ट्रेंडिंग:

>> परराष्ट्रमन्त्री राणा ओमन प्रस्थान >> अमेरिका पठाइदिन्छु भनी २१ लाख ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ >> भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जसपा नेपाल र लोसपाको निर्णयपछि देउवा छलफलमा >> एकीकृत समाजवादीले बोलायो स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक >> मानव अधिकार आयोगले थाल्यो बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान >> कालिका मानवज्ञान माविद्वारा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति  >> सुन प्रतितोला एक लाख ७० हजार नाघ्यो >> एक सय बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ >> रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष चढ्ने गाडीमा तोडफोड >> कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु >> कक्षा १२ को परीक्षातालिका सार्वजनिक (तालिकासहित) >> एनसेलले सुरू ग¥यो भोवाईफाई आईफोनबाट सेवाको सुरुवात >> नेपालीको पहिचानः शिरमा टोपी >> सच्याऊः सामाजिक सञ्जाल विधेयक >> केजरीवालको पराजयले नेपालमा झड्का >> हामी संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित छौं: दाहाल >> नवलपरासीमा एमसिसी परियोजनाः ‘तारमुनीको जग्गाको मुआब्जा माग’ >> खडेरीको चिन्ता बढ्दो >> इजरायलको चेतावनीपछि बन्धक रिहा गर्न हमास तयार >> पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव : कस्तो रहला आजको मौसम ? >> पाल्पाको दोभानमा सहिद चुनुमाया शालिक अनावरण, को हुन चुनुमाया ? >> माओवादी आन्दोलन नै परिवर्तनको जग र समाजवादको मार्ग भएको दावी >> दाङ प्रहरीद्वारा महिला बेचबिखन गरेको कसुरमा तीन जना पक्राउ >> रुपन्देहीको कन्चनमा छोराले गरे आमाको हत्या >> पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश >> फोनिज  दाङको अध्यक्षमा दिप्तीशिखा  >> देवदह ब्वाईज अन्तिम चारमा >> छैठौँ कृषि, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव–२०८१’ को तयारी पूरा >> अक्सफोर्डको ३४ औ वार्षिकोत्सब >> चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बुद्ध आर्दश माविलाई >> रसायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >> चापागाईलाई अत्याधिक मतले पराजित गर्दै बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष निर्वाचित >> मुस्लिम संघमा नेतृत्व चयनको विवादले मध्यरातमा भागाभाग, अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> त्रिवि मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको फ्लडलाइट र प्यारापिट बनाउन बोलपत्र स्वीकृत >> ट्रम्प र पुटिनबीच साउदी अरबमा युक्रेनको विषयमा शान्ति वार्ता हुने >> सुनसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ >> सुरु भयो बबरमहलमा फुटेको मेलम्ची खानेपानीको पाइप मर्मतको काम >> निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण हुने गरी विद्युत् विधेयक पारित गर्न माग >> प्रचण्डद्वारा गुल्मीमा हेलिप्याड र पिस पार्कको उद्घाटन >> गैंडहवामा महिलाहरुका लागि होमस्टे सञ्चालन तालिम >> फागुन महिनाभर नसर्ने रोगविरुद्धको स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गरिने >> `कर्मा´को फस्ट लुक सार्वजनिक >> भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणका लागि अमेरिकामा >> काठमाडौँको साँखुमा स्कुल बस दुर्घटना: ३ जनाको मृत्युसमेत, २७ जना घाइते >> जिल्ला प्रहरी कार्यलय रुपन्देहीमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दुई सय प्रहरी लाभान्वित >> लायन्स क्लव अफ बुटवल सयपत्रीको एक दिने खाना महोत्सव सम्पन्न >> सुनको भाउ दिन प्रतिदिन आकासिदै, आज २३ सय रुपैयाँले बढ्यो >> जनयुद्दको प्रेरणा सयौं वर्षसम्म रहिरहनेछ: प्रचण्ड >> उद्यमी महिलाका उत्पादन प्रोत्साहन गरौँ : पूर्वमन्त्री केसी >> पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव : एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना

सेवा ऐनप्रति कर्णालीका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट, आन्दोलन गर्ने चेतावनी

३ माघ २०८१, बिहीबार
३ माघ २०८१, बिहीबार

सुर्खेत, ३ माघ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ संशोधन गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन् । गत असोज २९ गते जारी उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको माग व्यापक उठेको छ । ऐनका प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति–विकास, सेवा–सुविधा र भौगोलिक आधारमा विभेद गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो भने पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरिसकेको छ । यसप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारी संगठनहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै १४ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् । उनीहरूले ऐनबाट हटाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरी सुझावसमेत पेस गरेका छन् भने उक्त ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा, सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने माग छ ।

कर्णाली स्थित विभिन्न कर्मचारी संघ तथा संगठनहरुले सरकारलाई संशोधनका लागि माग गरिएको र यदि माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेत, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन सुर्खेत, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति सुर्खेत, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले संयुक्त रूपमा ऐन संशोधनका लागि माग समेत गरेका छन् ।

ऐनमा देखिएका विभेदपूर्ण विषय परिमार्जन गर्न माग गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश थापाले बताए । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको कर्मचारीमैत्री कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो’ उनले भने, ‘कर्मचारीमैत्री कानुन भएमा मात्र सक्षम जनशक्ति आउने र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा सहजता हुन्छ ।’उनका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारी मारमा परेका छन् ।

ऐनले कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई ३ वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने ऐनमै बाटो बनाइ स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ५ वर्ष मापदण्ड बनाइएको र त्यो पनि (क) र (ख) मा २३३ दिनका दरले रुजु हाजिर राखिएको छ ।(क) र (ख) को व्यवस्थाले प्रदेशका कर्मचारी ३ वर्षमा र स्थानीय तहका कर्मचारी साढे ७ वर्षमा स्तरवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार रुपैयाँ कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै त्यतिबेलै आवाज उठेको थियो । त्यसैले यो विधेयकलाई लामो समय प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि राखियो । तर समितिमा विधेयकमाथि जसरी छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यसरी हुन सकेन ।

 

 

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?