खोज

पाल्पा, ३ कात्तिक ।

तिनाउ गाउँपालिकाको चौकी भज्याङदेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाको चार लेन जोड्ने सडक निर्माणका लागि हाल सम्म २० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । तत्कालीन प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रुपमा यस सडक खण्डमा न त मोटर गुड्न नै सकेको छ । न सडकले पूर्णता पाएको छ ।

ठूलो धनराशी खर्चिएको सडकमा मोटर गुड्न नसक्ने यो सडक खण्ड मात्र होइन । निस्दी गाउँपालिकाको केन्द्रलाई पुर्वी नवलपरासीको अरुण खोला जोड्ने मोटर बाटो समेत उस्तै छ ।

गाउँबस्तीमा मोटरबाटो पु¥याउने होजबाजीसँगै, डोजरको प्रयोगबाट निर्मित यस्ता सडकहरु वर्षायाममा आएका भेलसंगै पहिरोका कारण पूरा हुन नसकेका हुन् । एकातर्फ प्राविधिकको नाप, नक्शाबिनै सडक निर्माणमा होडवाजी नै चल्यो अर्कोतर्फ मेसिनको प्रयोग उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा ध्यान नदिइ मोटरबाटो बनाउने लहर नै चल्यो । त्यसले गर्दा ठूलो लगानी बालुवामा पानी जस्तै भयो ।

तिनाउ गाउँपालिकाको चौबिस माइलदेखि बौरीडाँडा जोड्न स्थानीय सरकारले १० लाख भन्दा बढी खर्चिए होला । अन्तम सडक खरपर्दो नभएपछि वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपरेको स्थानीय सिमबहादुर ढाडा बताउँछन् । भौगर्भिक अध्ययनबिना बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा दोभानको वैकल्पिक सडकको रुपमा झुम्सा चरेङ्ग मोटर बाटो खनियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको गरेर ३० करोड लगानी खर्चिएको सडक प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको सडक पूर्वाधार रुपन्देहीका प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

भौगोलिक अध्ययनविना सस्तो लोकप्रियताका लागि कमजोर भुभागमा ठुला ठुला मेसिनको प्रयोग भएको कारण यस सडक खण्डमा सडक निर्माण कार्य वाल्ुवामा पानी भएको वातावरणविदहरु बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सडक निर्माण कार्यमा मानवीय श्रम भन्दा मेसिनरी सामानको प्रयोग छिटो र सजिलो भए पनि हिउँदमा बनाएका सडकहरु वर्षायामका भेलसंगै बग्ने गरेको जिल्ला विकास समितिका एक प्रयाल भण्डारी बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधि नै डोजरका मालिक भएपछि यस्तो समस्या आएको हो । डोजरको प्रयोगका कारण गाउँ बस्तीका विपन्न वर्गका सयौं परिवारहरु घरवार विहीन हुन पुगका छन् ।

पहिला पहिला गाउँबस्तीमा मोटर बाटो पु¥याउनको लागि कोदालो, गैती, बेल्चाको प्रयोग गरी मानवीय श्रमबाट महिनै दिन लगाएर बनाएको पुराना पुस्ताहरुको अनुभव रहेको छ । झोलामा भुटेका मकै ग्यालिनमा पानी बोकेर महिनौ लगाएर बनाएका बाटाहरुमा बाढी र पहिरोको भय कम भएको पुराना पुस्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।

यान्त्रिकरणको विकासले महिनौको काम एकै छिनमा हुन थाल्यो । बाटो खन्नको लागि डोजरको विकास भयो । डोजरले बाटो खने पनि वृक्षारोपण गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन । जमिनको भू–बनोटको अवस्था हेरी मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । जमिनको अवस्था नहेरी डोजर चलाउँदा हिउँदमा खनेका सडक वर्षायाममा भत्कन पुगेको रैनादेवी गाउँपालिका बल्डेङगढीका धर्मबहादुर कार्की बताउँछन् । निर्वाचित जन प्रतिनिधि डोजरको मालिक भएपछि डोजरे विकास बढ्दा यहाँका खेतियोग्य जमिन, बरबास पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । डोजरको प्रयोगपछि भूक्षय नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण भन्ने नै नहुने र वर्षायामका वर्षा सँगै हिउँदमा खनेका सडक बग्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नारायण देव भट्टराई बताउँछन् ।

