खोज

बुटवल टुडे डेक्स

बुटवल लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना ‘लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना’ (आ.व. २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म) बनायो । जुन योजनामा प्रदेश सरकारले शिक्षाको समस्या, शिक्षाको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिलाई उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षाका प्रमुख समस्याहरूमा मुख्यतः विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र सुशासनको पक्षलाई उल्लेख गरेको छ ।

जहाँ विद्यालय छाड्ने दर उच्च रहनु, गुणस्तर कमजोर रहनु, प्राविधिक, उद्यमशील र नैतिकवान शिक्षा भन्दा पनि घोकन्ते शिक्षाको बाहुल्यता रहनु, स्वदेशमा काम गर्ने भन्दा विदेश जाने प्रवृति रहनु, नविनतम विधि र प्रविधिको कम प्रयोग हुनु, घरदेखि विद्यालयसम्म बालमैत्री र सिकाइमैत्री वातावरणको अभाव रहनु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडिएका र विपन्न समुदायका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट बन्चित रहनु, विद्यालयमा भर्ना भएकालाई कक्षामा टिकाउन र विद्यालय बाहिर भएका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउन नसकिएको पक्ष उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूबाट बजारको आवश्यकता अनुसारका क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु, सामुदायिकस्तरमा उच्च प्राविधिक शिक्षालयहरू नहुँदा प्राविधिक शिक्षामा सहजरूपमा पहुँच उपलब्ध नहुनु, बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभावसँगै बेरोजगारीको समस्या रहनु प्रदेशको शिक्षामा देखिएको समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । योजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारको अभावसँगै शैक्षिक सुशासनमा कमी रहनुले पनि शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको कुरालाई पनि समेटिएको छ ।

योजनाको अन्त्य अर्थात २०८०/८१ सम्ममा अपेक्षित उपलब्धिको रूपमा प्रदेशको १५–४९ उमेर समूहको साक्षरता दर १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने, प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने बालबालिकाको संख्या ९० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने, कक्षा १–८ को खुद भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको हुने, कक्षा ९–१२ को ५५ प्रतिशत पुगेको हुने अपेक्षा लिइएको छ । कक्षा १–५ को सिकाइ उपलब्धि ६० प्रतिशतभन्दा माथि र कक्षा ६–८ को सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्ने कुरालाई पछ्याइएको छ । त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षालय र त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या कुल संख्याको एक तिहाइ भन्दा बढी भएको हुने,प्रायः सबै शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको हुनेर प्रदेशस्तरमा आधुनिक र प्राविधिक प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन भएको हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको थियो ।

शिक्षाको सुन्दर लक्ष्य र सोंच बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट कार्यक्रम हेर्ने हो भने त्यो पत्याउने खालको छैन । प्रदेश सरकारले आ.व. २०८०/८१ मा कुल बजेट ४० अर्ब रहेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ८८ करोड छ । त्यसमध्ये शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ ८७ करोड २४ लाख, उच्च शिक्षातर्फ १९ करोड ८ लाख, नमूना तथा विशेष शिक्षातर्फ २६ करोड ६६ लाख गरी जम्मा शिक्षाको बजेट २ अर्ब ८८ करोड (६.२५ प्रतिशत) छ । जुन राजनैतिक रूपमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्दता र २० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी यूनेस्कोको नीति सापेक्ष छैन् । प्रस्तुत छ, लुम्बिनीको शिक्षाको संभावना के छ ? राम्रो बनाउन कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक छ भन्ने विषयमा बुटवल टुडेले लिएको शिक्षा मत,

विदेशबाट आउने विद्यार्थीको ‘टार्गेट’ गरौं
सिके गुप्ता
मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
उच्च शिक्षाको कुरा गर्दा हामी संभावनाको खानीमा रहेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाएको छ । सबैले चाहने र काम गर्ने हो भने नेपालको मात्रै होइन भारत लगायतका देशबाट नेपालमा विद्यार्थी ल्याउन सकिने संभावना निकै छ ।
तर हामी संघीय ऐनले बाटो नफुकाउँदा र कम बजेट पठाउँदा काम गर्न सकिरहेका छैनौं । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनमा र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनमा सबैले सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु । विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा नै केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको छ । यसको लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई टार्गेट गरी प्रदेशमा काम गर्न जरुरी छ ।

