खोज

बुटवल, २७ कात्तिक ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको केही दिनमै सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत सामग्री बाँडे । निर्वाचन आयोगले राहत सामग्री वितरण आचारसंहिता विपरित रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीलाई असोज ३० गते २४ घण्टे स्पष्टीकरणको पत्र काट्यो ।

आयोगलाई मन्त्री चौधरीले जवाफ पनि बुझाए । दाङ १ का उम्मेदवार चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा बाढीपीडितलाई चामलसहित राहत सामग्री बाँडेका थिए । मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्यले चामल बाँडेको भन्दै स्पष्टीकरणमा परेपछि चौधरीले यो राज्यको दायित्व भएको जवाफ दिएका थिए ।

१७ असोजदेखि एक सातासम्म आएको अविरल वर्षाले दाङ १ अन्तर्गत लमही नगरपालिका राजपुर, गढुँवा, राप्ती गाउँपालिका र साथै घोराही उपमहानगर १, २, ३ र ५ नम्बर वडामा भएको डुबान र घरमा पु¥याएको क्षतिले घरमा चुलो बाल्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको, घरमा भएको भाँडाकुँडा, चामल बाढीले बगाएको तथा राज्य र अभिभावक भएको महसुस पीडितहरूले गर्न नपाएको स्मरण गराउँदै मन्त्री चौधरीले दैनिक रूपमा खाने समस्यालाई लिएर अधिकतम पीडित जनताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेका थिए । चौधरीले असोजको अन्तिम साता दाङको देउखुरीका चार पालिकाका बाढी पीडितका लागि करिब १३ लाख बराबरको खाद्यान्न सामाग्री वितरण गरेका थिए ।

त्यस्तै दाङ क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल वली कात्तिक १५ गते चुनावी अभियानका दौरान एउटा विद्यालयका बालबालिकासँग बसेर भोट मागेको समाचार बाहिरियो ।

दाङको बबई गाउँपालिका–१ गँगटेस्थित सरस्वती जनता माविका विद्यार्थीहरूसँग कोमल वली सँगै भएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि उनको निकै आलोचना भयो । त्यसपछि कात्तिक १९ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेको विषयमा उनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

त्यस्तै १२ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य थापालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । प्यूठानबाट उम्मेदवार रहेका थापाले चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । आयोगले असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका काम हुँदै आएका छन् । सरोकारवालालाई अनुशासनको लगाम लगाउन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता यदि कसैबाट उल्लंघन हुन्छ भने त्यो स्वयम् राजनीतिक दलबाट नै हो । आयोगलाई आचारसंहिता फगत कागजमै सीमित बनाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने हालसम्म करिव ५० भन्दा बढी आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भएका छन् । यो त आयोगमा उजुरी गर्नेहरुको विवरण मात्रै हो । अझ कतिपय आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कुनै उजुरी नपरेपछि आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको छैन ।

रुपन्देहीमा बहालवाला गृहमन्त्री नै आचारसंहिताविपरीत बालिकालाई प्रचारप्रसार कार्यालयको उदघाटनमा प्रयोग गरे । पाँच दलीय गठबन्धनले १६ कात्तिकमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ को प्रचारप्रसार कार्यालय उदघाटनमा कक्षा ६ मा पढ्ने एक बालिकालाई झण्डासहित नृत्यमा प्रयोग गरेको थियो ।

स्थानीय सनसाइन स्कुलमा अध्ययनरत ती बालिकाले गृहमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको उनकै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद नामक गीतमा रुख चिह्नअंकित झण्डासहित नृत्य गरेकी थिइन् । यसको आयोगमा उजुरी परेन र स्पष्टीकरण पनि सोधिएन ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (ट) मा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था छ ।

स्पष्टीकरण सोध्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत बनाउनेलगायतका कर्मकाण्डी भूमिकामा मात्रै देखिने आयोग हालसम्म आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा आँखा चिम्लिँदै आएको देखिन्छ ।

नियम छ तर नियमन छैन

चुनावमा आचारसंहिता उल्लंघन कुनै नौलो घटना भने होइन । तर, प्रत्येक आवधिक चुनावमा आचारसंहितामा कडा नियम राखिने, अनुगमन गरे जस्तो गरिनेबाहेक कुनै ठोस सजाय आयोगले हालसम्म गरेको देखिँदैन ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार जिल्लामा आचारसंहिता उल्लंघनका आधा दर्जन उजुरी परेका छन् । उजुरी परेकामा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक कुनै कारवाही गरेको छैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी टेकराज पन्थी भन्छन्–“आचारसंहिता पालना कानुनी भन्दा पनि नैतीक विषय हो, हामीले आएका उजुरीहरुमा छानविन गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने गरेका छौं ।”

आयोगले देशैभरी जिल्लास्थित कोष नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ । त्यसै अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि अनुगमन संयन्त्र बनाइएको छ । तर उक्त अनुगमन समितिको भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी पाइदैन ।

