खोज

बुटवल, २२ कात्तिक ।

राजनीतिक दलका उम्मेदवार यतिबेला मतदातासँग भोट माग्न व्यस्त छन् । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहहरु मत माग्न व्यस्त रहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने संसदीय समितिका कार्यालयहरु स्थायी राजधानी दाङमा सार्ने तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्देशनमा प्रदेश सभाको भवन निर्माण पूरा नभए पनि हतार–हतार दाङमा सामान सार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

यसअघि प्रदेशसभाको कार्यालय नै दाङ सार्ने तयारी भएकोमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो । गत भदौमा प्रदेशसभा कार्यालय दाङ सार्न लागेको बेला चौतर्फी विरोधपछि प्रदेश सरकार रोकिएको थियो । अहिले चुनाव नजिकै आइरहेको बेला प्रदेशसभा अन्तर्गत गठित संसदीय समितिका कार्यालयहरु दाङ लैजाने गरी तयारी गरिएको हो ।

तर प्रदेशसभा सभा सचिवालयले भने निर्वाचनपछि मात्रै कार्यालय सारिने जानकारी गराएको छ । “चुनावअघि कार्यालय सर्ने कुरा हल्ला मात्र हो, चुनावपछि सर्छन्, यसअघि सार्न खोजिएकोमा विरोध भएपछि रोकिएको हो”–प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बुटवल टुडेसँग भने ।

स्थायी राजधानी दाङ तोकिएपछि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा फलामबाट अस्थायी भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले २४ वैशाख २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पहिलो सम्झौताअनुसार चार महिनामा (०७८ साउनभित्र) भवन बनाइसक्नुपर्नेमा काममा ढिलाइ भएपछि प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी अर्को सम्झौता गरेको थियो, जसअनुसार असोज मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने हो । तर हालसम्म पनि सकिएको छैन । सचिव पुनका अनुसार अव सजावटको काम बाँकी छ ।

यता अस्थायी मुकामका संसदीय समितिका कार्यालय तथा अन्य कार्यालयहरु बुटवलबाटसार्न पटक–पटक निर्देशन आइरहेको एक कर्मचारीले बताए । “बुटवलबाट सामान सार्न ताकेता भइरहेको छ”– ती कर्मचारीले भने ।

प्रदेश सभाका सचिव पुन मगरले पनि निर्वाचनपछि मात्रै स्थायी राजधानीमा निर्माण भएको नयाँ भवनमा प्रदेशसभा वैठक सुरु गर्ने योजना रहेको बताए । प्रदेश सभाको संरचना पूरा नहुँदै सामान लैजान खोजेको भन्दै यसअघि नै विरोध भएपछि रोकिएको र अहिले सार्न लागेको भन्ने कुरा गलत भएको उनले दावी गरे ।

दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ क्षेत्र) मा स्थायी संरचनाहरु बनाएर मात्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सार्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले राजधानीमा संरचना बनाएर लैजाने कुरामा कसैको दुईमत नरहेको तर अहिले चुनावको मुखमा हतार गर्नुले शंका उब्जने बताए । “भवन पूरा नहुँदै हतारोको अर्थ राज्य स्रोत दोहन गर्ने खेलो मात्रै हो”–उनले भने ।

जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्बको अस्पताल ठेक्का प्रकरणमा सरकार बद्नाम भएको र प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा प्रदा गरेको भन्दै श्रेष्ठले अस्थायी संरचनामा प्रदेश सभा सारेर थप आर्थिक भार बढाउने काम स्वीकार्य नहुने बताए ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीरबहादुर रानाले प्रदेशसभा र संसदीय समितिहरु सार्ने विषयमा सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदहरु नै बेखबर रहेको बताए । “प्रदेशका कुनै पनि कार्यालय वा मन्त्रालय सार्ने निर्णय भएको छैन”–मन्त्री रानाले भने ।

प्रदेश सभाको भवन तयार नहुँदै हतार गर्ने कुरामा आफूहरूको विरोध हुने कांग्रेस सांसद वैजनाथ कलवारले बताए । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने चुनावअघि प्रदेशसभा अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यालय नसरेको बताए । “अव चुनावपछिको पहिलो बैठक दाङमै होला, म अहिले भूमिकामा छैन, सबै काम सचिवालयले गरिरहेको छ”–उनले भने ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले दाङ नसारिएका कार्यालयहरु सार्ने तयारी भैरहेको बताए । “प्रदेशसभा अन्तर्गतका कार्यालय प्रदेशसभा सचिवालयले सार्ने हो, नसरिसकेका भएपनि अव सर्छन, अव चुनाव नजीकै आइसकेकाले चुनाव लगत्तै सर्छन्”–उनले भने ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी ) क्षेत्रलाई तोकेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी संरचनाहरु त्यार गरेर मात्र बुटवलबाट प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरु स्थायी राजधानीमा लैजाने घोषणा गरेका थिए ।