खोज

सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भन्दै भत्ता तथा अन्य सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसो त यसअघि पनि धेरैपटक सरकारी खर्च कटौती भन्दै मन्त्रिपरिषदले एकातिर निर्णय गर्ने र अर्कोतीरबाट उल्लंघन गर्ने काम नभएको होइन । तसर्थ यसपटक पनि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन् । सस्तो लोकप्रियताका नाममा धेरैपटक गरिएका यस्ता निर्णय रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले फेरी त्यस्तै निर्णय गरेको छ । जुन सुरुमै आशंकामा परेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड पारित गर्दै यस्ता सुविधामा कटौतीको व्यवस्था गरेको हो । सुन्दा र पढ्दा राम्रो लाग्ने, के के न होला भन्ने भान परेपनि पछि मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरूले आफैले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्ने परम्परा कायमै रहेको अवस्थामा यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । जेहोस सरकारले यसपटक पनि निर्णयमाथि निर्णय गर्ने काम भएको छ । अव यसको पूर्ण कार्यान्वयन होस भन्ने आम जनताको आशा र विश्वास माथि तुषरापातको खेती नहोस् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुनैपनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता लगायतका भत्ता लिन नपाइने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम पनि लिन पाउने छैनन् । उक्त मापदण्डले नियमित कामको लागि पनि बैठक भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ तर कानुन बमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ । यसैगरी, कार्यक्रम तथा मनोरञ्जन खर्च अन्तर्गत नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै, विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाईने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर कुनैपनि प्रकारको आर्थिक सहायता, राहत, क्षतिपूर्ति वा अनुदान वितरण गर्न नपाइने, सरकारी स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट आवासीय गोष्ठी गर्न नपाइने, स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नुपर्ने, औषधिको खरिद वेवसाइटमा राख्नुपर्ने, सरकारका केन्द्रीय निकाय, जिल्लास्थित कार्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यस्ता धेरै निर्णय मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेका छन् । ती निर्णय कार्यान्वयन भए त्यो देशका लागि दूरगामी महत्वको हुनेछन् । तर, निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने जनताको लागि ‘लंकामा सुन छ, मेरा कान बुच्चै’ हुनेछ ।

सरकारले निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति वनाउने निर्णय समेत गरेको छ । त्यो समितिलाई निर्णय नमान्ने, अटेर गर्ने, सरकारको खर्च अनावश्यक रूपमा बढाउने कार्यालय तथा कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने अधिकार समेत दिनु जरुरी छ । होइन भने सरकार आफै अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्नेतर्फ लाग्यो भने त्यसले खासै परिणाम दिनेछैन् । जेहोस् केही नहुनुभन्दा सरकारले कमसेकम निर्णय गरेर जनतालाई आश्वस्त वनाउने कोशिस चाहिँ गरेको छ । यसले सरकारप्रति थोरै भएपनि आशा जागृत गराएको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखायो भने भोली आउने सरकारका लागि पनि नयाँ सन्देश हुने छ । तसर्थ निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने होइन, आफूले गरेको निर्णयलाई दिगो र परिणामुखी वनाउनेतर्फ पनि सरकारको पहल जरुरी छ । कतिपय हतारमा गरिएका निर्णयले विवाद समेत निम्त्याएको अवस्थामा यो सरकारी खर्च कटौतीको यो निर्णय सतप्रतिशत कार्यान्वयन होस् ।