खोज

रोल्पा, ३० साउन ।
११ चैत २०५४ मा जेल्वाङको कोरवाङमा प्रहरीले चार जना स्थानीय गिरप्तार ग¥यो । यसरी गिरप्तारमा परेका बहादुर रोका, कलसिंह घर्ती, सेते रोका र वागवीर रोकामगर स्थानीय प्रहरीचौकीको लागि तरकारी ल्याएर आएका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले रिखोला जंगलमा लगेर हत्या ग¥यो । हत्या गरि सामूहिक रूपमा गाडिएको अवस्थामा स्थानीयहरूले १ हप्तापछि शव भेट्टाए । सरकारी पक्षबाट भएको यो घटनाको न प्रहरीसँग मुचुल्का छ न त पोष्ट मार्टम रिपोर्ट ।

नापी पछि जग्गाको लालपुर्जा वितरण भईरहेको स्थान जेल्वाङको डम्फु पुगेका जेल्वाङका ५ युवालाई २३ साउन २०५३ मा सादा पोशाकमा गएको प्रहरी टोलीले गिरप्तार ग¥यो । यसरी गिरप्तार पर्नेमा लालबहादुर वुढामगर, हस्त वुढामगर, प्रमाण वुढामगर, दुते वुढामगर र वीरबहादुर बुढामगर थिए । २ दिन सम्म चौकीमा निर्घात कुटपिटपछि उनीहरूलाई जैमाकसलाको नदेवारी जंगलमा लगी थप निर्घात कुटपिट गरि २६ साउन २०५३ मा गोली हानि हत्या गरियो । हत्यापछि उनीहरूलाई एकै ठाउँमा जलाएको स्थानीयहरूको भनाई छ । जलाएर मारिएका उनीहरूको प्रहरी प्रतिवेदन र पोष्ट मार्टम रिपोर्ट वनाइएन ।

जेल्वाङमा रहेको रुल्वाङ प्रहरी चौकी नजिक घर भएका लालु सुनारलाई १० फाल्गुन २०५४ मा चौकीबाट आएका प्रहरीले चौकीको ईन्चार्जले बोलाएको भनि लिएर गए । खाना खाने तयारीमा रहेका सुनारलाई घरबाट ५ मिनेटको दुरीमा रहेको चौकीको आगनमा लगेर टाउकामा मट्टीतेल खन्याइ ज्यूँदै जलाइयो । दिनभर आरनको काम गरेका सुनार आफुले गरेको गल्तीको कारणै थाहा नपाई ज्यूदै जलाएर मारिए । उनको पनि प्रहरीले न मुचुल्का उठायो न त पोष्ट मार्टम नै ग¥यो ।

२६ फागुन २०५५ मा हार्जङमा भएको सामुहिक हत्याकाण्डमा ८ जनाले ज्यान गुमाए । घटनामा साविक हार्जङ गाविस वडा नं. १ का वेकमवहादुर पुन वडा नं. ३ का मनबहादुर गिरी, अमृत गिरी, पुस्ते गिरी, नरवहादुर पुन, ढाँटे पुन, एैभान पुन, गोपाल गिरी र तिर्खराम गिरीले ज्यान गुमाएका थिए ।

अमृत गिरी, पुस्ते गिरी र ढाँटे पुनको घरभित्रै जलेर मृत्यु भएको थियो । आगोले जलिरहेको घर बाहिर निस्कन खोज्ने क्रममा वेगम पुन, मनवहादुर गिरी, नरबहादुर पुन, ऐभान पुन र तिर्खराज गिरी बन्दुक प्रहारवाट घटना स्थलमै ढलेका थिए । आगोमा जलेर छटपटाई रहेका गोपाल गिरी र खुकुरी प्रहारवाट शरिर छियाछिया भएका हस्ते रोका जीवन रक्षाको भिक माग्दै छटपटाई रहेका थिए ।

