खोज

‘पारदर्शितामा सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईदैछ । प्रत्येक वर्षको डिसेम्वर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा नेपालले पनि मनाउँदै आएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाईरहँदा नेपाल दक्षिण एसियामा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको शीर्षस्थानमा यथावत छ । नेपालले भ्रष्टाचार धेरै हुने सूचिबाट नेपाललाई थोरै हुने देशको सूचीमा झार्न सकेको छैन् । यसैबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा अघि सारेपनि नेपालमै धेरै भ्रष्टाचार भैरहेको विभिन्न रिपोर्टहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै रिपोर्ट हेर्ने हो भनेपनि नेपालमा अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारको बाढी चल्नै क्रम यथावतै रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा खासै ठोस कदम नचाल्नुकै कारण नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल पछिल्लोपटक ११७औं स्थानमा छ । यो सूचकांकले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन बरु झनै बढेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अगाडि आउनु देशकै लागि बिडम्वना हो । यद्यपि नेपाल दक्षिण एसियामै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संस्थागत प्रयास थालनी गर्ने पहिलो राष्ट्र हो तर विडम्वना नै भन्नुपर्दछ– नेपालले आफ्नो साख जोगाउन सकेको छैन र भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपालले अग्रता कायम राख्दै बदनामी कमाईरहेको छ । सरकारले आफै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र बढावा दिईरहेको छ । नेपालमा विगतमा भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नारा जोडजोडले उरालिएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि संस्कारका रूपमा गडेर वसेको प्रतीत भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा पनि दलगत, समूहगत, व्यक्तिगत स्वार्थले प्रश्रय पाइरहेको छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता एवं स्वच्छ प्रशासनको आवश्यकता छ । त्यसको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कृयाशीलता बढाउनु जरुरी छ । यद्यपि अख्तियारप्रति पनि जनताको गुनासो बढेको छ । भ्रष्टाचारका ठूला फाईल नखोल्ने र साना साना भ्रष्टाचारका घटनालाई प्राथमिकता दिएर अख्तियारले सकृयता बढाएको देखाउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गरेका छन् । सरकारको घोषणा केवल देखावटी नबनोस् । आर्थिक सामाजिक विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नेपालमा कम नभएको समाचारले सवैलाई चिन्तित वनाउनु स्वाभाविक हो । यही सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने न्यूनिकरण गर्ने कार्यलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनु जरूरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने अव पूर्णतः स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोग बनाउनु जरुरी छ । अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन् । उसले आफ्नो साख वृद्धि गर्न सकेको छैन । अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो मौलाउनुमा राज्यको वेवास्ता र राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको मौनता हो । वर्तमानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग गंभीर वन्ने हो भने निश्चित रूपमा केही सुधारका संकेत देखिनेछन । तर अख्तियारले आम नेपालीको विश्वास जित्न सकेको छैन् । भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा समयको दायरा कदापी स्वीकार्य हुनुहुँदैन । यो बिषयमा अव नेपाल सरकार, यहाँका राजनैतिक दल, नागरिक समाज सवैको गंभीर ध्यानाकर्षण होस् । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता एवं स्वच्छ प्रशासनको आवश्यकता छ । पछिल्लोसमय नेपालमा २०४६ सालयता भएका भ्रष्टाचार छानवीन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । आम नेपाली जनताले यही चाहेकोले अव भ्रष्टाचार छानवीन आयोग गठन गर्नेतर्फ पहल गरियोस् ।