खोज

नवलपरासी, १५ असोज ।
राष्ट्रिय बजेटमा वृद्धि हुँदै बजेट भाषण भए पनि जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट ओरालो लाग्दै आएको तथ्याँकले देखाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई तथा अगामी बर्षको योजना सार्वजनिकीकरण गर्दा सो तथ्याँक देखाएका हुन् ।

बर्षेनी कृषिको बजेट घट्दै जादा कृषकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या आउने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्र नाथ चौवेले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रति कृषकको चाँसो बढदै गएको तर सरकारले बजेट कटौती गर्दै गएको उनले तथ्याँक प्रस्तुत गर्दै बजेटमा वृद्धि गर्नका लागि जिल्ला स्थित जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्नका लागि आग्रह समेत गरेका थिए । उनका अनुसार विगत पाँच बर्षको कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि बजेट प्रवाह हेर्दा पहिलो बर्ष १ करोड ६० लाख,दोश्रो बर्ष १ करोड ३० लाख, तेश्रो बर्ष ८७ लाख,चौथो बर्ष ५८ लाख र अहिलेको पाँचौ बर्षमा ४६ लाखमा बजेट झरेको छ । जुन बेला १२ अर्बको राष्ट्रिय बजेट थियो, त्यो बेला बजेट डेढ करोड बढि आउने र अहिले १९ अर्बको राष्ट्रिय बजेट सरकारले ल्याउदा बजेट घटेर ४६ लाखमा झर्नु के कारण होला ? उपस्थित किसानले चाँसो समेत राखेका थिए ।

उनका अनुसार जिल्लाको घरधुरी र जनसँख्याको अनुपातमा प्रति १ हजार ४ सय १२ घरधुरीमा एक जना कृषि प्राविधिकहरू रहेको अवस्था छ । यसले कतिको प्रभावकारी कृषि सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? यो अवस्थाले पनि सरकारले नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र प्राथमिकता देखाउने तर बजेट र जनशतिm कमजोर बनाउदै कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिँदै आएको तथ्याँकले नै देखाउने गरेको जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले बताएका थिए । यसका लागि सरकारमा जाने र सरकार बनाउने जिल्लाका साँसदहरूले सोच्नु पर्नेै कुरा उनले औंल्याएका थिए ।

जिल्ला खाद्यान र फलफूलमा आत्मनिर्भर रहेको छ,तर तरकारी दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन् । कृषि ज्ञान केन्द्रमा सुन्य बेरुजु रहेको अवस्थाबारे जानकारी ज्ञानकेन्द्रको प्रस्तुतीमा देखाईएको थियो । कृषि प्रतिको सरकारी उदासिनता रहेको लुम्बिनी प्रदेश साँसद बैजनाथ जैसवालले पनि स्वीकार गरेका थिए । संघिय सरकारले प्रदेश सरकारको बजेट कटौती गर्दै जानु र घाटा बजेटले पनि बजेटमा समस्या ल्याएको उनको भनाई थियो । कृषि क्षेत्रको विकासले मात्रै देश आत्मनिर्भर बन्न सक्ने जनाउदै उनले कृषिका लागि मल, जल, कृषि यन्त्रको समस्या समाधान हुनु पर्ने यसका लागि तिन तहकै सरकारले समन्वय गरि काम गर्नु पर्ने कुरा औल्याएका थिए ।