खोज

बुटवल, १६ कात्तिक

मुलुकका दुई ठूला प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेले चुनावी घोषणापत्रमार्फत आकर्षक योजना अगाडि सारेका छन् । कतिपय चुनावी वाचा पुरानै कुरालाई दोहो¥याइएको छ भने कतिपय नयाँ र कार्यान्वयन हुन कठिन खालका देखिएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले गत शनिवार र नेकपा एमालले मंगलबार आगामी निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्यगरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थ व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयका आर्थिक अजेण्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विशेषगरी लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले चुनावी घोषणापत्रमार्फत कस्ता आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि सा¥यो भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

कस्ता छन् आर्थिक एजेण्डा ?
दलहरुका चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले घोषणापत्रमा करिएका वाचा कि कार्योन्वयन गर्दैनन्, कार्यान्वयन गरे भने देशलाई श्रीलंका बनाउँछन् भनेर टिप्पणी गरे । उनको यो टिप्पणी २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत वितरण गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रको मासिक २०० युनिट बिजुली निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रायः दलहरुले घोषणापत्र वितरणमुखी ल्याएका छन् ।
औसत आयु बढ्दै गएको, देशमा अब युवाको जनसंख्या घटदै जाने, वृद्धहरुको संख्या बढ्दै जाने अवस्थामा काँग्रेसले ६५ बर्षमै वृद्धभत्ता र ५० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली जस्ता प्राबधान राखेर घोषणापत्र ल्याएको छ । घोषणापत्रको मस्यौदाकार अर्थविद डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले भने ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने एजेण्डा प्रधानमन्त्री देउवाको चाहनामा राखिएको बताएका छन् ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयमा नेकपा एमालेले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै शुरुवातमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै दुई अंकमा पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, नेकपा एमालेले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पु¥याउने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्रमार्फत एमालेले आगामी ५ वर्षमा मुलकको ४८ खर्ब रहेको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन १०० खर्ब पु¥याउने घोषणा गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले भने आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य समेटेको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एमालले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर अर्थात् ३ लाख रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्रमा एमाले पार्टीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ । घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

यता, नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षको अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ५० हजार पु¥याउने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत गरेको छ ।

कृषिमा कस्ता छन् एजेण्डा ?
नेकपा एमालले खेतबारीमा पानीः दोब्बर हुन्छ उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत गत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने बताएको छ । यस्तै, एमालले सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयाममा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख छ । कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइने घोषणा गरेको छ ।

कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख छ । कृषि उपजको बीमाको व्यवस्था दिगो आर्थिक विकास, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने बताएको छ ।

एमालेले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षणको नीति लिने घोषणा गरेको छ । एमालेले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरणको अभियान देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गरी कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरिने छ ।

यता, नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, मसला तथा औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति, कृषि मल कारखानाको स्थापनाजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

कांग्रेसले खेती योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने वा गैरकृषि प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली उत्पादन बढाउने र त्यसलाई स्वदेशमै उपभोगको व्यवस्था मिलाउने चुनावी प्रतिवद्धता जनाएको छ।

रोजगारीमा कसका एजेण्डा कस्ता ?
नेपाली कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी अबको दश वर्षमा विप्रेषणको आकारलाई १०–१२ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य लिएको छ । कांग्रेसले कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा बहुपक्षीय लगानी जुटाइ झन्झटिला ऐन, नियम, नियम, प्रक्रियामा समय तोकेरै श्रृंखलावद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रतिष्पर्धी बनाउँदै बर्सेनि लाखौँको संख्या सम्मानजनक रोजगारी श्रृजना गर्ने आफूहरूको प्राथमिकता रहने जनाएको छ ।

यता, नेकपा एमालले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारी नारा घोषणा गरेको छ । एमालेले श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम असल औद्योगिक श्रम नीति बनाउने संकल्प गरेको छ । त्यस्तै, तीब्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने, श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एमालेले श्रमिकहरूको घोषणापत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

एमालेले अघि सारेका २० ग्यारेन्टी ५ वर्षमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर कसरी ? प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ । किनभने यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा राखेका विषय पुरा गरेका उदाहरण भेटिँदैनन् । त्यति मात्रै होइन, २०४७ सालयता कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएर ५ वर्ष सरकार चलाएको रेकर्ड भेटिँदैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि अवस्था त्यही देखिन्छ । जबकि राजनीतिक दलका नेताहरू संविधानलाई दोष दिँदै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने बताएर आफ्ना कमी कमजोरी र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्षबाट उम्कने प्रयासको होडबाजीमा छन् ।

प्रमुख दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारबारे भने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। यसले निर्वाचनमा भोट तान्ने उद्देश्यले मात्रै दलका घोषणापत्रममा रोजगारीका विषय समेटिएको देखाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि साझा दस्तावेज बनाउन सक्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘घोषणापत्रमा लेखेर मात्रै हुँदैन । निर्वाचनपछि मन्त्री तथा दलको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना पर्दैन’, गुरुङले भने । बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । त्यसमध्ये स्वदेशमै रोजगारी पाउनेको संख्या एक चौथाइ पनि छैन । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यस आधारमा दलहरुले ल्याएका चुनावी घोषणापत्र देख्दा आकर्षक तर कार्यान्वयन कठिन देखिएका छन् ।