खोज

भर्खरै हामीले ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाएका छौ । हामी के का लागि यस्ता दिवस मनाउँछौ भन्ने जस्तो लाग्छ, नेपाल सरकारसँग महिलामाथि हुने हिंसाको समष्टिगत तथ्यांक पनि छैन । नेपाल सरकारले यस विषयलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । समाजमा भइरहेको श्रम शोषणसँगै महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदको न्यूनिकरण तथा अन्त्यका लागि गरिएको कामको मूल्यांकन प्रतिवेदन बार्षिक रुपमा समीक्षा हुनु पर्ने हो । तर यस विषयको जिम्मेवार निकाय को ? भन्ने प्रश्न आउँछ । सामाजिक अभियान्ताहरुको हो की ? राज्यको ? श्रम शोषण, हिंसा र विभेद भइरहेको सहनु हुँदैन भन्ने सचेत गराउने न्यायको ढोका ढकढकाउने काम अधिकारकर्मीले गरिरहेका छन् ।

न्याय पाउने आशमा जहाँजहाँ पुग्नुपर्ने हो, प्रमाण जुटाई पेश गर्नु पर्ने हो यी सबै थोक पुरा गरी मुद्दा दर्ता गराउन सहयोग गर्छौ भन्ने प्रतिबद्धता आउँछन् । तर कार्यान्वयन नहुँदा निराशा बाहेक केही हुँदैन । प्रत्येक दिन प्रहरीमा महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएको संख्या बढेको भन्ने समाचार सुन्न पाइन्छ । न्याय पाए नपाएको कुनै तथ्यांक वा जानकारी हुँदैन । हामी पीडितको जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुसंग बुझ्दा निराशा भई बिचमै छोडेको पाउँछौ । किनकी महिला भएकै कारण राज्यबाट विभेद गरिएकै कारण पछाडि पारिएकै कारण सिमान्तकृत समुदाय होस् या उच्च वर्गको महिलाको घट्ना जब सम्म राज्यको न्यायालयले अपराधीहरुलाई दण्ड र सजायको कठघरामा पुर्याउँदैन तवसम्म बर्षेनी महिला हिंसा पीडितको संख्या बढेर आउँछ । त्यसकारण जबसम्म सरकार जिम्मेवार भई काम गर्र्दैन । अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाएर मात्रै हुँदैन, पीडितले न्याय नपाउँदासम्म पिडकहरु खुलेआम हिडिरहेका छन् । पीडितहरुले हत्या हिंसा गरिरहने छन् । त्यसकारण सरकारलाई कसरी हुन्छ न्याय दिलाउन दबाब दिने की ? मानवअधिकारकर्मीहरु पनि अर्काे कुरा प्रभावशाली महिलाहरु १.२.३ गरी के के उपलब्धिमुलक काम गरेको हो ती व्यक्तिहरुमा के के परिवर्तन आयो ? कसरी स्थापित भएका छन् ? प्रभावशाली महिलाहरुले गर्दा समाजका व्यक्तिहरुको कसरी जीवन चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी ग्रमीण स्तरमा काम गर्ने अधिकारकर्मी महिलाहरुलाई सिकाई हुने थियो कि ? के को आधारमा मूल्यांकन गरी प्रभावशाली छानोट गरिन्छ ? हामी ग्रमीण स्तरमा काम गरिरहेका महिलाहरुको पनि मूल्यांकन नहुने हो की काठमाण्डौ केन्द्रित पहुँचवालाहरुको आधारमा मात्र प्रभावशाली महिला छनोट गर्ने काम कतै विभेदपूर्ण त छैन । बषौदेखि शुरुवाती चरणबाट घरदैलो हुँदैदेखि चरणचरणमा उत्साहित गराउँदै स्थापित गराउन सफल रुपमा जीवनयापन चलाउन उपलब्धिमूलक काम गर्दै अधिकार स्थापित गराउन सफल भएका हामी ग्रामीण स्तरमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुको पनि मूल्यांकन हुनु पर्ने देखिन्छ । सामाजिक अभियान्ताहरुले उठाएको सवाललाई हातेमालो गर्दै राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ तब मात्र हामीले मनाइरहने श्रमिक महिला दिवसले सार्थकता पाउने छ ।

एक ज्वलन्त उदाहरण हो कमलरी मुक्तिको अभियान । २०५६ साल माघदेखि घरदैलोबाट शरुवात भई गाउँ, नगर, समुदाय र जिल्लामा केन्द्र हुँदै निरन्तर संघर्षबाट उपलव्धि हामी समक्ष देखिएको १२ हजार ७ सय ६९ जना मुक्त भएका छौ । मुक्त कमलरीको शिक्षा निर्देशिका २०६८ पास भएको छ, कमलरी मुक्तीको घोषणा र १० बुदे सम्झौता २०७० सालमा भएको हो । मुक्त कमलरीका लागि परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७४ पास भएको छ । ४२ वटा सहकारीहरुको स्थापना, हजारौ रोजगार स्वरोजगारमा स्थापित हुन सफल भएका छन् । तर जुन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले हेरेको छैन त्यो विषयमा अझपनि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । तसर्थ सरकारले गर्न चाहेमा हुने रहेछ । नचहेमा नहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गर्दै आईरहेका छौ ।

नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसा सम्बन्धी हालैको तथ्याङ्क र पहल

हालैको तथ्याङ्कले संकेत गर्दछ कि नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसा अझै पनि एक महत्वपूर्ण समस्या रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ सम्मको वार्षिक तथ्यपत्र अनुसार, जम्मा १,३९३ मामिलाहरू दर्ता गरिएका थिए । घरेलु हिंसा सबैभन्दा प्रचलित थियो, जसमा ९११ मामिला, त्यसपछि १८५ बलात्कार र ७७ मानव बेचबिखनका मामिलाहरू थिए । कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी संख्या दर्ता गर्यो । जसमा ४५० घरेलु हिंसा र ८५ बलात्कारका मामिला समावेश छन्, जसले क्षेत्रीय असमानताहरू देखाउँछ जसले लक्षित हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । यी चुनौतीहरूको प्रतिक्रियामा, नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहकार्यमा मे २०२४ मा संघीय नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसा प्रतिक्रिया संस्थागत गर्ने परियोजना सुरु गर्यो । राज्य र शान्ति निर्माण ट्रस्ट फण्डबाट ४४.६ मिलियन अनुदानद्वारा समर्थित यो तीन वर्षे पहलले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका छ नगरपालिकाहरूमा बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया सेवाहरू—जस्तै कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, र चिकित्सा समर्थन—मा पहुँच बढाउने लक्ष्य राख्दछ । यो परियोजनाले सेवा कभरेज र गुणस्तर सुधार गरेर हिंसा अनुभव गरेका लगभग ४९,००० महिला र किशोरीहरूलाई फाइदा पुर्यारउने अपेक्षा गरिएको छ । थप रूपमा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना सुरु गरेर हिंसाविरुद्ध लड्ने प्रयासहरू तीव्र पारेको छ । चार महिनाको अवधिमा, ७४ हिंसा पीडितहरूले हिंसा उन्मूलन कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ बीएस अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे । मन्त्रालयले मंगला÷सहाना दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेर बचेका महिला र किशोरीहरूको सुरक्षित पुनस्र्थापना पनि सुनिश्चित गरेको छ । यी पहलहरूले नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसाको प्रभावलाई सम्बोधन र कम गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको संयुक्त प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
(लेखक मुक्त कमलरी विकास मंचकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)