यहाँको पूर्वाधार शिक्षामा प्रयोग गर्न सकिन्छ
थानेश्वर ज्ञवाली
निमित्त सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी यसै प्रदेशमा हुनु, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहनु, देशको मध्य भागमा रहनु हाम्रो लागि निकै गौरवको कुरा हो । हामीकहाँ विद्यालय र उच्च शिक्षाका राम्रा अभ्यासहरू छन् । यहाँका पूर्वाधार र राम्रा अभ्यासलाई जोडेर उच्च शिक्षाका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ पढ्ने छात्राको संख्या बृद्धि, विपन्न, मुक्त कमैया, दलित छात्रबृत्तिले विद्यालय शिक्षा त्यस्ता समुदायका बालबालिकाको पहुँचमा सहयोग पुगेको छ । मदरसा, प्राविधिक शिक्षालय र विद्यार्थी संख्या भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारका कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शिक्षामा गरेका अभ्यासहरू छन् ।

सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ
लोकनाथ उपाध्याय
केन्द्रीय उपाध्यक्ष, हिसान नेपाल ।
विश्व परिवेश अनुसार शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसरी हामी जान सकेनांै भने अहिले पढ्नका लागि विदेशीने यूवा हामीले रोक्न सक्दैनौं । यसका लागि सरकारले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तर सरकारले आफूले पनि नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्नलाई बाटो रोकिरहेको छ ।
जनशक्ति के मा आवश्यक हो ? त्यसको उत्पादन के कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने सोंचले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । हामीकहाँ संभावना धेरै छन्, त्यसका लागि योजनाबद्द कामको खाँचो मात्रै हो । हामी निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । सरकार पनि त्यसका लागि तयार हुनुप¥यो ।

‘संभावनासँगै लगानी जरुरी छ’
कुलप्रसाद लामिछाने
उपाध्यक्ष, शिक्षक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश
यो प्रदेश शिक्षाका हिसाबमा धेरै आश लाग्दा संभावना बोकेको छ । यहाँ रहेका विद्यालयको नतिजाले पनि यो देखाएको छ । यो प्रदेशका विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउनेको संख्याले पनि यो प्रदेश शिक्षामा अगाडि छ र धेरै संभावनाहरू बोकेको छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
अबका दिन प्रविधि, कृषि जलस्रोत, होटल पर्यटन व्यवसायलाई शिक्षासँग जोडेर अध्ययन गर्ने वातावरण सृजना गर्ने हो भने शिक्षासँगै रोजगारी सृजना हुने अवस्था आउँछ । लुम्बिनी प्रदेशमा अब यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकाले लगानीको दायरा बढाउन जरुरी छ ।

ईच्छाशक्तिको कमी छ
कृष्ण प्रसाद पौडेल
केन्द्रीय सचिव, नेशनल प्याब्सन
शिक्षा सुधारको आवश्यकता छ । र, संभावना पनि उत्तिकै देखेको छु । मुख्य गरेर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र टिकाउने विषयमा अघि बढ्नुपर्ने देख्दछु । तर यहाँ सरकारी र राजनैतिक रूपमा काम गर्ने इच्छा शक्ति देखिएको छैन । यो शिक्षाकर्मीका लागि दुःखद पक्ष हो ।
निजी लगानीकर्तालाई पेल्ने तर आफूले नगर्ने जुन सरकारी प्रवृत्ति छ यसले शिक्षाको सुधार हुन सक्दैन । राम्रा कामलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्न सक्नुप¥यो । सरकारले नीति, योजना बनाएर हिँडाउन सक्नुप¥यो । ईच्छाशक्ति राखौं, काम गरौं, संघीय राजधानी पछि लुम्बिनीमा शिक्षाको संभावना र अवसर छन ।

