खोज

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मंसिर महिनामा मात्रै ८४ हजार २२६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसैगरी प्रत्येक महिना बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्ने हो भने नेपाल युवाविहीन हुने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । विभागका अनुसार कात्तिक महिनामा ७० हजार ९९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस आधारमा कात्तिक महिनाको तुलनामा मंसिर महिनामा झन्डै १४ हजार जनाभन्दा बढीले विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । विदेश जाने लर्को यही रफ्तारमा बृद्धि हुने हो भने अवको केही बर्षमा नेपाल युवाविहीन हुने र बुढाबुढीको देशमात्रै बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । नेपालीहरूले अहिले एकसय बढी देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो तथ्याँकले के देखाएको छ भने नेपालीहरूको रोजगारीको गन्तब्य अव खाडी मुलुकमात्र होइन, युरोपसहितको एकसय बढी देश भएका छन् ।

कामका लागि पलायन हुनेको संख्या उच्च हुँदा शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न मुलुक जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । विडम्बना के हो भने सरकारले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन् । जसका कारण विदेश जानेको संंख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । दिनहुँ दुई हजार बढीले आफ्नो मातृभूमि छोड्न बाध्य भैरहेका छन । यो युवाहरूका लागि रहर होइन बाध्यता हो । सरकार रोजगारी दिन सक्दैन, न सहज विदेश जाने वातावरण मिलाउन सक्छ । राहदानी लिँदादेखि म्यानपावरले दिने दुःखको कुरा गरिसाध्य छैन । म्यानपावरले १५ देखि एक महिनाभित्र उडाउँछौं भनेर डकुमेन्ट र पैसा लिन्छ । तर, तीन महिनासम्म पनि उडाउँदैन् । यता, ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै गर्छ । विदेश जाने कहिले हो ? अत्तोपत्तो हुँदैन । खाडी छिर्ने अधिकांशले साहुसँग एक लाखको मासिक पाँचदेखि ३० हजार रुपियाँसम्म ब्याज तिर्छु भनेर ऋण लिएका छन् । बेलैमा म्यानपावरले विदेश नपठाइदिँदा उनीहरू मर्कामा पर्छन् । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा भन्दा नेपालमै श्रम गरेर वस्ने वातावरण मिलाउन सकेको छैन । सरकार नै म्यानपावर खोलेर बसेका दलालहरूको पक्षमा देखिदै आएको छ । अनि जनताले कहाँबाट सेवा–सुविधा पाउँछन् ? नेपालमा आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीकै कारण भएभरका युवाको गन्तब्य विदेश बन्दैछ । स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई पनि वातावरण छैन् । सरकार भन्छ– युवा पिँढीलाई विदेश जानबाट रोक लगाउनुपर्छ । तर, सरकारको भनाइ एकातिर छ, गराई अर्कोतिर । युवापुस्तालाई मुलुकमै रोक्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन् । नेपालको दक्ष जनशक्ति सबै बाहिर गएपछि मुलुक कसले बनाउने ? चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । मुलुकको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भैरहँदा पनि सरकारले चिन्ता समेत ब्यक्त गर्दैन । अर्को चिन्ता के छ भने पछिल्लोसमय नेपाली नागरिकता त्याग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका मुलुक पुगेका अधिकांश नेपालीले उतै घर किनेका छन् । नेपालको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर उतै लैजादैछन् । यसले नेपाल झनपछि झन गरिव बन्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । सरकारले देशमा रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने ? सरकारी सेवा–सुविधा कसरी छिटोछरितो बनाउने ? भन्ने भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई करको नाममा कसरी निमोठ्ने ? जनतालाई सेवा–सुविधाको नाममा करमा कसरी बाँध्ने ? जनताबाट उठाएको पैसामा भ्रष्टाचारको तारतम्य कसरी मिलाउने भन्ने ध्यान मात्रै छ । सरकारले नेपालमा यो काममा प्रोत्साहन ग¥यो भन्ने कोही कसैको मुखबाट सुन्न पाईदैन । अनि देशमै वस्ने वातावरण कसरी बन्छ ? सरकार धेरै ढिला भैसक्यो, अवपनि नसोचे कहिले सोच्ने हो ?