खोज

नेपाली समाजमा सदियौंदेखि अभ्यास हुँदै आएको पञ्च भलादभी प्रणालीलाई हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको प्राथमिक अवयवको रुपमा लिने गरिएको छ । राणाकालमै वि. सं. १९७६ मा काठमाडौंमा भोटाहिटी म्युनिसिपालिटीको स्थापना भएको थियो¸ जसलाई पहिलो स्थानीय सरकारको रुपमा लिने गरिन्छ । यसपश्चात् वि. सं. २००६ मा गाउँ पञ्चायत र नेपाल राज्य नगर पञ्चायत ऐन जारी भएपछि स्थानीय सरकारको अभ्यासले गति लिएको थियो भने वि. सं. २०१८ मा गाउँ पञ्चायत ऐनमार्फत् मुलुकभर ३३४७ गाउँ पञ्चायत स्थापना भई यसको स्वरुप विस्तारित हुन पुग्यो । त्यसपछि वि. सं. २०३९ मा विकेन्द्रीकरण ऐन हुँदै २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ मा सो को नियमावली जारी भए पश्चात् मुलुकभर गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुमार्फत् स्थानीय सरकारको अभ्यास भएको थियो । राजनैतिक अधिकारविनाको केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको स्वरुपले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेपछि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गर्दै संविधानतः पूर्ण अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापना गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमै यिनको एकल तथा अन्य तहसँगको साझा अधिकारको सूची उल्लेख हुनुले यिनलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नभई पूर्ण अधिकारसहितको बेग्लै समानान्तर सरकारको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

जुनकुनै सिकाईको सम्पूर्णता सम्पन्न हुन कहिल्यै सक्दैन । यत्रतत्र रुपमा यो मान्यता रहिआएको पनि पाइन्छ । थप सिकाईको सन्दर्भमा रहेका सरकारका सहयात्रीहरूलाई स्थानीय सरकारसँग सूचना प्रविधिमार्फत साक्षात्कार भई जान्ने बुझ्ने सुनौलो मौका मिलेको छ । यस सम्मिलनबाट गाउँबस्तीमा बसेका जनताको खास समस्याको अनुभव गर्न सकिन्छ । तिनै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अनवरत रुपमा युग बदल्ने कविझैं लागेको अवस्था छ । सेवा प्रवाहको पद्धति देशको भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक परिवेशबाट निर्देशित हुन्छ । यसमा केही मूख्य मुद्दा बनेका छन् । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष यथेष्ट सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवाप्रवाहको मुख्य उद्देश्य हो । राज्यका श्रोत र साधनहरूको समुचित परिचालनबाट सामुहिक सरोकारका भूमिकाहरू निर्वाह गरिनु पर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही सबै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि सिर्जनशील र उत्कृष्ठलाई प्रोत्साहन तथा नविन प्रविधिको उपयोग गरिनु पर्दछ । वाञ्छित समूहको पहिचान गरी वास्तविक योजना÷कार्यक्रम तर्जुमा गरी जवाफदेहिता र पारदर्शिता अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी शासनको पुर्ण परिपालना गर्दै घुम्ति सेवा सञ्चालन तथा स्थानीय तहका जनशक्तिको सशक्तिकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।

नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था हुनु आफैमा पहिलो अवसर मान्न सकिन्छ । दोश्रो स्थानीय तहले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्याय सम्वन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा राज्य शक्ति वा राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्दछन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार स्थिर र शक्तिशाली रहेको छ । तेस्रो स्थानीय सरकारको कार्यपालिका परिवर्तन भईरहने वा विघटन हुने तथा व्यवस्थापिका विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिदैन । लोकतान्त्रिक समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी स्थानीय शासनको अभ्यासले मात्र परिणाममुखी समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन सक्दछ । स्थानीय सरकार जनमैत्री छ वा छैन भन्ने आधार नै त्यस क्षेत्रको कार्य वातावरण बुझेरै थाहा हुन्छ । तोकिएको क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिदै जनताको विश्वास आर्जन गर्न र जनभावना बुझ्नका लागि यसको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । जनताका आधारभुत तथा विकासात्मक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न तथा सेवाको लागत र सेवाको समय कम गर्न र सेवाको लागि सम्पर्क विन्दु वा स्थान तोक्न तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्ट सर्भेक्षण गरी सुधार गर्न यस सरकारको जरुरी देखिन्छ ।