आगोमा जलेर ३ र वन्दुकको गोली लागेर ४ सहित ७ जनाको एउटै चिहान भयो भने सोही घटनामा घाईते गोपाल गिरीको १ साउन २०५६ मा मृत्यु भयो । अर्का घाईते हस्ते रोका अहिले सम्म ओछ्यानमै थला परेका छन । एक घरमा वसिरहेको मौका छोपेर उनीहरूलाई २६ फाल्गुन २०५५ मा तत्कालिन नेकपा माओवादीका लडाकुले सो घरमा आगो लगाएको स्थानीयहरूको आरोप छ । विद्रोही पक्षबाट मारिएका भनिएका उनीहरूको प्रहरीले मुचुल्का तयार ग¥यो र पोष्ट मार्टम पनि भयो ।
रोल्पाको साविक जेल्वाङ र हार्जङ गाविसमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका जघन्य अपराधका प्रतिनिधिमुलक घटना हुन । सशस्त्र युद्ध ताका रोल्पामा यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको लामै सृंखला छ । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबभन्दा वढी मार खेपेको रोल्पाका हरेक घरमा युद्धका कथा व्यथा छन । हरेक जसो परिवार कुनै न कुनै द्वन्द्वबाट प्रभावित छन ।
दश वर्षे सशस्त्र द्धन्दमा रोल्पामा यसरी नागरिकको एकल र सामुहिक हत्या गरिएका थुप्रै घटना छन । मानव सभ्यता माथि नै कलंकित यस्ता घटनामा विद्रोही र राज्य पक्ष दुवैको संलग्नता छ । द्धन्दमा सहभागि नभएका, निशस्त्र अवस्थामा रहेका नागरिक माथि हतियार प्रयोग गरि गरिएका यस्ता नरसंहारका पिडितहरूले अहिले सम्म न्याय पाउन सकेका छैनन ।

५ मंसिर २०६३ मा भएको वृहत शान्ति संझौताले १० वर्ष लामो द्धन्दको अन्त्य गरे पनि त्यही द्धन्दवाट पीडितहरूको पिडा भने अन्त्य भएको छैन । राज्य र विद्रोही पक्षले वन्दुक विसाएर हिंसात्मक गतिविधि हुन छाडे पनि द्वन्द्व प्रभावित रोल्पाका गाउँहरूमा आज पनि युद्धको घाउ उस्तै छन ।

शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनिएको छ । तर सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १८ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि न्यायको टुंगो छैन । हालै मात्र तीन दलका प्रतिनिधिहरूले शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउने भन्दै हल हुन नसकेको ४ वटा विषय टुंग्याई प्रतिवेदन समेत वुझाई सकेका छन । समितिले गरेको सहमती पछि यस विषयमा फाट्ट फुट्ट प्रतिकृया वाहेक खासै प्रतिकृया सतहमा आएका छैनन । यस विषयमा रोल्पाका द्धन्द पीडितले भने मिश्रीत प्रतिकृया दिएका छन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्विनी प्रदेश समितिका सदस्य धनवहादुर पुनमगर द्धन्द पीडितलाई समाजमा कसरी पुनरमिलन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य चूनौती भएको देख्छन । द्धन्दका नाममा कमाई खाने भाडो वनाउनु हुदैन उनले भने ।
सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष समेत रहेका पुनमगरले हाल अघि वढेको विधयक जघन्य अपराध भित्र कुनै चीज लुकेको छ की भन्ने कुरामा आशंका गर्छन । सामग्रमा विधेयक स्वागतयोग्य छ भएपनि जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सजाय हुनु पर्दछ भन्ने बँुदा कुन मनसायले आयो यसमा हाम्रो शंका छ उनले भने । जघन्य अपराधलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू द्वन्द्वकालिन समयमा सरकारबाट नष्ट गर्ने काम भएको छ उनले भने । विद्रोही पक्षबाट मारिएकाहरूको पोष्टमार्टम गर्ने, प्रहरी मुचुल्का समेत तयार गरेर प्रमाण बनाएर राख्ने काम भएको छ भने सरकारी पक्षबाट मारिएकाहरूको प्रमाण नष्ट गर्न गर्ने काम भएको छ उनले भने । गोली हानी हत्या गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्न लाश जलाउने काम भएको छ उनले भने । सरकारबाट मारिएकाहरूको न प्रहरी मुचुल्का छ न पोष्ट मार्टम नै उनले भने ।

न्यायको प्रतिक्षा निकै लामो समय देखी भईरहेको छ, यती लामो समय पर्खाएर पीडितलाई राज्यले थप पीडा दिएको सशस्त्र युद्धका घाईते रोल्पा थवाङका मौसम रोकामगरले भने । विगतका घाउ पुरिदै गएका छन, सुल्झाउने गरि काम होस त्यस्ता घाउ बल्झाउने काम गर्नु हुँदैन उनले भने ।

