खोज

रोल्पा, २९ कात्तिक ।

२०५२ फागुन १ बाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको केन्द्र थिए रुकुम, रोल्पा । रुकुम रोल्पावाट थालनी भएको सशस्त्र युद्धपछि देशभर विस्तार भयो । द्वन्द्वकालमा विद्रोहीहरु रुकुम रोल्पालाई आधार ईलाका भन्थे । द्वन्द्वकालमा रुकुमवाट ५५८ र रोल्पाबाट ९६२ जनाको ज्यान गएको थियो ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । राजतन्त्रको ठाउँ गणतन्त्रले लियो, एकात्मकको ठाउँमा संघात्मकले लियो । व्यवस्था फेरिएको डेढ दशक हुँदासम्म पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्था भने फेरिएन, जहाँको तही रह्यो । द्वन्द्वपीडितको काँध टेकेर राजनीति गर्नेहरु भने फेरिदै गए ।

हरेक निर्वाचनमा आकर्षक शव्दमा वन्ने घोषणा पत्र शव्दमै सीमित हुँदा पछिल्ला दिनमा द्वन्द्वपीडितहरुमा दलले जारी गर्ने घोषणा पत्र प्रति विश्वसनियता घट्दै जान थालेको छ । उनीहरु दलले जारी गर्ने घोषणा पत्र सरोकार देखाउन छाडेका छन् ।

विगतमा दलले जारी गर्ने प्रतिवद्धता पत्र खोजी खोजी पढ्ने रोल्पा नगरपालिका ४ का दिनमणी भण्डारीलाई आसन्न मंसिर ४ को निर्वाचन प्रतिवद्धताप्रति कुनै चासो छैन । यस ‘अघिका निर्वाचनमा दलले द्वन्द्वपीडितका लागि कस्ता प्रतिवद्धता जारी गरे भनेर चासो लाग्थ्यो तर यसपालिको निर्वाचनमा दलले जारी गरेका प्रतिवद्धता पत्र देखेकै छैन’– उनले भने,‘कितावमा लेखेर मात्रै के गर्नु लागु हुँदैन ।’

शान्ति प्रकृयापछि ३ वटा आम निर्वाचन र २ वटा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भई देश यतिवेला चौथो आम निर्वाचनमा होमिएको छ । हरेक निर्वाचनमा गुलिया घोषणा पत्र लिएर आउने दलहरु पछिल्ला दिनमा द्वन्द्वपीडितको सवालमा मौन देखिन थालेका छन् । मंसिर ४ को निर्वाचनमा जारी रोल्पाका मुख्य प्रतिस्पर्धी वाम लोकतान्त्रिक गठवन्धन र नेकपा एमालेले जारी गरेका प्रतिवद्धता पत्र द्वन्द्वपीडित प्रति मौन देखिएका छन् ।

रोल्पामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित ५ दल सम्मिलित वाम लोकतान्त्रिक संयुक्त गठवन्धनले निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा युद्धको उद्गम स्थल र शान्तिको सन्देश स्थलको रुपमा जिल्लालाई चिनाउन सम्भावित स्थानहरुमा युद्ध पर्यटनको विकास गरी शान्ति स्मारकहरु निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । द्वन्द्वको उद्गम थलो मानिने रोल्पालाई शान्तिको फुलवारी वनाउन यहाँ कृयाशील सवै दलहरु अगाडि बढिरहेको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गठवन्धनमा रहेका रोल्पाका दलहरुले जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्वपीडितहरुको वारेमा थप केही वोलेका छैनन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसंँग गठवन्धन गरेर दश वर्षे द्वन्द्वका कारणपीडित भएकाहरुको लागि साझा प्रतिवद्धता पत्रमा धेरै कुरा समावेश गरेको नेकपा एमालेले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि जारी प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्वपीडितका बारेमा एक शव्द पनि खर्चिएको छैन ।

उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरफाई, गाउँ तथा शहर उज्यालो कार्यक्रम, सूचना तथा संचार, सडक विस्तार, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन, अन्न र फलफुलबाट वनेका वस्तुको वजारीकरण, खानीहरुको प्रयोग, जडीवुटी प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास, वनजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन, अन्तर सरकारबीचको समन्वय, तरकारी तथा पशुपालन विकास, स्वास्थ्य र पहिचानका लागि खेलकुद कृषि र सिचाई गरि १६ वुदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेको छ ।