गरेर खाने शिक्षालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ
दिनेश थापा
प्रधानाध्यापक, कालिका मानवज्ञान मावि, बुटवल ।
सर्वप्रथम त शिक्षाको सुधार र विकासका लागि सिकाई केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसबाट एउटा विशेष सिकाईको अभ्यासबाट यसको विकास गर्न सकेमा साँच्चै नै शिक्षा सुधार हुने छ । खासगरी सिकाई केन्द्रको स्थापनापश्चात त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । पूर्व प्राथमिक तहलाई बच्चाहरूको नयाँ एकीकृत मूल्यांकन पाठ्क्रम जारी गरी उनीहरूको सिकाईलाई एकोहोरो भन्दा पनि दोहोरो रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको छ । जसबाट सिकाई आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।
शैक्षिक पर्यटन विकास गर्न जरुरी छ । नमुना विद्यालयहरूको रूपमा रहेका शिक्षालयहरूलाई शैक्षिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकेमा प्रदेशले नयाँ जागरण प्रदान गर्नेछ । यसको लागि विद्यालयको बीचमा सिकाई आदानप्रदान समेत हुने हुँदा यसले शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सक्छ ।
अहिलेसम्म सिकाई शिक्षकबाट मात्रै हुने भन्ने जुन पुरानो धारणा रहेको छ त्यो गलत छ, शिक्षा सिकाईका लागि विद्यार्थीले पनि सिकाउन सक्ने क्षमता अहिले विकास भएको छ । जुन डिजिटल शिक्षा मार्फत संभव छ । कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीहरूलाई गरेर खान सक्ने शिक्षाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । शिक्षालाई पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै जाने वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ ।

बौद्ध र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई जोडौं
दिनेश भुषाल
अध्यक्ष, हिसान रूपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश शिक्षाको प्रचुर संभावना रहेको प्रदेश हो । शिक्षण संस्थाको विकास तथा शिक्षाको पहुँच बृद्धिका लागि गुणस्तरिय शिक्षा आवश्यक रहेको छ । यसको लागि लुम्बिनी प्रदेशले गुणस्तरिय शिक्षा एवं पुर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी आधार बनाउन जरुरी रहेको छ । ऐतिहासिक एवं प्राचिन दृष्टिकोणले ज्ञान र ध्यानको केन्द्रमा रहेर काम गर्न जरुरी रहेको छ । बौद्ध विश्व विद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्यालय पनि यहि प्रदेशमा रहेको कारण यसलाई जोडेर शिक्षाको विकासको बलियो संभावना छ ।
बढ्दो पर्यटनको विकास र संभावनामा लुम्बिनीको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी बुद्धले जीवनका महत्वपूर्ण क्षण विताएका स्थानको प्रवद्र्धनका साथै विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । बौद्ध परम्परामा चार आर्यसत्य आठ असल मार्ग, पञ्चशीलको उपदेश महŒवपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा रहेका, मानव जीवनमा चरित्रलाई विशेष महŒव दिइएको छ । वर्तमान विश्व परिवेशमा गिर्दो अवस्थामा रहेको संस्कार, संस्कृति, सामाजिकीकरण, शिक्षा, कला, सिप आदिको प्रत्यक्ष भूमिका रहनेखालको शिक्षा आवश्यक छ । यसमा संभावना देखाएर देशभित्र र बाहिरका विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ ।

व्यवहारिक ज्ञान सहितको शिक्षामा जोड गरौं
गोविन्द ज्ञवाली,
प्रधानाध्यापक, कान्ती मावि बुटवल ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको विशिष्टीकृत विद्यालयको अवधारणा ल्याएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । यसले विद्यार्थीहरूमा सिक्ने, पढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अघिल्लो प्रदेश सरकारले ल्याएको कान्तीलाई विज्ञान विशेष विद्यालय, कालिकालाई प्राविधिक विद्यालय लगायतका कुरा थियो जुन कार्यान्वयनमा पनि छ । जसको कारण कक्षा, ११, १२ मा विज्ञान पढ्ने छात्राहरूले छात्रावृत्ती समेत पाएका छन् । मुस्लीम तथा दलित छात्राहरूले समेत शिक्षा आर्जनको अवसर पाएका छन् । जुन राम्रो पक्ष हो । प्रदेशले सुरुवात गरेको विशिष्टकृत विद्यालयको अवधारणालाई अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
साथै पालिका वा प्रदेश सरकारबाट खासगरी विद्यार्थीहरूको लागि व्यवहारिक ज्ञान सिकाउने गरी पाठ्क्रमममा विकास गर्न सकेमा यसले समेत १२ पास पश्चात बाहिर जाने विद्यार्थीहरूको ट्रेनलाई कमी गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । खासगरी कक्षा १२ पछि स्नातक पढ्दा आफै कमाएर पढ्न सक्ने गरी शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने विद्यार्थी विदेशीन जान नपर्ने अवस्था आउँछ ।

