खोज

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छाडा गाईवस्तु दिर्घकालीनरूपमै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । कार्यभार सम्हालेयता मुख्यमन्त्रीले जनतालाई धेरै आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसमध्ये छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापन गर्ने पछिल्लो प्रतिवद्धता हो । छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापन धेरै पहिलेदेखि चुनौति वन्दै आएको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक गाईवस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने जुन प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ, त्यसले समस्या समाधानमा सकारात्मक पहलको सुरूवात हुनेछ भन्ने विश्वास सिर्जना भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधवार बुटवल उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर आयोजना गरेको सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले यो समस्या समाधानका लागि आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभएको छ । हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेको भएपनि कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ । यो अत्यन्त राम्रो कामको सुरूवात हुनेछ । संघीय कानुनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिवद्धता आफैमा स्वागतयोग्य छ । सडकमा छाडा छाडिएका गाई व्यवस्थापन चुनौति वन्दै आएको छ । बुटवलदेखि तिलोत्तमा हुँदै भैरहवासम्म छाडा छाडिएका गाई गोरुको व्यवस्थापन नहुँदा दुर्घटना बढेको छ । सडकको बीच भागमा गाई गोरु बस्दा ट्राफिक समस्या बढ्दै गएको छ । गाई राष्ट्रिय जनावर हुन तर राष्ट्रिय जनावरलाई उपयोग गर्दासम्म गर्ने र त्यसपछि छाडा छोडिदिने गर्दा समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा दुईवटा गौशालय निर्माण गरेर गाईवस्तु व्यवस्थापन गरिएको छ तर पनि समस्या समाधान भएको छैन् । राष्ट्रिय जनावर ‘गाई’ लाई दुध दिउन्जेल सम्मान गर्ने पाल्ने तर बूढो भएपछि सडकमा ल्याएर छाड्ने गर्दा वास्तवमा यसको व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको हो । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको विशेष महत्व बोकेको गाईलाई कृषकहरूले दुध दिउन्जेलसम्म पाल्ने र त्यसपछि छोडिदिने गर्नाले समस्या निम्तिरहेको छ ।

यो समस्या शहरबजार र यसको छेउछाउमा बढ्दो छ । गाईको बाच्छो (बहर) लाई त किसानले उल्टो केही रकम दिएर अन्यत्र पठाउने गरेका छन् ।अर्कोतर्फ दुध उत्पादनका लागि पालिएका गाईहरूबाट बर्षेनी जन्मिने बाच्छाको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । उत्पादनमूलक काममा प्रयोग नहुने वस्तुलाई पालेर के काम भन्दै किसानहरू छिटोभन्दा छिटो पन्छाउन चाहन्छन् । केही मानिसले गाउँभरिका बाच्छा संकलन गरी सडक, शहर तथा सार्वजनिक स्थानमा छोडिदिने गरेका छन् । सडकमा छोडिएको गाईवस्तुले यातायात सञ्चालनमा समेत असर पुगेको देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा त छाडा चौपाया मरेर अलपत्र पर्नाले जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुगिरहेको छ । दुधालु गाईको बिमा हुने भए पनि बुढो र दुध थाकेको गाईको बिमा हुँदैन । मलकै लागि भनेर किसानले बुढो गाई पाल्दैनन् । यो ठूलो समस्या हो । यसको व्यवस्थापनमा अव ध्यान दिनुपर्दछ । जेहोस मुख्यमन्त्रीले छाडा गाईवस्तुको ऐन नै वनाएर व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, त्यसले लामो समयदेखि चुनौति बन्दै आएको यो समस्या समाधान हुने आशा पलाएको छ । प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन्, यसको उचित व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतबृद्धि गर्नेसम्मका योजना समावेश गरिएका छन् । पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिने, वन क्षेत्रलाई जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण गरी गाईबस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्रीको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आएको देख्न पाइयोस् । यो समस्या समाधानमा पालिकाहरूले पनि प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।