नेकपा एमाले रोल्पाले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले रोल्पावाट २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचन जितेर उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, अर्थमन्त्री, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री, उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सहित दर्जनौ सांसद बने पनि विकासमा माखो नमारेको वताएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको चूनावी प्रतिवद्धता पत्रले रोल्पाको मुहार फेर्ने ठूलो अपेक्षा रहेपनि वितेका १५ वर्षमा ती प्रतिवद्धताहरु पुरा हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । माओवादीले प्रतिवद्धता पत्र अनुसार काम गर्ने नभई रोल्पालीहरुलाई भोट वैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरि सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ मात्रै वनाएको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितको विषयमा २०७४ सालको प्रतिवद्धता पत्र
२०७४ सालको संघीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा गठवन्धन गरेर निर्वाचन लडेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रोल्पा द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा एकमत थिए । नेपाली काँग्रेसका विरुद्ध मोर्चावन्दी गरेका उनीहरुले द्वन्द्वपीडितका धेरै मुद्दा निर्वाचन प्रतिवद्धतामा समावेश समेत गरेका थिए ।

शहीदहरुका सन्ततीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, द्वन्द्वपीडित, घाईते, अपांग र अत्यन्तै गरिव शिक्षक तथा सोको परिवारको सहयोगका लागि जिल्ला तहमा शिक्षा सहयोग कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका थिए । वाम गठवन्धनको साझा घोषणा पत्रमा रोल्पालाई युद्ध पर्यटनको विकास गरि व्यवस्थित गर्ने, तिलामा जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गर्ने, जलजलामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

सदरमुकाम लिवाङमा शहीद स्मृती संग्राहलय निर्माण गर्ने,उपयुक्त स्थानमा जनयुद्ध स्मृती पार्क निर्माण गर्ने र उक्त स्मारक पार्कमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट ज्यान गुमाएकाहरुको नाम राख्ने, भावाङ, गुम्चाल,जेल्वाङ,सुकीदह लगायतका स्थनामा शहीद स्मृती पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । निर्माणाधीन सुनिलपार्क, दीर्घपार्क, परिवर्तन पार्क निर्माण कार्यलाई पुर्णता दिने उल्लेख गरिएको थियो । निर्माणाधीन विभिन्न शहीद पार्क र स्तम्भहरुलाई पूर्णता दिने भनिएको थियो ।

माओवादी सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारलाई उच्च सम्मान गर्ने, शहीद परिवार र द्वन्द्वका कारणले ज्यान गुमाएका परिवारका एक सदस्यलाई अनिवार्य रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । घाईते अपांगहरुकालाई निःशुल्क उपचार, जीवन निर्वाह भत्ता र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, शहीद परिवार र घाईते अपांगका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, माओवादी युद्धमा पूर्णकालिन भएका कार्यकर्ताको उचित सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

द्वन्द्वपीडितका एजेण्डा छोड्दै गएका दलहरु

माओवादी शान्ति प्रकृयापछि आएको पहिलो संविधानमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा चर्को ढंगले उठायो । उक्त निर्वाचनमा सवभन्दा ठूलो पार्टी वनेको माओवादी त्यस यताका निर्वाचनमा भने आफ्ना एजेण्डा छोड्दै गएको छ ।

वितेका २ वटा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेका प्रतिवद्धताको तुलना गर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचन सम्म द्वन्द्वपीडितको मुद्दा माओवादीको प्राथमिकतामा रहँदा ठिक ५ वर्ष पछि ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा भने द्वन्द्वपीडितका मुद्दावाट उ धेरै पर पुगिसकेको छ ।

शान्ति प्रकृयापछिको चौथो आम चुनावमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित ५ दलीय गठवन्धनले जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा युद्धको उद्गम स्थल र शान्तिको सन्देश स्थलको रुपमा जिल्लालाई चिनाउन सम्भावित स्थानहरुमा युद्ध पर्यटनको विकास गरी शान्ति स्मारकहरु निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा प्रतिनिधि सभाका लागि लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धनका साझा उम्मेदवार वर्षमान पुन भने आफुहरु द्वन्द्वपीडितहरुको मुद्दाको वारेमा सधै संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको दावी गर्छन् ।

