खोज

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटघाट अगाडि अमेरिकी सामानमा लगाउने भन्सार महसुल घटाउने तयारी थालेका छन्। यस कदमका साथ मोदीले भारतको अमेरिकी सामान निर्यातलाई बढाएर आगामी ‘व्यापार युद्ध’ बाट जोगिन चाहन्छन्।

ट्रम्पको निमन्त्रणामा मोदी आगामी बुधबार र बिहीबार अमेरिका भ्रमण गर्नेछन्। यस भ्रमणको तयारीका रूपमा मोदीले अमेरिकी सामानमा कसरी भन्सार महसुल घटाउने भन्ने कसरत सुरु गरेका छन्, जस्तो कि रोयटर्स समाचार संस्था बताउँछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संसारका सबै मुलुकहरूसँग ‘रेसिप्रोकल’ महसुलको घोषणा गर्ने बताएका छन्। यसले भनेको हो कि कुनै देशले अमेरिकी सामानमा जति महसुल लगाउँछ, त्यस देशका सामान अमेरिकामा आयात गर्दा त्यति नै महसुल लाग्नेछ।

यसका साथै, ट्रम्पले मंगलबार र बुधबार विभिन्न मुलुकका सामानमा ‘रेसिप्रोकल’ महसुल लागू गर्ने योजना पनि घोषणा गरेका छन्। यो निर्णयले अमेरिकासँग व्यापार गर्ने संसारका अधिकांश मुलुकलाई असर गर्नेछ, जसका लागि ट्रम्पले भनेका छन्, “यदि अन्य मुलुकले हाम्रा सामानमा महसुल लगाउँछन् भने हामी पनि उनीहरूको सामानमा त्यति नै महसुल लगाउँछौं।”

भारतले अमेरिकासँगको व्यापारमा हालको असमानता हटाउनका लागि अमेरिकामा बनेका सुरक्षा सामग्रीहरू किन्नको लागि ठूलो मात्रामा माग गरेको छ। मोदीले अमेरिकी सामानको सहज आपूर्तिका लागि कम्तिमा १२ विभिन्न क्षेत्रमा भन्सार कटौती गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यी क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनिक्स, चिकित्सा उपकरणहरू, शल्यक्रिया उपकरण र केही रसायनहरू पर्छन्।

ट्रम्पको ‘व्यापार युद्ध’ र रेसिप्रोकल महसुल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रशासन अन्तर्गत संसारका अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार युद्धको खतरालाई बढाएका छन्। उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका आउने स्टिल र आलमिनियम आयातमा थप २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए।

यसका अलावा, ट्रम्पले रेसिप्रोकल भन्सार दरको प्रयोगमा जोड दिएका छन्। यो भन्सार प्रणाली अन्तर्गत, अमेरिका आफूसम्म समानको आयात गर्दा अन्य देशहरूले जति महसुल लगाउँछन्, अमेरिका पनि उनीहरूको सामानमा त्यति नै महसुल लागू गर्नेछ।

ट्रम्पका अनुसार, अमेरिकाको औसत महसुल दर २.२ प्रतिशत छ भने भारत, ब्राजिल र युरोपेली संघका मुलुकका महसुल दरहरू अमेरिकाको तुलनामा धेरै उच्च छन्। यस परिवर्तनको लागू भएपछि नेपाल जस्ता देशका सामानमा पनि महँगो भन्सार महसुल लाग्न सक्नेछ।

विश्लेषकहरूले यस नयाँ नीतिको प्रभाव संसारभरिका व्यापार साझेदारहरूमा ठूलो असन्तोष पैदा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।