक बदर मतको संख्या उच्च छ । यस आधारमा पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कपिलवस्तुले कात्तिक १८ देखि मंसिर १ गते सम्म जिल्लाका सम्पूर्ण ९६ वटै वडामा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको जनाएको छ । मतदाता शिक्षाका लागि सम्बन्धित वडामा कम्तीमा १÷१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खटाईएको छ । उनीहरुले मतदाता शिक्षाका लागि नमुना मतपत्र, फिलिप चार्ट, ब्रोसर, पम्पलेट र फ्ल्याक्स प्रिन्ट लगायतका सामग्री लिएर गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दशवटै पालिकामा १÷१ वटा नमुना मतदानको अभ्यास समेत गराएको छ ।

तर नमुना मतदानकै क्रममा पनि करिब १० प्रतिशतका हाराहारीमा मत बदर भएको अवस्था रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी राजिव पन्थीले जानकारी दिए । तथ्याङ्क र पुर्व तयारी नपुग्दा अपाङ्गता भएका र बहिराहरुका लागि दोभासेको व्यवस्था गरी साङ्केतिक भाषामा मतदाता शिक्षा दिन नसकिएको पन्थीले बताए । बिभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा मतदाता शिक्षा केन्द्रित गर्न नसक्दा बदर मतको जोखिम रहने अधिकृत पन्थीले बताए ।

नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी र यसको इच्छाधिन आलेखलाई सन् २०१० मा अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र भएको छ । तर, सोही आधारमा बनेको नीति नियमहरु समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अपाङ्गता भएका नागरिकको गुनासो छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ ले अशक्तताको गाम्भीर्यताको आधारमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गतालाई रातो परिचयपत्र, अति अशक्त अपाङ्गतालाई निलो परिचयपत्र, मध्यम अपाङ्गतालाई पहेंलो परिचयपत्र तथा सामान्य अपाङ्गतालाई सेतो परिचयपत्र प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनले शारीरिक अंङ्ग प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाईको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । सोही ऐनको परिच्छेद–३ को अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ को राजनीतिक सहभागिताको अधिकारको उपदफा २ मा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यति मात्रै होईन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७९ को परिच्छेद ९ को विविध सम्बन्धी व्यवस्थाको को ४४ (४) मा निर्वाचन आयोगले शिक्षा सामग्री विकास गर्दा निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीतिलाई आत्मसात गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहितकालाई निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि हुने गरी निर्वाचनका हरेक चरणमा समावेशीता प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका सामग्री विकास गर्नु पर्ने उल्लेख छ । कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मतदाता शिक्षा जिल्ला स्तरीय समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले अपाङ्गता भएका नागरिक र बहिरा नागरिकको तथ्याङ्क र पुर्व तयारीको अभावमा उनीहरु लक्षित मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नकिएको जानकारी दिए । बहिरा सहितका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित मतदाता शिक्षाका सामग्रीको उपलब्धता र वितरणमा ध्यान पुर्याउन नसकिएको संयोजक मिश्रले स्विकार गरे ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब ३ लाखको संख्यामा बहिराहरु रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा दोभासेको प्रयोग गरी साङ्केतिक भाषाको प्रयोगको बारेमा ध्यान नदिंदा बहिराहरु सम्म प्रभावकारी रुपमा मतदाता शिक्षा पुग्न नपाएको महासंघका पदाधिकारीको गुनासो छ । आफुहरुले पटक पटक निर्वाचन आयोगमा छलफल गरे पनि मतदानयोग्य बहिराहरुका लागि मतदाता शिक्षामा ध्यान पुग्न नसकेको नेपाल दोभासे संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको सहयोगमा गरिएको संवादमा महासंघ नेपालका महासचिव सन्तोष केसीले गुनासो गरे । “निर्वाचन आयोगले केही श्रव्यदृश्य सामग्रीहरुमा दोभासेको प्रयोग गरे पनि दोभासेलाई सानो आकारमा प्रस्तुत गर्दा सन्देश प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।” केसीले भने । वडास्तरका अधिकांस ठाउँमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मतदाता शिक्षाका लागि खटाईएको भए पनि उनीहरुलाई साङ्केतिक भाषाको ज्ञान नहुँदा बहिरा साथीहरुको लागि मतदाता शिक्षाको सन्देश नपुगेको उनको बुझाई छ । “बहिरा साथीहरुका लागि छुट्टै निर्वाचन शिक्षाको आवश्यकता छ । आयोगले समन्वय गरे हामी प्राबिधीक सहयोगका लागि तत्पर छौं” उनले थपे ।