खोज

यहि भदौ ७ गते लुम्बिनी प्रदेशको वन प्रशासनमा ठुलै उथलपुथल भयो । प्रदेश वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट १ सय ५७ जना कर्मचारीको एकै पटक सरुवा गरियो । लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत सातौं/आठौं तहका ८५ जना, पाँचौं/छैठौंका ३९, फरेस्टर १० जना र २३ जना वन रक्षक गरी १ सय ५७ जनालाई फरक कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । लामो समय एकै ठाउँमा बस्दा प्रभावकारिता घटेर जाने भएकाले दुई वर्ष अवधि पुगेका सबैलाई नयाँ ठाउँमा जिम्मेवारीमा खटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई वर्षे अवधि पूरा नभएका पाल्पा र रोल्पाका डिएफओ बाहेक अरू सबै डिएफओको सरुवा भएको छ । यतिसम्म कि मन्त्रालयमै रहेर कर्मचारी प्रशासन र योजनामा सचिव र मन्त्रीलाई सघाउने अधिकृतको समेत सरुवा भएको छ । यति ठूलो संख्यामा लुम्बिनी प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा भएको यो पहिलोपटक हो र यसले प्रदेशको वन प्रशासनमा राम्रै प्रभाव पार्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा २ वर्षे अवधिलाई आधार बनाएर ठुलो संख्यामा वन प्रशासक र प्राविधिकहरूको सरुवा भैरहंदा मधेश प्रदेशको वन प्रशासनमा फरक किसिमको सरुवा गर्न खोजिएको भन्दै तरंग आएको थियो । संस्थागत स्मरण ( इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को नाममा उच्च पदस्थलाई नजराना बुझाईरहन उनीहरूको काम गरिदिने व्यक्तिहरूलाई मालदार कार्यालयमा राखिरहने र अरू सामान्य र इमान्दार कर्मचारीलाई टाढा हुत्याउने प्रयास हुन लागेको भन्दै थुप्रै वन कर्मचारीले सामाजिक संजालमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । मधेश प्रदेश सरकारको कर्मचारिको सरुवा र काज सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ को बुँदा नम्बर ४ (६) ले व्यवस्था गरेको सरुवा गर्दा सस्थागत अनुभव कायम रहने व्यवस्था मिलाउने भन्ने आधारमा टेकेर ‘लाभ दिने कर्मचारीलाई मालदार कार्यालयमा राख्ने’ खेल चलेको भन्दै विरोधका आवाजहरू सुनिएका थिए । मधेश प्रदेशमा केहि डिएफओको सरुवा भैसकेको छ । अहिले इन्स्टिच्युसनल मेमोरी विरुद्धका स्वरहरू पनि कमजोर भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा केही कार्यालयहरू वन कर्मचारीको लागि रोजाईका कार्यालय मानिन्छन् । कपिलवस्तु, गौतमबुद्ध, देउखुरी, बाँके बर्दिया, अर्घाखाँची, रूपन्देही डिवका रोजाईका कार्यालय हुन् । कतिपय वन प्रशासक र प्राविधिकहरू यस्ता कार्यालयमा लामो समय बसेको देखिन्छ । यसरी कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा बसिरहँदा कार्यसम्म्पादनमा ह्रास आउने, भ्रष्टाचार बढ्ने आशंका बढी हुन्छ भनेर लुबिनी प्रदेश सरकारले एकै कार्यालयमा २ वर्षे सेवा अवधि पुगेका वन कर्मचारीलाई सरुवा गरेको हो । यो सरुवामा पनि पहुँचवालाको रोजाईले काम गरेको हुनसक्छ तर वन क्षेत्रमा भएको यो सरुवाले नयाँपन दिन सक्ने सम्भावना छ । मधेश प्रदेशमा आशंका गरेजस्तै इन्स्टिच्युसलन मेमोरी भन्दै लाभ दिने कर्मचारीलाई राम्रा कार्यालयमा जोगाउन खोजिएको हो भने यसैले भ्रष्टाचार पक्कैपनि बढाउनेछ । मैले यो लेखमा यी वन प्रशासनमा भएका यी दुई सरुवा चर्चाको गर्नुको कारण वनको सुशासनको पृष्ठभूमि केलाउन मात्र हो ।
वनमा भ्रष्टाचार
वनमा भ्रष्टाचारका अनेकौ रूपहरू देखापरेका छन् । वनका प्रशासक, वन प्राविधिकदेखि सामुदायिक र साझेदारी वनका पदाधिकारीहरू समेत भ्रस्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारमा परेका उजुरी र संचार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरूलाई अध्ययन गर्दा प्रस्टै देखिन्छ । अख्तियारको तेत्तीसौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० ले बदनियतपूर्वक बनका काठ कटान गरी ओसारपसार गर्ने, वन सम्पदाको विनाश/चोरी निकासीमा संलग्नलाई सहयोग पु¥याई अनुचित लाभ लिने तथा अनियमित रूपमा कटान गरेका काठको झुटा लगत तयार गरी स्वीकृत गर्ने गराउने, प्रचलित वन ऐन नियमावली बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषको परिचालन नगरी रकम हिनामिना गर्नेे गरेको औल्याएको छ । त्यसैगरी सुनियोजित कार्ययोजना तयार पारी ठूलो र अनावश्यक परिमाणमा वन कटान गर्ने, वनपैदावारको काठको लगत जाँच, छुटपुर्जी, वन कटान र छटान तथा वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना दर्ता सिफारिस गर्दासमेत घुस रिसवत माग गर्ने, मल, फल र बिरुवा उत्पादन, वितरण लगायतका कार्यक्रमहरूको झुटा बिल÷भरपाई बनाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने गरेको समेत अख्तियारको तेत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वन सम्पदाको विनाश/चोरी निकासीमा संलग्नलाई सहयोग पु¥याई अनुचित लाभ लिने, वन फँडानी अतिक्रमण र चोरी तस्करी रोक्ने दायित्व भएका सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरू सो सम्बन्धमा उदासीन रहने तथा कतिपय अवस्थामा चोरी तस्करीमा संलग्न भएका कारण गैरकानुनी रूपमा काठ र वनजन्य वस्तुहरूको तस्करीं गर्ने र निषेधित काठ तथा काठजन्य पदार्थको चोरी निकासी पैठारी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको पाइएको छ । त्यसैगरी इजाजत नलिई वा अनधिकृत रूपमा नदी र खोलाहरूबाट अत्यधिक गिट्टी र बालुवा झिक्ने र निकासी हुने गरेकोमा सम्बन्धित निकायवाट त्यसको अनुगमन निरीक्षण हुन नसकेको तथा कतिपय स्थानमा वन कर्मचारीहरूको मिलेमतो समेत रहने गरेका समाचारहरू बारम्बार आईरहेका छन् ।