‘समयक्रम अनुसार मुद्दाहरु पनि विशिष्टीकृत हुँदै जाने वताउदै २०६४ सालको निर्वाचनमा द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरण गर्ने मुद्दा प्रमुख थियो त्यही कुरा घोषणा पत्रमा लेख्यौ त्यसले २०७० सालको निर्वाचन सम्म निरन्तरता पायो अव परिपुरण र न्यायका कुरा प्रधान भएका छन्’– पुनले भने । जसका लागि संक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धी काम वाँकी छ त्यसलाई छिटो टुंगोमा पु¥याएर शान्ति प्रकृयाका सवै काम सक्ने तिर आफ्नो पार्टी लागेको पुनको भनाई छ ।

‘२०६४ सालको संविधान सभाको प्रतिवद्धता पत्र अनुसार द्वन्द्वपीडितहरुलाई तत्कालीन राहत स्वरुप पटक पटक गरी १० लाख रुपैयाँ राहत उपलव्ध गर्यौं’– पुनले भने, ‘घाईतेहरुलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरी नियमित रुपमा राहात दिने काम भईरहेको छ’– पुनले भने । सवै द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।

‘द्वन्द्वपीडितका वच्चाहरुलाई स्नातक सम्म निःशुल्क वढाउने तथा सरकारी जागिर र अन्य रोजगारीका अवसरमा प्राथमिकता दिने कानून वनेका छन यो उपलव्धि २०७० को निर्वाचन ताका जाहेर गरेको प्रतिवद्धता पत्र अनुसारको काम हो’–पुनले भने ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा आउँदा द्वन्द्वपीडित खासगरी शहीद परिवारलाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता महसुस भई खरको छाना विस्थापन गरेर जस्तापाता लगाउने कुरा प्राथमितामा पर्यो । ‘विद्रोही र राज्य पक्षवाट मारिएका झण्डै १ हजार वढी शहीद रहेको रोल्पामा फुसको छाना भएका ६ सय जनाको घरको छाना जस्तापाता लगाउने काम भएको छ’– पुनले भने । राज्यको कानून तथा सिस्टममै द्वन्द्वपीडित सम्वन्धि धेरै प्रावधान समावेश भईसकेको पुनको भनाई छ ।

‘यसपटक हिजोको द्वन्द्वका मुख्य दुई पक्ष नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आएर रोल्पालाई शान्ति र मेलमिलापको केन्द्र वनाउने भनेका छौ’–पुनले भने । शान्ति र मेलमिलाप भित्र द्धन्द पिडितका धेरै कुरा समेटिएको पुनको दावी छ ।
द्वन्द्व कालमा माओवादी आक्रमणमा परी आफ्ना १२३ नेता कार्यकर्ता गुमाएको नेपाली काँग्रेस रोल्पालाई द्वन्द्वपीडितको सवालमा संवेदनशील नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । २०७४ सालको प्रतिवद्धता पत्रमा समेत उदार देखिएको थिएन । द्वन्द्वपीडितको सवाल भनेको माओवादीको हो भन्ने वुझाईमा रहेको रोल्पा काँग्रेस यस विषयमा चुक्दै आएको वताईन्छ । नेपाली काँग्रेस लुम्विनी प्रदेश सभापति एवम संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धन रोल्पा प्रदेश सभा २ का साझा उम्मेदवार अमरसिंह पुन भने उक्त आरोपलाई खण्डन गर्छन् ।
पुनका अनुुसार नेपाली काँग्रेस रोल्पा २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनदेखि त्यस पछिका सवै निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्वपीडितको वारेमा संवेदनशील रहेको छ । ‘शान्ति संझौताको एक हस्ताक्षरकर्ता नेपाली काँग्रेस शान्ति संझौतामा भएका सवै व्यवस्था लागु गर्ने पक्षमा वोल्दै आएको छ’–पुनले भने । शान्ति संझौता पछिका सवै निर्वाचन आफुहरुले हारे पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा उठाउँदै आएको पुनमगरले वताए । ४ मंसिर २०७९ मा हुने निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साझा प्रतिवद्धता पत्रमा रोल्पालाई शान्तिको केन्द्र वनाउने उल्लेख गरिएको वताए । ‘यही शव्दले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सवै पक्ष समेटेको छ’–पुनले भने । ‘काँग्रेस द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा कहिल्यै पछि हट्दैन’– पुनले भने ।

