खोज

लुम्बिनीलाई अशान्त बनाउन एउटा तप्का ज्यान फालेर लागे जस्तो प्रतित भईरहेका बेला असोज ८ गते एउटा अप्रिय घटना घट्यो । राष्ट्रियसभा संसदीय समितिको बैठक फाईभ इलेमेण्ट्समा चलिरहको बखत सोही होटलमा निर्माण व्यवसायी र केही असान्दर्भिक व्यक्तिहरू प्रवेश गरी लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी माथि भौतिक आक्रमण गरेँ। यसका केही तथ्य सार्वजनिक गर्नैपर्ने ठानेर यो टिप्पणी लेखेको छु । धेरै शुभेच्छुकहरूले फोन गरेर सोध्नु भएको छ । यसबारे सत्य तथ्य भन्नु पर्यो भनेर सुझाव दिनु भयो । त्यसैले यसबारे यति टिप्पणी लेखेको छु ।

१. असोज ४ गते म काठमाण्डौ आईपुग्दा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन पर्यो भनेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । ५ असोजमा ज्ञापन पत्र र धर्ना शुरु भएको थियो । योजना प्रमुखले हवाट्स ग्रूपमा यो कुरा नोटिस गर्नु भएको थियो । मैलै यो सामान्य हो, जायज माग हो, हामीले लुम्बिनी आएर सम्बोधन गरिहाल्ने भनेकै थिएँ । ६ गते साँझ घर आई म ७ गते विहानै १० बजे अफिस पुगेँ।

२. भुक्तानीका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम सदस्य सचिव, लेखा र योजना शाखाको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि केन्द्रिय खाताबाट सञ्चालन खातामा रकम निकासा गर्नु र सोपछि आएका विल भरपाई कार्यप्रगति अनुगमन गरी भुक्तानी अन्तिम सदर गर्ने काम उपाध्यक्ष समेतको हुने हुँदा त्यो प्रक्रिया मिलाउन ६ गते नै मैले काठमाण्डौमा उपाध्यक्ष डा.ल्यारक्याल लामासंग भेट गरी सल्लाह गरेर नै आएको थिएँ । सो अनुरूप मैले सदस्य सचिव, योजना प्रमुख र लेखा शाखालाई राखेर परिस्थिति र पृष्ठभुमि बुझ्ने काम गरेँ । ७ असोजको दिउँसो ३ बजे निर्माण व्यवसायीलाई छलफलका लागि मेरै कार्य कक्षमा बोलाएँ र तपाईहरूको भुक्तानी रोकिएको हैन अलिकति ढिला भएको हो भनी ८ गते उपाध्यक्ष ज्यू आएपछि शुरु गर्छौ । तपाईका केही आशंका भए उपाध्यक्ष सहित बसेर मेटाउँला । आन्दोलन रोक्नुस, जरुरी छैन । गर्ने नै भए अफिस अघि गर्नुस पर्यटकहरू आवत जावत गर्ने स्थानमा कुनै असर पर्नु हुन्न भनेर सम्झाए। यो कुरामा उहाँहरूको सहमति नै भएर जानु भएको हो ।

३. ८ असोज बिहान म शारीरिक रूपमा अलि अस्वस्थ जस्तै थिएँ । तैपनि आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीहरूले बाहना गरेर घर बस्यो भन्लान् भन्ठानेर म सकि नसकि अफिस आएँ । बिहान ११ बजे फाईभ इलिमेण्ट्स होटलमा राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिसंग लुम्बिनी विकास कोष र सरोकारवालाहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो । सो कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लामा आई सक्नु भएकोले उहाँले त्यो कार्यक्रम सकेर व्यवसायीका मा बारे कुरा गरौला भनेकोले म झोलामै लेखा शाखाबाट रकम निकास माग गरेको चेक बोकेर कार्यक्रममा गएको थिएँ । कार्यक्रममा जाँदा गेटमा धर्नाकारी थिए । गाडि रोकेर धर्नाकारी व्यवासयीलाई कार्यक्रम सकेर तपाईहरू संगको छलफल हुन्छ धैर्य गर्नुस भनेर गएको थिएँ ।

४. समय करिब ३ भएको हुनु पर्छ । कार्यक्रम संकेर राष्ट्रिय सभा माननीय खाना खान लाग्न रेष्टुरेण्ट छिर्नै लाग्दा होटलको लबिमा एक्कासी उपाध्यक्ष बिरुद्ध नारा जुलुस गर्दै एक हुल प्रवेश गर्यो । उपाध्यक्ष सदस्य सचिव र म माथि केही व्यक्ति जाई लागेँ। किन भुक्तानी नदिएको १० महिना देखि भन्दै हातपात शुरु गरे। जुन भिडियो सार्वजनिक नै छ । त्यसमा को– को छन भन्ने प्रष्टै छ । ति प्रवेश गर्नेमा निर्माण व्यवसायी र कार्यक्रम भित्र आफ्ना कुरा राखेर बाहिर निस्केर पनि फर्केका सरोकारवाला पनि थिए । मैले त एकाध बाहेक निर्माण व्यवासायीका व्यक्तिलाई चिन्दिन थिएँ । स्थीति तनावग्रस्त भयो । त्यो कार्यक्रम मै मैले चुनौति दिँदै भनेको थिएँ – ’गुण्डा गर्दि गरेर टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यप्रगति भईसकेका बिल फरर्यौट हुँदैनन यो तरिकाले भुक्तानी लिन र दिन मिल्दैन। नियमित प्रक्रियामा प्रबेश गर्नुपर्छ।’