बालअधिकार नीतिमा नमूना बनाउन सकिन्छ
सुमित्रा शर्मा
निर्देशक, सेतो गुराँस बालविकास सेवा केन्द्र रूपन्देही
स्थानीय सरकारले आफना अधिकार प्रयोग गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अहिलेको पनि शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै संभावना देखिन्छ । यहाँ अध्ययन गर्न आउनेको संख्या पनि धेरै छ । धेरै अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाईमा यो प्रदेश पर्नुले पनि यसको संभावना बलियो छ भन्न सकिन्छ । अझै राम्रो बनाउन शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउनु पर्छ । संघको शिक्षा ऐन प्रभावकारी बनाउन सके संभावना धेरै छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अबका दिनमा भौतिक संरचना भन्दा पनि विद्यार्थीको सहज सिकाईका लागि प्रयोग गर्न जरुरी छ । अहिलेका विद्यार्थीहरू प्रविधिमैत्री छन् त्यसैले शिक्षकलाई पनि प्रविधिमा अब्बल बनाउन जरुरी छ । पुरानो सिकाई आजको युगमा पर्याप्त नहुने भएकाले शिक्षकको दक्षता र कक्षाकोठालाई प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

उच्च शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ
बालकृष्ण लम्साल
प्रधानाध्यापक,रामतुलसी मावि, रामपुर पाल्पा
पछिल्लो समयमा लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावक दुबैको आकर्षण बढेको छ । यो हुनका लागि यहाँका विद्यालयहरुको मिहनेत त धेरै छ त्योसँगै लगानी पनि छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेश धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउनेको संख्या पनि बढी छ ।
सरकारले पनि सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थी फर्काउन लगानी छ त्यसै पनि यो प्रदेश शिक्षामा अगाडि छ । अबका दिन सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ । जसरी आजभोली ठूला शहर काठमाडौं, पोखरा उच्च शिक्षाका लागि जानेको संख्या धेरै छ । त्यसलाई रोकेर यो प्रदेशामा आउने वातावरणका लागि सरकारले लगानी बढाउन जरुरी रहेको देखिन्छ ।

सरकार, समुदाय र शिक्षाकर्मीले बदल्न सक्छौं
मधुसुदन पोख्रेल
प्रधानाध्यापक, बालकल्याण नमुना मावि लिवाङ रोल्पा
शिक्षाले जीवनको अस्तित्व स्थापित गराउन सबैभन्दा बलियो र ओजस्वी भूमिका खेल्छ । तर हामीले शैक्षिक जनशक्तिलाई बिश्वस्तरीय वा बिश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउन सकिरहेका छैनौं ।
शिक्षा सुधारको महŒवपूर्ण पक्ष हो समुदाय । समुदाय भित्र शैक्षिक सरोकार राख्ने सबै संघ संस्था तथा समूहहरू, अभिभावक, ब्यबस्थापन समिति लगायत पर्छन । समुदायमा संचालित सामुदायिक विद्यालयहरू पनि नमुना र अब्बल बनेका छन, सिकाई केन्द्रको रूपमा बिकास भईरहेका छन । पेशाकर्मी शैक्षिक जनशक्तिहरूमा देखिएको जवाफदेहीताको कमी पनि हो । राज्यले सम्पूर्ण सुबिधा र निबृत्तिभरणको ब्यबस्था सहित शिक्षा क्षेत्रको बिकासको निम्ति बालबालिकाको भविष्यको जिम्मा लिइसकेपछि मुल दायित्वबाट टाढा गई अन्य साइडजवमा ब्यस्त हुनु भनेको अनियमितता हो । हामी सबै शिक्षा पेशाकर्मीहरूमा यो प्रवृत्तिमा सुधार आउनुपर्छ ।