पछिल्लोसमयमा सामुदायिक वन समूहहरूले वन व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेको भनेर प्रशंसा बटुलीरहेको भएपनि अहिले सामुदायिक वन भित्रका विकृतिहरू क्रमशः सार्वजनिक भैरहेका छन् । रुख काटेर बेच्नकै लागि अनेक तिकडम गरेर सामुदायिक वनको पदाधिकारी बन्ने र कर्मचारीको मिलेमतोमा रुख काटेर काठ व्यापारीलाई पोस्ने काम धेरै ठाउँमा भएको छ । सामुदायिक वन समूहको रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । विरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण तालिम जस्ता कार्यक्रमका झुठा बिल/भरपाई बनाई बजेट अपचलन गर्ने काममा सामुदायिक वन र अन्य वन कार्यक्रमका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै संलग्न भएको हरेक वर्षका अख्तियारका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाईन्छ ।.वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको कारणले वनमा वेथिति बढेकोले अख्तियारमा वन सम्बन्धि पर्ने उजुरीको संख्या उच्च रहेको अख्तियारका वार्षिक प्रतिवेदनहरू हेर्दा छर्लंग हुन्छ ।

वेथितिका कारणहरू
वन सम्बन्धि केही जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै भ्रष्ट भएको कारणले वन क्षेत्र केही ब्यक्तिहरूको लागि दुहुनो गाई बनिरहेको छ । वन क्षेत्रमा बेथिति बढेको कारणले राज्यले वनक्षेत्रबाट लाभ लिन सकेको छैन । वन कर्मचारी र दलका नेतासंगको साँठगाँठले केहि काठ व्यापारीहरू मालामाल भएपनि वनबाट नागरिकका आवश्यकताहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । वन अतिक्रमण, जन्यजन्तु तथा वनस्पति तस्करी, चोरी निकासी बढ्नु, खोला नदी दोहन बढ्नुमा स्थानिय प्रशासन र वन प्रशासन नै दोषभागी छ ।
वर्षौदेखि वनलाई राजनैतिक स्वार्थ रक्षाको साधन र केही ठेकेदार तथा कर्मचारीको कमाउ धन्दाले गर्दा वनमा बेथिति बढेको छ र यसलाई मलजल गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको स्वार्थले गरिरहेको छ.। देशका वन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू देशको सामाजिक–पर्यावरणीय धरातलमा भन्दा विदेशीकै स्वार्थमा वनका कार्यक्रमहरू बनाउने र भत्काउने काममा उच्च वन प्रशासककै संलग्नता हुने गरेको छ । वन ऐन ०७६ ले वन कर्मचारीलाई धेरै ठाउँमा तजविजी अधिकार दिएको तथा वन प्रशासनलाई बढि नै अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरेकोले पनि वनमा वेथितिमा सघाउ पुगेको छ । वन क्षेत्रमा लागु गरिका कार्यक्रमहरू सफल नहुनु, बारम्बार वन सम्बन्धि कार्यक्रमहरू परिवर्तन भैरहनु जस्ता समस्याहरू वनमा सुशासन कायम हुन नसकेको कारणले बढेका हुन् ।

