खोज

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो बर्षको मुद्रास्फिति दर करिव ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो भनेको उपभोक्ताले यो बर्ष ७ प्रतिशत हाराहारीको मूल्य बृद्धि खेप्नुपर्ने छ । त्यसो त अहिले बजारमा तरकारीबाहेक अरू सवै बस्तुको मूल्य आकासिएको छ । मूल्य आकासिँदा सरकारी निकायले बेला बेला गर्ने मौसमी अनुगमन समेत अहिले गरेको छैन् । जसका कारण मूल्यबृद्धि झनै माथि जाने निश्चित छ । सरकारले दशैं तिहारमा मात्रै बजार अनुगमन गर्छ, त्यसयता भने अनुगमन नगर्दा बजारमा आफूखुसी सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रबृत्ति बढेको छ । निरन्तर बढिरहेको महँगीका कारण सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्न धौ–धौ परेको छ । आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा र महंगी नियन्त्रणको संयन्त्र जिम्मेवार नबन्दा सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन् । बिहान कमाएर बेलुका गुजारा गर्नेहरूलाई के चाडबाड, के अरू दिन, सधैँ उस्तै छ । अहिले कृषकहरूको बारीमा तरकारी एकैपटक धेरै उत्पादन हुँदा बजारमा अहिले तरकारीको मूल्य सस्तिएको छ तर त्यसको तुलनामा उपभोक्ता सामाग्रीको मूल्य भने आकासिँदा चुनौति थपिएको छ । अर्कोतर्फ बजारमा पाइने कुनैपनि सामानको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको छैन् । मनलाग्दी नाफा राखेर बजारमा पठाईएका उपभोग्य सामानले उपभोक्ता निकै मारमा परेका छन् । यसमा पनि सरकारी संयन्त्रले कुनैपनि प्रकारको सोधखोज गरेको देखिएको छैन् । अर्कोतर्फ कम गुणस्तर भएका अनि खानयोग्य नभएका सामानहरू पनि म्याद थपेर बजारमा आउने गरेका छन् । अनुगमन फितलो हुँदा बजार अस्थीर छ । पछिल्लो समय बजारमा नक्कली सामानको बाहुल्यता बढेको छ । यस्ता सामानले मानिसको स्वास्थ्यमाथि असर पु¥याउने निश्चित छ । कम गुणस्तर, म्याद सकिएका, ढुसी परेका सामानको खरिद विक्री निर्वाध भैरहेको छ । यसमा सम्वन्धित उत्पादकका साथै सरकारको लापरबाहीको छनक मिल्छ ।

राष्ट्र बैंकले भनेजस्तै अहिले दैनिक उपभोग्य सामानहरूको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । बजारको तुलनामा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटिरहेको छ । सरकारको लापरबाहीले सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन् । खाडीमा बसेर पसिना बगाएका नेपाली युवाको घर परिवार रेमिटान्समा चलेको छ । त्यही पठाएको पैसा महंगीका कारण बचत नहुने अवस्था छ । यही अवस्था कायमै रहने हो र सरकारले आम उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यक्रम नल्याउने हो भने उपभोक्ता मारमा परिरहने र बिचौलियाहरू मोटाईरहने अवस्था हुनेछ । एकातिर नेपालमा रोजगारीको अभाव छ, आफ्नो क्षमता अनुसार रोजगारी पाइँदैन । त्यसमाथि विदेश गएर कमाएको पैसा महंगीका कारण घर खर्चमै सकिने अवस्था भएपछि भुई मान्छेलाई समस्या पर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यही बेला हो आम नेपाली सर्वसाधारण उपभोक्तालाई राहत दिने । तर, राहतको नाममा आहत दिने काम भैरहेको छ । पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा सवै उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्छ । ढुवानी खर्च बृद्धिको असर सवै क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक छ । त्यसको अन्तिम प्रहार उपभोक्तामाथि नै हो । बजार अनुगमन सधैँभरि गरिरहनुपर्ने नियमित प्रक्रियामै पर्नुपर्ने हो । तर सरकारी संयन्त्र चाडबाड आउँदा मात्र आफ्नो कर्तव्य सम्झिन्छ । चाडबाड मात्र नभएर अरू समयमा पनि यस्ता निकाय सकृय हुनुपर्छ । सर्वसाधारण उपभोक्ता दैनिकरूपमा ठगिएका छन् । आखिर किन रमिते छ सरकार ? अझैपनि अर्बौंको धान चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा महंगी बढ्नु स्वाभाविक छ । पैसा तिरेर पनि नागरिकले गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरूमा सरकारले किन हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ ? अनुगमन गर्ने निकाय किन यतिधेरै निष्कृय छ ? मूल्य बृद्धि नियन्त्रण र आम नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने हो भने सरकारले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ढिलाई नगरोस् ।