खोज

१६ दिनपछि हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनैतिक दलहरूले जनतालाई विश्वासमा पार्न अनेक प्रकारका ललिपपयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन । दलहरुका घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्र विगतका चुनावमा पनि सार्वजनिक भएकै हुन । घोषणापत्र अनुसारको दलहरुले काम गरे नगरेको मूल्याँकन गर्ने जनताले हो । विगतमा धेरै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धतापत्र कार्यान्वयनमा आएनन् । दलहरुले आफ्नै घोषणापत्रलाई तिलाञ्जली दिने काम गरेका हुन । उम्मेदवारहरुले विगतमा गरेका आफ्नै बाचा र प्रतिवद्धता विर्सने काम गरेका छन । कुनै एक राजनैतिक दलले भन्दा पनि समग्र प्रवृत्ति नै यही देखिएको छ । आश्वासनका अनेक पोका फ्याक्ने तर तीनलाई कहिल्यै किनारासम्म नपु¥याउने विगतकै पद्धती हो । यो क्रम नेपालमा निर्वाचन सुरु भएको २०१५ सालदेखि नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अहिले साना ठूला सवै राजनैतिक दलका ललिपप मिश्रित प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक भएका छन । ती ललिपप क्षणभरका लागि अतिप्रिय छन । निर्वाचन सकिएपछि ती रछ्यानको टोकरीमा फ्याँकेजसरी फालिने अवस्था नआओस् ।

दलहरुको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय विकास निर्माणका कुरादेखि सम्मृद्धिका कुरामा पनि जोड दिइएको छ तर नेपाल वर्षेनी गरिवीको रेखाबाट माथि उठने जमर्कोमात्रै गर्दैछ । ठोस प्रयास भएको देखिदैन । मुलुक अल्पविकसित स्थितिबाट विकासशील मुलुकहरूको सूचीमा स्तरोन्नति त भएको छ तर नेपाल अहिले गरिवीबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । विश्व बैङ्कले पनि नेपाललाई निम्न आय भएका देशको सूचीबाट मध्यम आय भएका देशको सूचीमा वर्गीकृत गरेको छ । नेपाली जनताको आयस्तर भने विश्व वैंकले भनेजसरी बढेको छैन । बरु अहिले झनै आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ । निर्वाचनका मुखमा गरिवी घटाउने कुरा आउँछन तर दलहरु सरकारमा पुगेपछि त्यो हराउने गरेको छ । सक्ने अथवा गर्नेसम्मको घोषणापत्र सार्वजनिक हुनु अनौठो होइन तर अहिले जनतालाई भ्रममा पार्न दलहरुले को भन्दा को कम भनेजसरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा विश्वासको आधार मेटिने अवस्था छ । जनताले दलहरुको प्रतिवद्धतामा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले पनि भन्ने गरिन्छ– नेपालको आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नुको एक मुख्य कारण औद्योगिकीकरण विकासको प्राथमिकतामा नपर्नु हो । नेपालको जति जनसंख्याको आकार भएको कुनैपनि मुलुकले औद्योगिकीकरणबिना आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक उन्नति गर्न सकेको उदाहरण छैन । दलहरुको घोषणापत्रमा आश्वासका अनेक पुलिन्दा उल्लेख छन तर देशको दिर्घकालीन योजनाको उल्लेख छैनन् ।

निश्चित रुपमा अबको विकास नीति र कार्यक्रमहरू देशमा प्राविधिक क्रान्ति गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विकासका लागि देशको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति र विकास गर्ने चाहना अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा पहिले राजनीतिक प्रणालीको निर्णय गरौँ, अनि विकास गरौँला भनेर थरिथरिका राजनीतिक वादहरूमा विवाद गरेर धेरै वर्ष गुमिसकेको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू खासगरी आ– आफ्नो कित्ता अनुसारको दस्तावेजमा भेटिने विचार र वादहरूको भुलभुलैयामा छन । एक सामान्य नागरिकले ती दस्तावेजमा उसको स्थान कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनै सक्दैन । यो नेपालको विकासमा गतिहिनताको स्वनिर्मित पासो हो, यसबाट मुक्तिको उपाय हामी आफैँले खोज्नुपर्छ । अवको दिनमा नेपालले समान आर्थिक अवसर, अधिकतम रोजगारी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्ने बलियो उत्पादन क्षमता भएको एक जीवन्त अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाललाई अव दलहरुको आश्वासनको भ्रमजालमा होइन विकासवादमा आधारित कार्यक्रम र त्यसको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । त्यसैबाट मात्र हामीले विकासशील त के विकसित स्थिति पनि हासिल गर्न सक्नेछौँ । दलहरुले एकपटक विगतका आफूहरुले नै जारी गरेका घोषणापत्र पनि हेरुन । अहिले जारी गरेका घोषणापत्र अक्षरशः पालनामात्र होइन कार्यान्वयन गर्नेछौं प्रतिवद्धता गरुन् ।