कर्मचारी सरुवा प्रकरण र कुशासनको जालो
कर्मचारीको सरुवा र बढुवा नियमित प्रक्रिया हो । तर, वनमा यहि सरुवा बढुवामा ठूलो स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । सत्तासंग पहुँच बनाएका र काठ व्यापारीसँग सम्पर्क भएका वन कर्मचारीहरू घुमिफिरी काठ दाउरा, जडिबुटी धेरै भएको ठाउँको कार्यालयमा बसिरहेका हुन्छन् । वन तस्कर र दलको सम्बन्धले गर्दा उनीहरूका अनुकूलका कर्मचारी मात्र अनूकूलका ठाउँमा आउन सम्भव हुने गरेको छ । कुनै कार्यालयमा रहंदा गैह्र कानुनी आर्जन गरेको भनेर बद्नाम भएका कर्मचारीलाई उनीहरूले चाहेकै मालदार कार्यालयमा राख्नुले पनि कर्मचारी मार्फत कसरी वन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने देखिन्छ । वनकै विकासमा दत्तचित्त रहने वन कर्मचारीहरू सधै अपायक जिल्ला वा कार्यालयमा बस्नुपर्ने र सहज जिल्लामा बस्दा पनि दल र तस्करको चंगुलमा पर्नुपर्ने गुनासो वन कर्मचारी वृत्तमा देखिन्छ । कर्मचारीको नियमित र स्वचालित सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने हो भने वन प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र इमान्दार बनाउन सकिनेछ र यसबाट वनमा सुशासन रहन सक्नेछ । तर, केहि ठाउँमा संस्थागत स्मरण भन्दै केहि कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा राखिरहँदा अरू वन कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने र सबै कार्यालयको अनुभव लिने अवसरबाट बन्चित हुनेछन् । वन कर्मचारी लगातार एकै ठाउमा बसिरहँदा वन तस्कर, ब्यापारी र सामुदायिक /साझेदारी वनसँग अप्राकृतिक सम्बन्ध बन्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो सम्बन्धले अन्ततः वनको सुशासनमा नै बाधा पुग्छ ।

वन क्षेत्रको सुशासनको लागि वन कर्मचारीकै मुख्य भूमिका हुन्छ । विना सोर्सफोर्स नियमित प्रक्रियाबाट हुने कर्मचारी सरुवाले कर्मचारीलाई समग्र वन क्षेत्रलाई बुझ्न, आफुले गरेका असल अभ्यासहरूको विस्तार गर्न र नयाँ पुस्तालाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सहज हुन्छ । तर, निश्चित कार्यालय र क्षेत्र बाहेक अन्यत्र जान नखोज्ने र त्यस्ता ठाउँमा बस्नको लागि शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रवृतिले कर्मचारीमा स्वार्थ प्रष्ट देखिन्छ । इन्स्टिच्यूसनल मेमोरीको लागि भन्दै केहि व्यक्तिलाई निश्चित जिम्मेवारीमा मात्र रखिरहँदा संगठनको लागि भविष्यमा योग्य मानिसको अभाव हुन सक्छ र त्यो मानिसले कार्यालयको विधि र प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहन सक्छ । वनमा सुशासन ल्याउने हो र वन प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने हो भने वन सूचना प्रणालीलाई दुरुस्त राख्ने, वन कर्मचारीलाई विना भेदभाव सरुवा र पदस्थापन गर्ने, समय सापेक्ष तालिमको ब्यवस्था गर्ने, कर्मचारी र वन पैदावार व्यापारीको सम्बन्धको निगरानी गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ । यसको थोरै भएपनि अभ्यास लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ । यसले दिने नतिजाको लागि त केही समय पर्खनैपर्छ ।