आचारसंहिता अनुगमका रुपन्देही संयोजक विष्णु ज्ञवालीका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएकोबारे अनुगमन भैरहेको छ । अनुगमनका क्रममा भेटिएका उल्लंघनका घटनालाई आयोगमा पठाउने गरिएको उनी बताउँछन् । “अहिलेसम्म ८ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, लिखित उजुरी कम आएपनि उल्लंघनका मौखिक उजुरी एक हजार भन्दा बढी आएका छन्”–उनले भने ।

यता प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले भने निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय अधिकारबिहीन भएको बताए । “सबै काम जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने गरेको छ, प्रदेश कार्यालय देखावटी मात्र बनेको छ”–उनले भने । आयोगको प्रदेश कार्यालयमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको तथ्यांक समेत छैन । “सबै जिल्लाहरुमा परेको उजुरीलाई हेर्ने हो भने करिव ५० वटा जति उजुरी परेका होलान्, प्रदेश कार्यालयमा भने तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन, हाम्रो भूमिका पनि खासै छैन”–उनले भने ।

निर्वाचन आचारसंहिता कानुनबमोजिम लागू हुने प्रावधान छ । तर, आयोगले हालसम्म ध्यानाकर्षण, सतर्क, सचेत बनाउनेबाहेक केही गर्ने गरेको देखिँदैन । कहिलेकाहीँ त ध्यानाकर्षण गराउन पनि अल्छी गर्छ, आयोग । आयोगले चाहेमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ । तर, हालसम्मको इतिहासमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई आयोगले सजायको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिताविपरीत भएको उल्लंघनले निर्वाचनको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रद्द गर्नुअघि उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका भने दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन यतिसम्म कडा अधिकार प्राप्त भएर पनि आयोग मुकदर्शक बन्दै आएको आरोप छ । आचारसंहिता कानुनबमोजिम नै लागू हुनेछ भनिए पनि आखिर किन कर्मकाण्डी भूमिका निभाएर आयोग उम्किने गर्छ त ? अनुगमन र कारबाही गर्ने सिधा अधिकार आयोगलाई नभएकाले यस्तो समस्या आएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिधै अधिकार छैन । उसले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालयसँग सल्लाह र परामर्श लिनुपर्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।”

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकताअनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्दछ । जाँचबुझ गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिनेछ । तर, आयोगको आदेशबमोजिम काम कारबाहीमा रोक वा बदर नगरेमा ती निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताविपरीत अथवा गर्न नहुने काम गरेमा कानुनी रूपमा सजाय हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन अधिकृतले २५ हजारसम्म पनि जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

फितलो कारवाही

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुन नसक्दा आचारसंहिता कार्यान्वयनको पाटो फितलो र कर्मकाण्डी हुन पुगेको यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अनुगमन र कारबाही गर्ने काम निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूको हो । उनीहरूले नसके मात्रै केस आयोगमा आउँछ ।” अधिकार प्राप्त भए पनि आयोगलाई उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सजिलो नभएको यादवको भनाई छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएको नैतिक बन्धन मात्र होइन, कानुनी बन्धन पनि हो भन्ने बुझाउन नसकिएकाले पनि आचारसंहिताको कार्यान्वयन फितलो भएको हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । केही दिनअघि बुटवलमा आएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलहरुसँगको अन्तक्र्रियामा भनेका थिए–“आचारसंहिता कानुन सरह लागू हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।”

०७४ आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदन ः ‘मुख्य समस्या नै राजनीतिक दल’

आयोगलाई राजनीतिक दबाब हुने गरेकाले पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाक्रम रोक्न नसकिएको पुर्व प्रमुख आयुक्त डा. यादव बताउँछन् । “आयोगले अलिकति कडाइ गरी नेतालाई कारवाही ग¥यो भने पछि गएर केही गरिदिएला भन्ने डर हुन्छ”, उनी भन्छन्, “मैले त्यस्तो पनि भोगेको छु ।”

०७४ को चुनावमा आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदनअनुसार आचारसंहिता पालनामा सबैभन्दा मुख्य समस्या राजनीतिक दल नै भएको देखिन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएकाले उनीहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न÷गराउन कठिन भएको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा नै प्राप्त हुने नगरेको, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको, प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा लिने गरेकाले समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको पाइएको छ ।

असोज १२ गते आचारसंहिता लागु भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा उम्मेदवार बनेका प्रमुख दलका नेताहरु नै धेरै छन् । आयोगको प्रश्नमा कसैले पनि गल्ती स्वीकारेका छैनन् । असोज ३० गते सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री मेटमणि चौधरीले राहत बाँड्नु राज्यको दायित्व भएको जवाफ दिए । आयोग पनि स्पष्टिकरणमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । आचारसंहिता उल्लघंनको उजुरीमा स्पष्टिकरण सोधे पनि आयोगको कार्वाही प्रकृया फितलो देखिन्छ । दलहरु पनि गम्भीर देखिन्नन् ।