नयाँ संविधानमार्फत् संघीय प्रणालीको स्थापना भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुगेको कारण आम जनताले स्थानीय तहबाट गर्ने अपेक्षा पनि आकासिएको छ । तसर्थ यिनको भूमिकामा समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका सबैको अधिकारसहित गठन भएका स्थानीय सरकारहरुलाई हिजोको सिमित अधिकार भएका स्थानीय निकायभन्दा पृथक बन्न र जनताको हक¸ अधिकार संरक्षण तथा जीवनस्तर वृद्धिमा बढी प्रभावकारी हुन ज्यादै दबाब परेको छ । निर्वाचनपश्चात् भर्खरै स्थापना भएको कारण बजेट, कर्मचारी र क्षमताको सन्दर्भमा धेरै सिमितताको बाबजुत जनताको अगाडि उनीहरुले आफ्नो उपस्थिति र औचित्य पुष्टि गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

दीगो विकासमा मौलाएको डोजर संस्कृति, पदाधिकारीमा बढेको महत्वाकांक्षी शैली र जनतामाथि थोपरिएको करको भारले स्थानीय तहहरुलाई बदनाम गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा समेत तत्कालै केही गरिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि अर्कोतर्फ रहेको छ । त्यसमाथि प्रादेशिक तथा संघीय सरकारहरुसँग अधिकारको बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्तरतह समन्वयको विषयमा धेरै स्पष्टता ल्याउन बाँकी नै रहेको परिप्रेक्षमा हिजोको स्थानीय निकायजस्तो हामीलाई अधिकार नै छैन भनेर पञ्छिन पाउने सुविधा पनि नभएकोले प्रत्येक स्थानीय तहको भूमिका वर्तमान समयमा झनै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । तर, हालसालै देखापरेको विश्वव्यापी कोरोनाको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केही स्थानीय तहले निभाएको प्रभावकारी र कुसल भूमिकाले भने परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय तहको उपादेयता रहेको सन्देश भने पक्कै गएको छ ।

समृद्धि हामी सबैको शान हो । समृद्धिका खातिर सुन्दर योजनाहरू आएका छन् । समसामयिक र समावेशी कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । साविकको भन्दा सबै क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्दि भएको अवस्थालाई समृद्धि भनिन्छ । आर्थिक¸ सामाजिक¸ राजनैतिक¸ शैक्षिक¸ सांस्कृतिकलगायतका विषयहरूमा गुणात्मक परिवर्तन आउनु पनि समृद्धि हो । समृद्दि आफै हुदैन । समृद्धि समान हिसावले सरल पनि हुनु पर्दछ । केवल नारामा सिमित रहनु हुदैन । समृद्धि सारा जनताले महसुस गर्ने खालको हुनुपर्दछ । यसका लागि जनताका स‐साना समूहमा साना साना कामले नै खासमा समृद्दिको जग बलियो बन्दछ । त्यस्ता समूह भनेका उपभोक्ता समूह हुन् । अहिलेका साढे सात सय बढी स्थानीय तहका छ हजार सात सय बढी वडामा उपभोक्ता समितिहरू क्रियाशील रहेका छन् । एउटा वडामा हाराहारी तीसदेखि चालिस वटाको संख्यामा उपभोक्ता समिति गठन भएको पाइन्छन् । यिनीहरूले सबैजसो विकासका कामहरू गरेकै छन् । राम्रो तिरकाले सम्पन्न भएका योजनाले गाउँ गाउँमा समृद्धिको खाका कोरेको देखिन्छ । यस अर्थमा उपभोक्तालाई समृद्धिका सम्वाहक मान्न सकिन्छ ।

