खोज

बुटवल, २७ साउन ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख (उपसचिव) विनोद गौतम शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम नभएकाले उपमहानगरले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम बनाएको छैन । उक्त उपमहानगरमा कति बालबालिका विद्यालय जान्छन् र आधारभूत तह पूरा नगर्ने बालबालिका कति छन् भन्ने जानकारी छैन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम र योजना छैनन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना उपमहानगरको महŒवपूर्ण फोरममा यो विषयमा चर्चा नभएको बताउँछन् । प्रवक्ता राना बुटवलले शिक्षामा प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छन् र भन्छन्, जानकारी नभएकाले यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको हो । चालु आ.व.देखि किताब बिनाको शुक्रबार र विद्यालय दिवा खाजामा संघीय बजेटको रु.१५ प्रतिविद्यार्थीमा रु.१० थपेर रु २५ बनाएको उदाहरण दिर्दै उनले अबको कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेर यो विषयलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्दता जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका तुलसीपुर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ केन्द्रित कार्यक्रम शुरु गरेका छैनन् । यो ऐन लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा उपमहानगरहरूले उक्त कामलाई विर्सिदै आएका छन् ।
उक्त ऐनले २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी अवसर पाउन अयोग्य ठानेको छ । त्यस्ता व्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा नीजि क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी पाउँदैन ।
त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा पदाधिकारी हुन समेत पाउँदैन ।
गर्नै पर्ने काम नगरेपनि उपमहानगरपालिकाहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा वार्षिक नीति र कार्यक्रममा शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आएका छन् । ऐनले चारदेखि १३ वर्षसम्मका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य शिक्षा स्थानीय तहले प्रदान गर्नुपर्छ भनेको छ ।

नेपालगंज उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा अधिकारी (उपसचिव) गोरखबहादुर थापा उपमहानगरले अहिलेसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको विषयमा कार्यक्रम संचालन नगरेको बताउँछन् । उक्त विषयमा अहिलेसम्म छलफल पनि भएको छैन । विद्यालय भर्ना कार्यक्रम भने निरन्तर रूपमा चलेको उनले बताए । के कति बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, त्यस्ता बालबालिका त छन् तर घरधुरी सर्वेक्षण नहुँदा यकिनसाथ भन्न नसकिने उनी बताउँछन् । यस कामका लागि समुदाय पनि नतात्ने हुँदा तराइका जिल्लामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न गाहे रहेको उनी बताउँछन् । अभिभावक पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन खोज्दैनन्, यो कार्यक्रम संचालन नहुनमा यो प्रमुख कारण भएको नगर शिक्षा अधिकारी थापाको भनाइ छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि विद्यालय नगएका बालबालिकाको तथ्यांक लिएको छैन् । उपमहानगरमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका भन्दा भर्ना हुने बालबालिका बढी रहेको शिक्षा अधिकृत चक्रबहादुर भण्डारीले बताए । उपमहानगरमा बाहिरका विद्यार्थी पनि पढ्न आउने भएकाले त्यसो भएको उनले बताए । उपमहानगरले यो पटक उपमहानगरभित्र रहेका ६ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रयोग गरी बालबालिकाको सर्वेक्षण गर्ने विचार गरेको छ । तर त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले बजेट भने छुट्याएको छैन् । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले केन्द्रबाट पाउने २ लाख रूपैयाँले नै सर्वेक्षण गर्न लागिएको शिक्षा अधिकृत भण्डारीले बताए ।