विद्यार्थी—शिक्षक दरबन्दीमा सुधार गरौं
प्रकाश अधिकारी
प्रधानाध्यापक, नेपाल आदर्श मावि, कपिलवस्तु् ।
शिक्षा सुधारको लागि एउटा शिक्षकले मात्रै प्रयास गरेर केही हुँदैन । विगत १५ बर्षदेखि म शिक्षण पेशामा आवद्ध भैरहँदा राज्यबाट ठोस नीति निर्माणमा हुन सकेको छैन । राज्यले शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाएमा मात्रै शिक्षा सुध्रीन्छ भन्ने जुन सोँच बनाएको छ त्यो सरासर गलत हो । शिक्षाको नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले बोर्डिङ्ग स्कुलमा आफ्ना सन्तान पढाउने तर सरकारी शिक्षकलाई भने जबरजस्ती सरकारीमै पढाउँ भन्ने जुन गलत हो । यसको लागि नीति निर्माताहरूले नै यसमा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी रहेको छ ।
निःशुल्क शिक्षाको नाममा राम्रा विद्यालयहरूले पनि अभिभावक शुल्क समेत उठाउन नपाउने जुन नीति ल्याइएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षामा परेको छ । शिक्षा सुधारको लागि आर्थिक जरुरी छ, सरकारले दरबन्दी नथप्ने, शिक्षक नपठाउने, विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढि हुने, एउटै शिक्षकले सयौंको संख्यामा विद्यार्थी पढाउन कसरी सक्छ ? यो विषयमा सरोकारवाला निकायले सोंच्न जरुरी रहेको छ । नगरमा भर्ना गरिएका स्वयंसेवक शिक्षकलाई विभेदकारी रूपमा आधा वा आधा भन्दा केही बढि तलब दिइएको पाईन्छ । त्यसमा एकरूपता ल्याउनुप¥यो ।

स्वदेशमै संभावना देखाऔं
लोक बहादुर बस्नेत
पद्मोदय नमुना मावि, दाङ ।
विगत लामो समयदेखि अध्यापन, अनुशिक्षण लगायतका समेत सहभागी भएको छु । पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूमा नैतिक शिक्षाको समेत अभाव देखिन्छ । हामी कोरा शिक्षामा जोड दिएका छौं । तर प्रविधिक ज्ञानसहित स्वदेशमा नै सिप आर्जनगरी स्वरोजार बन्न, आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास गर्न सकेका छैनौं । यसको लागि अब विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा सहित स्वरोजगारीमुलक शिक्षा के मा हुन सक्छ, के कसरी पढ्दै, सिक्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्न जरुरी रहेको छ ।
अहिले कक्षा १२ पास गरेपछि विद्यार्थीहरू स्वदेशमा नै नबस्ने, विदेश जाने परिपाटीको विकास भएको छ । जुन शिक्षाको लागि बिकराल रोग, हो समस्या हो । यसलाई रोक्नको लागि एसईई देखि नै विद्यार्थीहरूमा स्वदेशमा नै शिक्षा लिने, अवसर पनि स्वदेशमा नै पाईन्छ भन्ने वातावरण सृजना गर्न जरुरी रहेको छ । विद्यालय तह बाट नै यसको सुरुवात हुन जरुरी रहेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी निकायले देशमा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ती आवश्यक हो त्यस अनुसार विद्यालय तहबाट नै त्यतातर्फ ज्ञान दिन सकीयो, शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने विद्यार्थीलाई स्वदेशमा टिकाउन सकिन्छ ।

निजी र सरकारीको हेराई फरक हुनु भएन
मानसिंह घर्ती
प्रधानाध्यापक, गोर्खा मोडल पब्लिक स्कुल दाङ ।
पछिल्लो समयमा सरकारी र निजी शिक्षालयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान भएको पाइँदैन । यसमा खासगरी नीजि शिक्षालयहरूले पैसा लुटेर खाए भन्ने आरोप पनि छ । जुन भ्रम र झुट हो । सरकारी विद्यालयमा पनि अहिले दुई थरीको शिक्षा छ । त्यो विषयमा पनि हेरिएको छैन ।
विद्यार्थीहरूको शिक्षाको गुणस्तर पछिल्लो समयमा खस्कदै गएको छ । जुन गम्भीर विषय हो । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि परीक्षा केन्द्रीत सिकाई भन्दा पनि प्रोजेक्ट वर्क मार्फतका सिकाईलाई जोड दिनु आवश्यक छ । विकास भएका प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सोही अनुसारको सिकाईलाई जोड्न सकेमा साँच्चै नै शिक्षामा सुधार आउने छ । पछिल्लो शिक्षा ऐनमा पनि यी कुराहरू उठेको पाईन्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