यसपटकको बाढीको वितण्डाको मुख्य कारक तत्व डोजर भएको पुर्व सांसद यादव बहादुर रायमाझी बताउछन् । गाउँबस्तीमा मोटरबाटो पु¥याउन वन जंगलको ख्यालै नगरी डोजरको प्रयोगका कारण पानीको मुहान सुक्दै गएको, पहिरोको उच्च जोखिमसँगै भूमि क्षयीकरण हुने गरेको वन प्राविधिक राम चन्द्र लामा बताउँछन् ।

तत्कालको आवश्यकता मात्र हेर्ने प्रवृत्ति नै घातक भएको वातावरणविद संयोग बस्नेत बताउँछन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सडक वातावरणीय प्रभाव र मूल्याङ्कनको अध्ययन नभएको, पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनविना सडक निर्माण गर्दा प्रत्येक वर्ष ठुला क्षति व्यहोर्दै आउनु परेको छ । सडक ऐन २०३१ अनुसार राजमार्ग वा मुख्य सडक संग जोडिएको कुनै संरचना निर्माण गर्नु परेमा तथा पहुच सडक निर्माण गर्नु परेमा सडक कार्यलयसंग सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएपनि हाल सम्म समन्वय नै नभएको डिभिजन सडक कार्यालयका प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

रोजगारीको अवसर गुम्यो

ग्रामीण सडक मर्मतको कार्यका लागि ठूलो संख्यामा गाउँका गरिव तथा विपन्न वर्गले रोजगारी प्राप्त गर्थे । सडकमा श्रमिकका रुपमा लामो समय काम गरेका माथागढी गाउँपालिकाको चिदीपानीका खुम बहादुर सारु भन्छन्, “वर्षमा ४ महिना सडकमा काम गरेर त्यस वर्षभरीलाई अन्नको जोहो हुन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा आफु जस्ता धेरैको रोजगारी डोजरले खोसिदियो ।”

ततकालीन समयमा गाउँ विकास समितिमा पैसा जानुको मुख्य उद्देश्य स्थानीयलाई रोजगारीको अवसरका लागि हो । स्थानीय तहमा नयाँ संरचनाको निर्माण भएपछि रोजगारीको अवसरको गुमेको रम्भा गाउँपालिका पिपलडाँडाका स्थानीय पार्वती बताउँछिन् । डोजरको प्रयोग बढ्न लागेपछि आर्यभञ्ज्याङ, रामपुर, बासटारी, झडेवा, हार्थोक, छहरा सडक खण्डमा सडक मर्मत कार्यमा एक हजार भन्दा बढीले प्राप्त गरेको रोजगारी सदाका लागि गुमेको स्थानीयहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि नै डोजरका मालिक छन् । उनीहरु आफ्नो अनुकुलको काम नगरेर गरीव तथा विपन्न वर्गको काम गर्दैनन् । जब जनप्रतिनिधिले नै गरिवीको मुखमा आएको गास खोसिदिएको निस्दी गाउँपालिका ज्यामिरेका स्थानीय देवबहादुर सोती बताउँछन् ।

पहिला पहिला सडक निर्माणदेखि अन्य कामको लागि मानवीय श्रमको प्रयोग हुन्थ्यो तर आजभोलि मेसिनको प्रयोग बढ्न लाग्यो । जिल्लामा स्थानीयहरुको सय भन्दा बढी डोजर संचालनमा आएको स्थानीयहरु बताउँछन् । जिल्लामा १० वटा स्थानीय सरकारले दसैको मुखमा बाटो सफा गर्नका लागि १ करोड भन्दा बढी खर्चिएको बताइएको छ ।