शिक्षामा बजेटको नीतिगत व्यवस्थाः
त्यसो त उच्चस्तरीय राष्ट्यि शिक्षा आयोग २०७५ ले पनि शिक्षामा लगानीको विषयमा स्पष्ट गरेको छ । तीन वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि चाहिने ७० प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले तथा १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले बेहोर्नु पर्ने, पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका काम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने अनि जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन संंघीय सरकारले गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनको लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षस्थानीय तहलाई निश्चित रकम अनुदान दिनुपर्ने भनिएको छ ।
तर उपमहानगरहरूले शिक्षा बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिने गरेका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत चक्रबहादुर भण्डारी बजेट नहुँदा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन केन्द्रित कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरले गत वर्ष शिक्षामा ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने अहिले वर्ष ४ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । उक्त बजेट यूवा तथा खेलकूद, राष्ट्पति रनिग शिल्ड, बालविकास र कर्मचारीको थप तलब, ६६ वटा नगर अनुदान शिक्षक तलब, शिक्षकको क्षमता विकास, कक्षा ५ र ८ को परीक्षाका काममा खर्च हुन्छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरका शिक्षा अधिकृत गोरखबहादुर थापा अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले शिक्षाका लागि २ करोड ५० लाख बिनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये १ करोड ८० बालविकास शिक्षक, अनुदानका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि थियो । बाँकी ७० लाख शिक्षक तालिम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, सूचना व्यवस्थापन, अन्तक्र्रिया, बैठकमा खर्च गरिएको थापाले बताए ।
चालु २०८१/०८२ आव.मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शिक्षातर्फ १ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ५८ लाख कम हो । संघीय अनुदान कम भएर आएका कारण शिक्षाको बजेट कम भएको थापाले बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि अनिवार्य र निशुल्क शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि योजना र कार्यक्रम छैनन् । सो उपमहानगरपालिकाले शिक्षाका लागि गत वर्ष १३ करोड ४७ लाख २२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ८ करोड ७० लाख ३७ हजार (६४.६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो वर्षका लागि १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।गत वर्ष शिक्षामा १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु वर्ष १८ करोड ३० लाख बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेट शिक्षक, कर्मचारीको तलब र भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको छ । उपमहानगरले ५ वटा मावि र १ आविमा गरी ६ वटा विद्यालयमा बस दिएको छ । ती वस संचालन र नयाँ भवन पूरा गर्न यो वर्ष ५ करोड लाग्ने देखिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलाउनको क्रममा मावि तहको ११ जना र निमावि तहको ५ जना नगर शिक्षक नियुक्ती गरेको थियो । त्यसैगरी १९ वटा नयाँ बालविकास केन्द्रलाई बालबिकास शिक्षक दिएको छ । ती शिक्षकको तलबमै धेरै बजेट खर्च हुने गरेको शिक्षा अधिकृत नारायण प्रसाद पौडेल बताउँछन् । तोकिएरै कार्यक्रम नराखिएको भएपनि समुदायले पाल्दै आएको शिक्षकको सट्टामा नगरले दिएको शिक्षकलाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यक्रमको रूपमा अथ्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
घोराही उपहानगरपालिकाका प्रवक्ता राममणि पाण्डेले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाका बारेमा अलमल रहेको बताए । यो विषय काम सम्बन्धित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भएकाले नगरपालिकाले कार्यक्रम नबनाएको उनले बताए । पछि आफ्नै भनाइलाई परिवर्तन गर्दै उनले ऐनको विषयमा जानकारी नहुँदा कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको बताए । अबका दिनमा कार्यपालिकाको बैठकमा अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको विषयलाई प्रवेश गराउने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

राज्य र नागरिको दायित्व
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैग्री प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।
ऐनमा आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य मानिएको छ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । तर सरकार र नागरिकलाई नै यस विषयमा जानकारी छैन् । यो ऐनले दिएका जिम्मेवारी सम्बन्धमा पालिकामा छलफल नहुँदा र संघीय तथा प्रदेश सरकारले सोधीखोजी नगर्दा ऐन जारी भएको ७ वर्षसम्म पालिकाहरूले नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको प्रवन्ध मिलाउने सुरसार नगरेको शिक्षाविद् प्रा. आनन्दमानसिंह शाक्य बताउँछन् । उनले सरकारले शिक्षालाई मौखिक रूपमा मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा शिक्षा क्षेत्र पछि परिरहेको बताए ।