प्रविधिमैत्री कक्षाकोठामा जोड गरौं
लक्ष्मी पराजुली
शिक्षा अधिकृत, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश शिक्षाको क्षेत्रमा अरूको तुलनामा अगाडि छ । यो प्रदेश केहि पहाडी भेग बाहेक सुविधाका हिसावले पनि अगाडि मान्न सकिन्छ । धेरै जसो क्षेत्र प्रदेश स्थापना भन्दा अगाडि नै शिक्षामा फड्को मारेका जिल्ला छन् । यहाँ अरू प्रदेशबाट पनि अध्ययनका लागि आउनेको संख्या बढी छ । त्यसका साथै अध्ययन र अवलोकनका लागि आउनेहरू पनि धेरै छन् । यसले पनि शिक्षामा धेरै संभावना बोकेको प्रदेश हो तर पनि अबका दिनमा कक्षाकोठालाई प्रविधिसँग जोड्न जरुरी छ । आजका विद्यार्थीले पुरानो शैलीको अध्यापन रुचाएका छैनन् । उनीहरू पनि प्रविधि जडित अध्ययनमा रुचि राख्ने भएकाले अब त्यसतर्फ सोंच्न जरुरी छ । प्रदेशमा अब भौतिक संरचना भन्दा पनि कक्षाकोठा कस्तो भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ ।

शैक्षिक हब हो लुम्बिनी प्रदेश
मिनकेशर शर्मा
प्रधानाध्यापक, कुमुदिनी इ.बो. स्कुल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षाको संभावना अत्यन्त राम्रो छ । हिजो पनि राम्रो थियो आज पनि राम्रो छ । उदाहरणका लागि लोकसेवा परीक्षामा पनि लुम्बिनी प्रदेशका सहभागी विद्यार्थी नै धेरै पास भएको अवस्था छ । यहाँका निजी हुन वा सामुदायिक यी दुबै विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू सरकारी सेवामा पनि अब्बल ठहरिएकाले पनि यहाँ शिक्षाको संभावना राम्रो मान्न सकिन्छ ।
अझै शिक्षालाई राम्रो र अब्बल बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवार बनेर बेला बेलामा अनुगमन मूल्यांकन गर्दै विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो यो प्रदेश शौक्षिक हब बन्न सक्छ । लुम्बिनी प्रदेश शिक्षाको क्षेत्रमा अरुको तुलनामा पनि अगाडि छ । à नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक छ

घनश्याम पाठक
क्याम्पस प्रमुख, बुटवल कालिका क्याम्पस बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षाको अत्यन्त संभावना भएको प्रदेश हो । यहाँ शिक्षामा पनि शिक्षालयवीच राम्रो शिक्षा दिनका लागि प्रतिस्पर्धा छ । तर अहिले पनि हामी पुरानो शिक्षा ऐनमा छौ । यसले शिक्षालाई राम्रो बनाउन सकेको छैन । समग्रमा शिक्षालाई अब्बल बनाउने हो शिक्षा ऐन नयाँ बनाएर अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा एकाध विद्यालय राम्रा छन् तिनलाई मात्र हेरेर हुदैन, समग्र विद्यालय र विद्यार्थीको सिकाइको अवस्थामा परिर्वतन गर्न जरुरी छ । अझै शिक्षालाई राम्रो र अब्बल बनाउन स्थानिय तह जिम्मेवार बन्ने, बेला बेलामा अनुगमन र मूल्याकंन गर्दे विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो प्रदेश शौक्षिक हब बन्न सक्छ । लुम्बिनी प्रदेश शिक्षाको क्षेत्रमा अरूको तुलनामा पनि अगाडी भए पनि विद्यालय स्तरलाई सुधार्न नारामा भएका कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्नुपर्छ ।

शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ ।
प्रेम बहादुर बस्नेत
प्रधानाध्यापक, नवीन औधोगिक कदरबहादुर रीता मावि, बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावक दुबैको आकर्षण बढेको छ । तर पनि माथिल्लो तहमा बस्ने सरकारका अधिकारीहरूले शिक्षालाई र प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । शिक्षामा लगानी गर्नतर्फ ध्यान दिन नसक्दा पनि प्रतिफल राम्रो बन्न सकेको छैन । त्यसका लागि मुख्य कुरा त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा शिक्षा प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । त्यसैगरी स्थानीय तहबाट राम्रो गर्नलाई प्रोत्साहन र राम्रो गर्ने नसक्नेलाई निगरानी गर्न जरुरी छ ।