खोज

पाल्पा, १८ साउन ।
पाल्पा अस्पातालको भवन निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम जग्गा प्राप्ती हुन नसक्दा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले सुबिधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने जग्गा स्थानीयले उपलब्ध गराउन नसकेको कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । झण्डै सय वर्ष इतिहास बोकेको अस्पतालको भौतिक संरचना पुरानो र जिर्ण हुँदै जानु, अस्पतालमा बिरामीको संख्या बृद्धि संगै चाप पनि बढन गएका कारण भवन निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा पुन निर्माण प्राधिकरणबाट ६० करोड रुपैयाँको सुनिश्चितता गरेको गरेको थियो तर आवश्यक जमिन उपलब्ध हुन नसक्दा अस्पतालको लागि आएको रकम पुन फिर्ता भएको अस्पतालका निर्वतमान अध्यक्ष गुराश आत्रेय बताउँछन् । अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वमा ८ रोपनी जग्गा छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४ वर्ष अगाडि नै सय शैया क्षमतामा स्तरोन्नती गर्न निर्णय गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष नेत्र पाण्डे बताउँछन् । सरकारले स्तरोन्नती गरेको भवन निर्माणका लागि १२ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ उनले भने ।

स्थानीयले मोहन कन्या मा.विको छात्राबास अस्पतालको नजिक भएकाले जमिनको सट्टा भर्नाका लागि विषयमा छलफल तथा वहस सार्थक हुन नसक्दा भवन निर्माण कार्यले सार्थक पाउन नसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समितीका एक पूर्व सदस्यले बताए । संघीय सरकारका तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्रीले स्थलगत अध्यन गरेका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको पहलमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा भवन निर्माणका लागि संघिय सरकार बाट १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । १२ करोड रुपैयाँ पनि जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा फिर्ता भयो । सरकारले यस वर्ष पनि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर जमिनको व्यवस्थापन हुने लक्षण छैन ।

यस वर्ष स्थानिय संग समन्वय नै गरेको भए पनि जमिनको व्यवस्थापन गरिने अस्पतालको प्रमुख डा. राजेन्द्र बहादुर जि.सी बताउँछन् ।
समय अनुसार अस्पतालमा बिरामीको सख्या बढदै गएको छ । अस्पतालमा दैनिक ६ सयको सख्यामा बिरामी आउने गर्दछन् । सय वर्ष अगाडि निर्माण भएका कोठाहरुबाट सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको प्रमुख जि.सी बताउँछन् ।

भवन निर्माणका लागि जमिनका विषयमा वहस चलेको बखतमा प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन समितीमा चलखेल गर्दा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । राजनैतिक आस्थाका कारण अध्यक्षहरु हेरफेर गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रीले गरे । त्यसो नगरेको भए आज जमिनको विषयमा निर्णय भइ सक्ने थियो तर आज समिती नहुदा कसले काम गर्ने ? नेतृत्व विहीन हुन पुग्दा यस वष पनि रकम फिर्ता हुन सक्ने अस्पताल प्रशाशनका कर्मचारीहरु बताउछन् ।

अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको ८ रोपनी र मोहन कन्याको छात्राबासको ४ रोपनी गरेर सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको क्षेत्रफल पुरा हुने स्थायिनहरुले अपेक्षा गरेका छन् । विद्यालयको नाममा भएको जग्गा अस्पतालले ग्रहणका लागि पटक पटक छलफल भएपनि हाल सम्म निश्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् ।स्थानिय सरकारले समेत यस विषयमा संवेदनशिल भएर वहस चलाउनु पर्ने थियो तर यस विषयमा पुर्ण रुपले वे वास्ता गरेका कारणले पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको हो ।