जसले जुन कुरा प्रयोग गर्ने हो¸ उसैको मातहतमा रही निर्माण वा कार्यान्वयन गर्ने समूह नै उपभोक्ता समूह हो । यो पहिलो गणतान्त्रिक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा समृद्धिको जग थाप्ने काम उपभोक्ता समितिहरूले गरेका छन् । उपभोक्ता समितिलाई थुप्रै खालका आरोप नलागेका पनि होइनन् । अनेक खालका विकल्पहरू भए तापनि यसको प्रयोगमा कुनै कमी आएको छैन । समान तरिकाले सबैतिर विकास गर्दै जानु आजको आवश्यकता देखिन्छ । उपभोक्ता समिति भनेको उल्लेख्य रुपमा काम गर्ने स्थानीय जागरुक समूह हो । यो पक्षपातरहित ढंगबाट सञ्चिलित हुन्छ । आफ्नो कामलाई भोक तिर्खा नभनी कार्यसम्पादन गर्दछ । सबैसँग तारतम्य मिलाएर अगाडि बढ्दछ भने सरसल्लाह र समन्वयलाई आत्मसात गर्दछ । तोकिएको बजेटको सीमाभित्र रहेर मितव्ययी तरिकाले खर्च व्यबस्थापनमा लाग्दछ । कार्यादेश बमोजिम तीब्र गतिमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दछ । उपभोक्ता समितिका मूख्य काम¸ कर्तव्यहरूमा आयोजना सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने¸ उपभोक्ताहरुलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउने¸ कार्य शुरु गर्दा कार्यालयबाट निर्देशन प्राप्त गर्नु पर्ने भए प्राप्त गरेर मात्र शुरु गर्ने हुन् । त्यसैगरी आफ्नो कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने¸ सम्झौता बमोजिमको कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने तथा आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने रहेका छन् । यसै तवरले आफ्नो दायित्व भित्र रहेर पनि केही काम कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनको लागि मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने¸ आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने¸ अन्य आयोजनाहरुसँग अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने¸ असल नागरिकको आचरण पालना गर्नु पर्ने, आफ्नो आयोजनाको फरफारकको लागि कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने एवम् तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोजनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रतिवेदन पेश गर्ने आदि पर्दछन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता समितिलाई आम रुपमा केही आरोपहरू लाग्ने गरेको सुनिन्छ । जस्तैः विचौलियाको काम गर्छ । सधै ऋण मात्र देखाउँछ । श्रमदान नाम मात्रको देखाउँछ । गुणस्तरीय काम गर्न सक्दैन । राजनैतिक भागवण्डामा रमाउँछ वा कतै एकलौटी पनि गर्दछ । स्थानीय सीपको प्रयोग हुदैन आदि । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू¸ राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरू¸ सरकारी कर्मचारीहरू तथा शिक्षण पेशाका कर्मचारी (शिक्षक)हरूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्न नपाइने व्यवस्था विपरित पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राखेर काम गरे¸ गराएको पनि पाइन्छ । आज यस्ता आरोपलाई आम उपभोक्ताहरूले न्यूनिकरण गर्नु जरुरी छ । खास विकास चाहिएको गाउँमा नै हो । गाउँमा विकास गर्ने अगुवा भनेकै उपभोग गर्नेवाला नै हुन् । उपभोग गर्नेहरूमध्येबाटै उपभोक्ता समिति बन्दछ । यिनीहरूले सबै प्रकारका विकासका काम गर्दछन् । यस्ता विकासको वृद्धि उपभोक्ता समितिबाटै हुने देखिन्छ । सबै उपभोक्ता समितिहरूबाट भए¸ गरेका सम्पूर्ण कामहरूको समष्टी नै समृद्धिको सूचक हो । यस्ता सूचकमा सहयोग गर्नका लागि गाउँ गाउँमा उपभोक्ता समितिहरू बाह्रै महिना क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसैले उपभोक्ता समितिलाई समृद्धिका सम्वाहक भन्न खोजिएको हो ।
लेखकः तानसेन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।