खोज

सुर्खेत, ३ माघ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ संशोधन गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन् । गत असोज २९ गते जारी उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको माग व्यापक उठेको छ । ऐनका प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति–विकास, सेवा–सुविधा र भौगोलिक आधारमा विभेद गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो भने पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरिसकेको छ । यसप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै १४ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् । उनीहरूले ऐनबाट हटाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरी सुझावसमेत पेस गरेका छन् भने उक्त ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा, सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने माग छ ।

कर्णाली स्थित विभिन्न कर्मचारी संघ तथा संगठनहरुले सरकारलाई संशोधनका लागि माग गरिएको र यदि माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेत, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन सुर्खेत, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति सुर्खेत, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले संयुक्त रूपमा ऐन संशोधनका लागि माग समेत गरेका छन् ।

ऐनमा देखिएका विभेदपूर्ण विषय परिमार्जन गर्न माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश थापाले बताए । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको कर्मचारीमैत्री कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो’ उनले भने, ‘कर्मचारीमैत्री कानुन भएमा मात्र सक्षम जनशक्ति आउने र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा सहजता हुन्छ ।’उनका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारी मारमा परेका छन् ।

ऐनले कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई ३ वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने ऐनमै बाटो बनाइ स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ५ वर्ष मापदण्ड बनाइएको र त्यो पनि (क) र (ख) मा २३३ दिनका दरले रुजु हाजिर राखिएको छ ।(क) र (ख) को व्यवस्थाले प्रदेशका कर्मचारी ३ वर्षमा र स्थानीय तहका कर्मचारी साढे ७ वर्षमा स्तरवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार रुपैयाँ कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै त्यतिबेलै आवाज उठेको थियो । त्यसैले यो विधेयकलाई लामो समय प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि राखियो । तर समितिमा विधेयकमाथि जसरी छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यसरी हुन सकेन ।