५. आज १२ गते सम्म यो प्रक्रियामा खास प्रगति नहुनुमा गृह प्रसासन, व्यवसायीहरू नै दोषी छन् । किनकी सार्वजनिक अपराध भैसकेपछि पहिले दोषी उपर छानविन कारवाही हुनुपर्छ वा आन्दोलनकारीले घटनाको जिम्मा लिएको देखिएको छैन । बाहुबल प्रयोग गरेर सरकारी भुक्तानी असुल संसारमा कहिँपनि भएको छैन । कागजात प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धीत अधिकारीहरूले नियमित गर्ने काम भएकोले यसका लागि धर्ना आन्दोलन जस्ता कार्यक्रम उपयुक्त हैन ।

६. माग सहि कि गलत: निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउँ भन्नु न्यायोचित माग हो भनेर मैले माथि नै भनि सकेँ । कोषका तर्फबाट भन्दा यो अवस्था निर्माण हुनुमा व्यवसायीले टेण्डर अवधि भित्र कार्यसम्पादनमा गरेको ढिलाई र कोषकै अनुगमनको लापरवाही पनि जिम्मेवार छ । यसबारे कोषाध्यक्षको रूपमा तत्कालिन योजना प्रमुख र सदस्य सचिवलाई मैले लिखित निर्देशन समेत दिएको थिएँ । तथापि बिनियोजित बजेट ३० करोड भन्दा बढि राज्यकोषमै फिर्ता भएको थियो ०७९/०८० बजेट मा । त्यतिखेर कार्यप्रगति ५० प्रतिशत पनि नकटाई टेण्डर अवधि सकिएकाले मन्त्रालयबाट बजेट कटौती समेत हुन थाल्यो । आर्थिक अभाव भन्दै आव्हान भएका टेण्डर सक्न र नयाँ टेण्डर लगाउन भनेर ३ अरब माग गरेकोमा सरकारले गत आवमा ४५ करोड मात्र उपलब्ध गरायो । यद्यपी कोष पदाधिकारीका तर्फबाट तत्कालिन मन्त्रालय याडेलिगेशन र अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका आश्वासन बमोजिम १ अरब २५ करोड थपिन्छ तपाईहरूले काम तिब्र बनाउनुस भनेकै हो । सो अनुरूप निर्माण व्यवसायी काममा प्रगति गरेकै थिए । तर चैत्र मसान्त र असार मसान्त सम्म पनि निकासा गर्न नसक्दा करिब ४९ करोड दायित्व बनेको अवस्था हो ।

७. यो आवमा पनि जति नै प्रयत्न गर्दा पनि बजेट बिनियोजन बढेन। यो चालु आवमा बिनियजित ४४ करोड एकमुष्ट पहिलो चौमासिक मै निकासा दिने र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिलाउने प्रयत्न लुम्बिनी विकास कोषबाटै भएको हो । यसमा केही व्यवसायी मित्रहरूले पनि आफनो पहलकदमी लिनु भएको थियो । सो निकासा दिने क्रममा कार्यलयबाट भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूले केही दिन अरू लम्बिन गएको अवस्था बनेको हो । त्यो अवस्था पनि सल्टी सकेको अवस्थामा पदाधिकारी माथि हमला भयो । यसले भुक्तानीको वातावरणलाई बिगार्यो ।

काल पल्किने डरः अब के गर्नुपर्छ ?
बुढि मरेकोमा हैन काल पल्केकोमा चिन्ता गर्नुपर्छ भनेजस्तै पदाधिकारीमाथिको हमाला पछि रकम नपाए हमला गर्नु पर्छ पाईन्छ भन्ने सन्देश जान्छ । अब राज्य, मिडिया, नागरिक समाज सबैको चासोको बिषय भएको छ । यसर्थ पहिलो काम दोषिलाई कारवाही हो । यो काम प्रसासन र सुरक्षा निकायको हो । यसको ज्वलन्त प्रमाण भिडियोहरू छन । दोस्रो निर्माण व्यवसायी घटनाको जिम्मा लिँदै आम रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ । तेश्रो: तबमात्र भुक्तानीका लागि कोषले आफनो प्रक्रिया अविलम्ब थाल्नेछ । म स्वयम प्रतिवद्ध भएर गर्छु भनेर जिम्मेवारी पुर्वक प्रस्तुत हुँदा हुँदै कोषाध्यक्ष माथि नै जसरी आक्रमण भयो यो संस्था, कोष, राज्यमाथिको आक्रमण हो । अत्यन्त असहैय बिषय हो । न्यूनतम मुद्धा हो ।
यसमा जति ढिलाई हुन्छ भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिन्छ । दशैको मुखमा व्यवसायी, मजदुर र कर्मचारीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी सबै पक्ष जिम्मेवार भएर कार्य गर्नु पर्दछ ।
लुम्बिनीमा यसैपनि शान्तिपुर्ण र सभ्यतापुर्ण कार्यक्रम हुनुपर्छ । यहाँ सांष्कृतिक वातावरण नै सो अनुरूप ढाल्न प्रयत्न गर्नुपर्नेमा हल्ला र भ्रम छरेर अशान्त बनाउने कार्यले लुम्बिनी र देशलाई समेत ठूलो नोक्सानी हुन्छ । यसका लागि आम आचारसंहिता बनाएर काम गरौं । वातावरण नै सो अनुरूप ढाल्न प्रयत्न गर्नुपर्नेमा हल्ला र भ्रम छरेर अशान्त बनाउने कार्यले लुम्बिनी र देशलाई समेत ठूलो नोक्सानी हुन्छ । यसका लागि आम आचारसंहिता बनाएर काम गरौं ।
कोषाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष