खोज

देशका अधिकांश पालिकामा सरकारले १५ शैयाको अस्पताल वनाउने गरेको घोषणा अनुरूप अहिले धेरै पालिकामा अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न भैसकेको छ । कहिँ ढिलाईका कारण निर्माणको काम हुँदैछ तर निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषयमा भने ढिलासुस्ती भएको छ । जसका कारण अस्पताल सञ्चालनको अन्यौल कायमै छ । रूपन्देहीका धेरै पालिकामा अस्पतालको भवन निर्माण भैसकेको छ । तर, आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले दक्ष जनशक्ति पठाउने र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था नगरी नगर अस्पताल सञ्चालनको वातावरण वन्ने स्थिति छैन । जसका कारण संघीय सरकारले गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अर्कोतर्फ निर्माण भएका अस्पताल सञ्चालन नहुँदा भूत बंगलामा परिणत हुने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेपनि विकट दूर दराजका विरामीले स्वास्थ्य सेवा पाउन हम्मेहम्मे छ । सुदूर पश्चिम क्षेत्रका कालीकोट, अछाम, दैलेख, जाजरकोट लगायतका क्षेत्रका जनताले नियमित स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सको भरमा मात्रै त्यहाँका जनताको जीवन येनकेन चलेको छ ।

संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । हरेक स्थानीय सरकारले १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति पनि पारित गरेको छ । तर, कालिकोटलगायतका दूरदराजका स्थानीय सरकारले एउटा राम्रो हेल्थपोस्ट र एउटा योग्य स्वास्थ्य सहायकसम्म पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका कुरालाई जनताका मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरे पनि यसको यथोचित व्यवस्थापन भने गर्न सकिरहेको छैन । यसका पछाडि सरकारको पहल र इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । स्थानीय जनताको सेवाका लागि आवश्यक भौतक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु एउटा समस्या रहेको छ भने सामान्य पूर्वाधार वा केन्द्र निर्माण गरी जनतालाई सेवा दिन थालिहाल्ने सोच र आवश्यक चिकित्सकको खोजी नगरिनु अर्को समस्या बनिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारले आफैंले गरेको नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । प्रत्येक पालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणको घोषणा गर्ने अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको निर्णय हो । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री छन, तसर्थ आफूले सुरु गरेको योजना कार्यान्वयनमा उनको ध्यान जानुपर्दछ । अव सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनको तयारी अवस्थामा रहेका पालिका अस्पताल चलाउने कि भूतबंगला बनाउने ? सरकारले समयमै सोच्नु जरुरी छ । अधिकांश पालिकाहरूले संघीय सरकारको मुख ताकेर बसेका छन । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी पठाउने, अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्ने तथा निशुल्क वितरण गरिने औषधीको जोहो गरिदिनेतर्फ अव ध्यान देओस् । अस्पताल भवन निर्माणको अभियान जुन उद्देश्य सहित सुरु गरिएको थियो, त्यसमा अव सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । वर्तमान सरकारकै पालामा कम्तिमा पनि यो अभियान सुरुवात भयो भने त्यसले एउटा राम्रो सन्देश दिनेछ । तसर्थ सरकार अव ढिलाई नगरी पालिका अस्पताल चलाउन कम्मर कसेर लागोस् । आफैले जन्माएका अस्पतालको संरचना भताभुंग वनाउन किञ्चित राम्रो होइन् । अर्कोतिर अस्पताल संचालनका लागि दवाव दिने काम राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सम्बन्धित निकाय सवैले गर्नु जरुरी छ । आफैले जन्माएको शिशुलाई हुर्काउने र त्यसलाई मलजल गरेर राम्रो वनाउने काम ओली सरकारको हो । तसर्थ जनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा खेलबाड नगरी स्थानीय तहमा निर्माण भएका अस्पताल यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।