नेकपा एमाले रोल्पा शान्ति संझौता भएको डेढ दशक पार गर्दा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुनुमा लामो समय सत्तारुढ रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई देख्छ । ‘वहुदल स्थापना पछि रोल्पामा नेकपा माओवादी केन्द्र २० वर्ष र नेपाली काँग्रेस १० वर्ष सत्तारुढ भए तर यहाँको विकास र पछिल्लो समस्याको रुपमा देखिएको द्वन्द्व व्यवस्थापनको पक्षमा संवेदनशील देखिएनन्’–नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष वालाराम वुढामगरले भने ।
‘द्वन्द्व माओवादीको लागि सत्तामा जाने भ¥याङ भयो’– वुढामगरले भने । ‘रोल्पाका गाउँहरुमा अझै पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्था कहालिलाग्दो छ’– वुढामगरले भने । नेकपा एमाले रोल्पाले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचन र त्यसपछिका सवै आमनिर्वाचनहरुमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनु पर्ने कुरामा दृढ रहँदै सोही अनुसारका प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको वताए । २०७४ सालको निर्वाचनमा आफुहरु नेकपा माओवादी केन्द्र संग चूनावी तालमेल गरेर जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्वपीडितका धेरै विषय समावेश गरेको स्मरण गरे ।
रुकुममा आफुहरुले विगतदेखि नै द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्वनी प्रदेश सचिवालय सदस्य कुमारी वरालको दावी छ । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा द्वन्द्वपीडितका वालवालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने काम गरेकोमा अव उनीहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने भईसकेकाले राज्यले स्नातक सम्म निःशुल्क पढाउने वरालको भनाई छ ।

सिस्ने गाउँपालिका रुकुम पुर्वको निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष वरालले आफु गाउँपालिका अध्यक्ष हुदा द्वन्द्वपीडितहरुलाई सहकारी संस्था र जलविद्युतहरुमा शेयर हाल्ने गरी कार्यविधि वनाएकाले अव कार्यान्वयनका चरणमा रहेको वताईन् । द्वन्द्वपीडितको वारेमा पार्टी केन्द्रको प्रतिवद्धता पत्र र नेपाल सरकारले लिएका नीति तथा कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जिल्ला पार्टी अघि वढ्ने वरालको भनाई छ ।

द्वन्द्वको लामो शृंखला पार गर्दै न्यायको आशामा वसेका द्वन्द्वपीडितहरु दलको रवैया प्रति सन्तुष्ट छैनन् । चूनावी घोषणा पत्रमै द्वन्द्वपीडितप्रति दलहरु अनुदार देखिनुको कारण आफुहरुले वुझ्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । आफ्नो वेदनामाथि खेल्ने काम मात्र भएको द्वन्द्वपीडितहरुको आरोप छ ।

तत्कालिन राहत स्वरुप मृतक र वेपत्ता परिवारलाई दिएको दशलाख नै सवथोक भएको यहाँका दलहरुको वुझाइका कारण द्वन्द्वपीडितहरु मारमा परेको द्वन्द्वपीडित श्रीकुमारी रोकामगरको भनाई छ ।

पछिल्ला दिनमा दलहरु द्वन्द्वपीडितको विषयमा वोल्नै छाडेको रोकामगरको गुनासो छ । ‘विगतमा चुनावी प्रतिवद्धता पत्र लेखेर भए पनि सान्त्वना दिने दलहरु यसपटक द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भए’– रोकामगरले भनिन् । ‘द्वन्द्वपीडित दल विशेषको नभै सवैको साझा भएकाले उनीहरुको विषयमा सवै वोल्नु पर्छ’– रोकामगरले भनिन । झन पछि झन द्वन्द्वपीडितहरु एक्लै भएको महसुस हुन थालेको छ । ‘द्वन्द्वपीडितलाई उपेक्षा गरिरहे न्यायका लागि रोल्पावाटै अर्को लडाई लड्ने पर्ने हुन सक्छ’– रोकामगरले भनिन । ‘अव वन्ने सरकारले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नगारिकको छानविन आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनु पर्छ’– रोकामगरले भनिन् ।

द्वन्द्वको विषय सवैको सरोकारको विषय हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । ‘द्वन्द्वलाई तार्किक निश्कर्षमा नपुर्याउँदा सम्म सवैले यसलाई सरोकारको विषय वनाई रहनु पर्छ’– महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यले भनिन । ‘द्वन्द्ववाट महिला, बालवालिका र अपांगहरु थप प्रताडित भएका थिए उनीहरुलाई न्याय र परिपूरणवाट राजनैतिक दल पंछिनु हँुदैन’–आचार्यले भनिन् । रोल्पाका राजनैतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरुले चूनावी प्रतिवद्धता पत्रमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा ध्यान नदिनु दुःखद भएको आचार्यको भनाई छ ।