वास्तविक पीडित जो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाका पीडित हुन उनीहरूले न्याय पाउँछन की पाउँदैनन भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ रोकामगरले भने । पिडक भनिएकाहरू वास्तविक पीडक हुनकी होईनन ? उनले प्रश्न गरे ।
निर्ममतापूर्वक हत्या, बलात्कार, अमानवीय एवं क्रुरतापूर्वक भएको हत्याका पीडितलाई प्रस्तावित विधयकले न्याय दिने कुरामा शंका छ रोकामगरले भने । पीडितहरूले परिपुरण र न्यायको विषय निकै गम्भिरताका साथ हेरिरहेका छन उनले भने । द्वन्द्व पीडितहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवन सुनिश्चित हुनु पर्दछ । यो विषय नीतिगत रूपमा समावेश हुनुपर्ने रोकामगरको भनाइ छ ।

बाहिरबाट हेर्दा द्वन्द्व समाधान भएको जस्तो देखिन्छ तर समाजमा द्धन्दको असर व्यापक छ द्वन्द्व पीडित श्रीकुमारी रोकामगरले भनिन । नेपाली काँग्रेस रोल्पाको नेतृ समेत रहेकी घर्तीमगरले भनिन, राजनैतिक नेतृत्वले द्वन्द्वको स्थायी समाधान गर्न चाहेको देखिँदैन ।

सबै द्वन्द्व पीडितले आवश्यकताका आधारमा अवसर पाउने वातावरण वनाउनु पर्ने घर्तीमगरको भनाइ छ । पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम गरौ, नून छर्किने होईन ।
बलात्कार तथा यौन हिंसा पीडितहरूलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको घर्तीमगरको आरोप छ । उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण समेत राम्रो वन्न सकेको छैन, जसले उनीहरूमा थप पीडा र दीर्घरोगको समेत समेत समस्या छ ।
अव वन्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नामले मात्रै हैन कामले पनि स्वतन्त्र हुनु पर्छ घर्तीमगरले भनिन । राजनैतिक दलसँग नजोडिएका स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तीहरू जो न्यायीक मनका छन उनीहरूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका नागरिकको छानविन आयोगमा ल्याउनु पर्छ उनले भनिन । त्यस्तो समितिमा द्वन्द्व पीडितको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । आयोगहरूको काम स्वतन्त्र हुन्छ की हँुदैन भन्ने कुरामा गम्भिर शंका छ उनले भनिन ।
उजुरी दिन छुट भएकाहरूलाई पुनः उजुरी दिने मौका दिनु पर्ने यहाँको द्वन्द्व पीडितहरूको माग छ । यसअघि स्थानीय शान्ति समितिमा आएका तथ्यांकहरू पनि अपुरा र अधुरा भएको हुदा स्थानीय तहहरूले व्यवस्थीत ढंगले द्वन्द्व पीडितको तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

युद्धको कुनै पनि नियम पालना नभएको नरसंहार मानवता माथिको कलंक भएको पीडितहरूको भनाई छ । पीडितहरूले न्याय र पिडकहरूले सजाय पाउनु पर्छ लुंग्री गाउँपालिका ७ हार्जङका द्वन्द्व पीडित विनोद गिरीले भने ।
पीडित आँसु बगाउँदै सत्यको खोजीमा छन अधिकारकर्मी तीलक घर्तीमगरले भने । कमाउने छोराछोरी मारिएका छन । उनीहरूको संरक्षणको जिम्मा लिने राज्य नै वेखवर छ । द्वन्द्व पीडितको न्याय र परिपुरणमा राज्य गम्भिर वन्नुपर्छ घर्तीमगरले भने ।

एकल, सामूहिक गरी द्वन्द्व अवधिमा जिल्लामा ठूलो संख्याका नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । राज्य पक्षवाट ७६२ र माओवादी पक्षवाट १६५ जनाको ज्यान गएको थियो । दोहोरो भिडन्तमा मारिएका ८, पक्ष नखुलेका ११ सहित ३३ जना सहित रोल्पामा कुल ९४६ जनाको ज्यान गएको थियो । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेहरूको यो संख्या देशकै सवभन्दा धेरै हो । राज्यपक्षबाट २७ र माओवादीबाट ६ गरि अझै ३३ जना वेपत्ता छन ।