खोज

पृष्ठभूमि
ग्रामिण जनताको आय तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत नै कृषि हो । नेपालमा आधु्निक कृषि विकासको एतिहासिक थालनी राणकालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणासँग जोडिएको छ । उनले नै वि.स. १९०७ तिर बेलायत र फ्रान्सबाट फलफूल तथा बोटविरुवा, घाँसको बिउ, जर्सी साँढे र केही जर्सी गाई सर्वप्रथम नेपालमा भित्र्याइएको विश्वास गरिन्छ । कृषि विकासको इतिहाससँग जोडिएको अर्को राणकालीन नाम हो– श्री ३ चन्द्रशमसेर । उनीद्वारा सर्वप्रथम वि.स. १९७८ मा कृषि अड्डाको स्थापना भयो र उक्त कृषि विकासको थालनी भएको थियो ।

वि.स. २०१३ सालदेखि पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात भयो र पाचौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्राथमिकतामा पर्दैै आएको र आठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि लक्ष्य प्राप्तको सुचाड्कको सुरुवात पनि भयो । दिर्घकालीन कृषि योजना (१९९५ देखि २०१५) बाट पनि सोचे अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएन र २० बर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५ देखि २०३५) लागू भएको छ । त्यसैगरी २० बर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको छ । जसको सोच, स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी पनि योजनाको रूपमा रहेको छ ।
किसान आन्दोलनहरूः
• वि.सं. १८६१ सालमा गुठी, बिर्ता, किपट जग्गाको विवरण तयार गरी १८६२ सालमा ती जग्गा जफत गरिएको घोषणा गरियो । आफ्नो बिर्ता खोस्दा बिर्तावालहरूले विद्रोह गरेको थियो ।
• वि.सं. १९३६/३७ सालमा सावाँ र व्याज तिर्न नसकी किपट जमिन गुमाउनु पर्दा लिम्बुहरूले विरोध गर्नुपरेको थियो ।
• वि.सं. १९३६/३७ सालमा सावाँ र व्याज तिर्न नसकी किपट जमिन गुमाउनु पर्दा लिम्बुहरूले विरोध गर्नुपरेको थियो ।
• वि.सं. १९७७ सालमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकै खेती लेखेर किसान आन्दोलन उठान गरेको थियो ।
• वि.सं. १९९६/९७ सालमा योगमायाका बानीहरू र विद्रोहले किसान आन्दोलन उठान गरेको थियो ।
• वि.सं. २००५ सालमा बेठ प्रथा उन्मूलन आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
• वि.सं. २००७ सालमा किसान सङ्घको स्थापना भएको थियो ।
• वि.सं. २००८ सालमा भूमि सुधार घोषणा भएको थियो ।
• वि.सं. २००८ सालमा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा ”कि जोत हलो, कि छोड थलो, होइन भने अव छैन भलो” ऐतिहासिक किसान आन्दोलन शुरुवात भएको थियो ।
• वि.सं. २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङ र २०३७ सालमा सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर महादेव मन्दिरमा सङ्गठित किसान आन्दोलन नेपाल कम्युनिस्ट पाटीको नेतृत्वमा गरिएको थियो ।
• वि.सं. २०४६साल पछि पुनः एकपटक किसानहरूमा जमिनमाथिको स्वामित्व हुनु पर्ने भावना जागे थियो ।
• वि.सं. २०५२ साल फाल्गुन १ देखि सुरुवात भएको माओवादी जनयुद्ध तथा सशस्त्र संघर्षमा देशव्यापी रूपमा किसानहरूलाई आन्दोलनमा समावेश गराई जमिन कब्जा, कमैयालाई पुनः बास गराउने, कृषकहरूलाई कृषि ऋणबाट मुक्त गर्ने लगायतका किसानका मुद्दाहरू उठाएका थिए ।

कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाः
नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो । जहाँ कृषिले अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जसलाई समग्रमा हेर्ने हो भने देशको लगभग ६५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् भने जिडिपीमा करिब २४.०९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । जसबाट राष्ट्रको कुल ग्रहस्थ उत्पादनको एक तिहाई योगदान प्राप्त हुने सम्बन्धित क्षेत्रले आँकलन गरेको पाइन्छ । तर विश्व बैंकको एक तथ्याङ्क अनुसार करिब २० प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीका रेखामुनि रहेका छन् भने बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.५० प्रतिशत रहेको छ र चालु आर्थिक वषको आर्थिक वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत हासिल हुने प्रक्षेपण भएको कृषिको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कृषि र वन क्षेत्रको वृद्धिदर ५.०२ प्रतिशत रहने छ । त्यस्तै जिडिपीमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५.१ प्रतिशत, प्रमुख पेशा कृषि रहेका परिवार ६२ प्रतिशत, कुल जनसंख्यामा कृषक परिवार रहेको जनसंख्या ६७ प्रतिशत, त्यस्तै कुल जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत रहेको छ । वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा ३६ प्रतिशत खाद्य असुरक्षामा बाँच्न बाध्य भएका छन् । यसैमाथि बाल कुपोषणको उच्च बोझ रहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि नेपालले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न, उत्पादकत्व, उत्पादनमा बृद्धि गर्न र प्राकृतिक प्रकोपसँग अनुकुल गर्न धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्र अझैपनि निर्वाहमुखी खेतीमा हाबी छ । जसमा देशको मूख्य बालीहरूलाई हेर्ने हो भने धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर , जस्ता प्रमुख बालीहरूको औषत क्षेत्रीय औषत भन्दा कम छ । मुलुकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने मनसायले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सञ्चालनमा ल्याएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हालसम्मको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने यो सन्तोषजनक देखिएको छैन । यस परियोजना सञ्चालन गर्दा पनि देशमा भने हालको अवस्थासम्म धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्य वस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न करिब ७७ जिल्लाहरूमा सञ्चालित परियोजनामा २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘परियोजनाबाट बजेट खर्च भए अनुसार नतिजा हासिल हुन सके न भन्ने छैन । यो परियोजना प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यसो गरेको देखिएको छैन । जबकि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म धानको उत्पादन बढाएर ६१ लाख ७३ हजार टन, मकै २९ लाख २७ हजार, गहुँ २४ लाख २० हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जसमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेपछि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको हो । जस्तोसुकै उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेपनि सरकारले भने विभिन्न बाली लगाउने समयमा पर्याप्त मल वितरण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा समयमा नै मल वितरण नहुँदा कृषकहरू सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् । समाजमा स्थापित गरिएको राजनीतिक भाष्य यस क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी बाधक तत्वका रूपमा रहेको छ । निर्वाहमुखी कृषिमा नै समाजलाई जकडी रहने गरी राजनीतिक संरचनाको सृजना गरिएको छ । कृषिमा ठूला कृषक र ठूला फर्मको अवधारणालाई नेपालको राजनीतिक संरचनाले मान्यता दिएको छैन । ठूलो कृषक हुनु भनेको शोषक सामन्त हुनु हो भन्ने खालको मान्यता समाजमा यति गहिरोरूपमा स्थापित गरिएको छ कि कुनैपनि व्यक्ति ठूलो कृषक हुन इच्छुक छैन ।

कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूः
• कृषि उत्पादत्व बृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोत–साधन र सामग्रीहरूको न्यून उपलब्धता ।
•बृहत् फार्म हाउसको अभावमा मशिनरीकरणको अभियानले अपेक्षित गति लिन नसक्नु ।
• सिचाई, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, संकलन केन्द्र तथा बिजुलीको अपर्याप्तता ।
• जमिनको तिव्र खण्डीकरण ।
• विकास भएका प्रविधिहरूको पर्याप्त मात्रामा विस्तार नहुनु,
• जलवायु परिवर्तनको असर ।
• बीउको प्रतिस्थापन दर अत्यान्तै कम हुनु ।
• खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन प्रणाली कमजोर हुनु ।

कृषि क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूः
• कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने क्षमता विकास गर्नु ।
• जमिनको राष्ट्रियकरण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन वा जमिन्दारहरूलाई जमिनबाट अलग्याउन ।
• व्यक्तिको जमिन सुपथ मूल्यमा सरकारले खरिद गरी सामूहिक खेतीमा प्रयोग गर्न ।
• जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु ।
• कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहँच अभिवृद्धि गर्नु ।
• सिमित स्रोत साधन, कृषि ऋण,बिमा, प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगलाई तदम्यता, मिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नु ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा रहेका सम्भावना र अवसरहरूः
• भौगेलिक ताथ जैविक विविधता जन्य सम्भाव्यता हुनु ।
• पुँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधि गरेको ज्ञान सहित विदेशबाट फर्किएका यपुवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै जानु ।
• नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र धारा ५१ (ङ) कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिनुको साथै कृषि सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको अनुसूचीहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्नु ।
• वामपन्थी विचारधाराको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुनु ।
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरकारको उपस्थिति हुनु ।
• हरेक नागरिकहरूलाई काम अनुसारको पेन्सन दिन ।
• मुलुकमा सुशासन कायम हुन गई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने ।
• मुलुकमा समाजवादको लागि आधार स्तम्भ तयार हुने ।
• कृषि प्रधान देशको सार्थकता हुने ।
• समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार पर्न सक्ने दरिलो माध्यम हुने ।
• उत्पादित वस्तुको विश्वव्यापारको पहुँच बृद्धि हुनु ।
• संस्थागत तथा अन्य निजी क्षेत्रको आर्कषण बढ्दै जानु ।

माथि उल्लेख भए अनुसार कृषि क्षेत्रमा समस्या र चुनौती भएतापनि नेपाल कृषि स्वरोजगारीको प्रसस्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । मूल समस्याको रूपमा रहेको सिंचाई, जग्गाको व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन आदि जस्ता पक्षमा रहेका समस्या तत्काल बुझ्ने, सम्बोधन गर्ने नीति तीन तहको सरकारले पद्धति बसालेमा कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक महत्वबाट आर्थिक विकासको लागि आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार पद्धतिलाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउदै गुणस्तरीय उत्पादन, सामाग्री तथा सेवाको सुनिश्चितता गर्न कृषि क्षेत्रको औद्योगीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्नु नै आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रभावकारिता आजको आवश्यकता हो ।