ट्रेंडिंग:

>> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए !

रोल्पाका पालिकामा नाम मात्रैको कृषि बजेट

रोल्पाका सबै पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको दाबी गर्छन् । तर उनीहरूले हरेक वर्ष आर्थिक क्रान्तिको नारा दिँदै प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र उक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेटको बाँडफाँटले भने उनीहरूको दाबी प्रमाणित हुँदैन । गरिबी निवारण गर्ने तथा रोजगारीका लागि युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रमले भन्दा डाँडाकाँडा भत्काउने कामलाई नै पालिकाहरूले प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
१५ श्रावण २०८१, मंगलवार
१५ श्रावण २०८१, मंगलवार

रोल्पा (लिवाङ) १५ साउन ।
रोल्पा नगरपालिका
रोल्पाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमितामा राखेको छ । नगरपालिकाले निर्धारण गरेका पाँचवटा रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये पहिलो नम्वरमा कृषि तथा पशु क्षेत्रलाई राखेको छ । तर नगरपालिकाले आर्थिक विकासका लागि करिब १.८६ प्रतिशत मात्र वजेट छुट्टायो । यसअन्तर्गत कृषि र पशु विकासका लागी कुल वजेटको करिव १ प्रतिशत छुट्टायो । भौतिक पूर्वाधार तर्फ भने उसले कुल बजेटको १७.६४ प्रतिशत छुट्टाएको छ ।

गत वर्ष पनि रोल्पा नगरपालिकाले आर्थिक विकासको कुल बजेटको ३.६९ प्रतिशत मात्र छुट्याएको थियो । आर्थिक विकास अन्तर्गत पर्ने कृषि र पशु विकासका लागि नगरपालिकाले कुल बजेटको १.७१ प्रतिशत मात्र छुट्याएको थियो । सो वर्ष नगरपालिकाले भौतिक विकासमा कुल वार्षिक बजेटको १७.६४ प्रतिशत छुट्टाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यस वर्ष रोल्पा नगरपालिकाले आर्थिक विकासका लागि कुल बजेटको १.९० प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका लागि भने कुल वार्षिक बजेटको २७.७५ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो ।

त्रिवेणी गाउँपालिका
त्रिवेणी गाउँपालिकालाई रोल्पाको तरकारीको भण्डार मानिन्छ । दाङसँग सीमाना जोडिएको सो गाउँपालिकामा उत्पादित तरकारी दाङ, वुटवल, नेपालगंज सम्म जाने गर्दछ । गाउँपालिकाले जनताको आर्थिक समृद्धी गर्न कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि उसले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट भने उसको दाबी निरर्थक भएको देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कुल बजेटको ४.१५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि र पशु विकासका लागि १.३४ प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्टाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ भने उसले कुल बजेटको १५.६७ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा त्रिवेणी गाउँपालिकाले आर्थिक विकासका लागि कुल वार्षिक बजेटको ३.९८ प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको २.३६ प्रतिशत मात्र छुट्याएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागी भने उसले कुल वार्षिक बजेटको ७.७३ प्रतिशत बजेट छुट्टाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पनि सो गाउँपालिकाले आर्थिक विकास तर्फ कुल वार्षिक वजेटको २ प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । यसमध्ये कृषि र पशु विकासका लागी कुल वजेटको १.४९ प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । पालिकाले भौतिक पूर्वाधारका विकासका लागि भने कुल वार्षिक बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको थियो ।

गंगादेव गाउँपालिका
गंगादेव गाउँपालिकालाई पनि रोल्पाको कृषि भण्डारका रूपमा लिइन्छ । यहाँ फलफूल, आलुका साथै मासु तथा दुधको समेत राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ । यसै कुरालाई ध्यान दिएर यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले कृषि र पशु क्षेत्रको माध्यमवाट आर्थिक विकास गर्दै पालिकाको समृद्धी गर्ने भाषण गर्दछन । तर बजेट छुट्याउने वेलामा भने भाषणको उल्टो काम गर्छन् ।
गंगादेव गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागी कुल वजेटको १.४७ प्रतिशत मात्र आर्थिक विकासका लागि छुट्याएको छ । पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको वजेट स्पष्ट खुलाएको छैन । यसअघिका २ वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि करिव २० प्रतिशत भन्दा वढी वजेट विनियोजन गरेको थियो ।
पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक विकासका लागी वजेट कुल वजेटको २.७२ प्रतिशत छुट्याएको थियो । आर्थिक विकास अन्तरगत पर्ने कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागी कुल वजेटको १.१ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो । पूर्वाधार विकासमा भन कुल वार्षिक वजेटको २२.९३ प्रतिशत छुट्याएको थियो ।
सो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक विकासका लागी वार्षिक वजेटको१ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको थियो । पूर्वाधार विकासमा भने कुल वार्षिक वजेटको ११.६६ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो ।
पालिकाहरूले वितेको तीन वर्षमा विनियोजन गरेको वजेटको अवस्था हेर्दा पनि कृषि र पशु क्षेत्रको विकास गरि आर्थिक समृद्धी हासिल गर्ने नारा केवल नारामा सीमित भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फको वजेट बढ्दैर आर्थिक विकास तर्फ घट्दै गएको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने वजेट घटेर आएकाले त्यसको असर सवै क्षेत्रमा पर्दा कृषि र पशु क्षेत्रको वजेट घटेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण वाँठामगरले भने ।

वातावरण वचाउन छैन चासो
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरि सडक लगायतका ठूल ठूला भौतिक निर्माण गर्न तछाड मछाड गर्ने यहाँका पालिकाले वातारण संरक्षणका काममा ध्यान दिएका छैनन । अघिल्लो सरकारको ५ वर्ष सडक निर्माण तथा पालिका र वडा कार्यालयका भौतिक निर्माण गरेर वातावरण धेरै मात्रामा विनाश गरेका थिए । दोश्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि पहिलो कार्यकालकै जनप्रतिनिधिको कार्यशैली पछ्याएका छन् ।
रोल्पा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण संरक्षणका लागि कुल बजेटको ०.०१ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि रोल्पा नगरपालिकाले कुल वार्षिक वजेटको ०.१ प्रतिशत मात्र बजेट वातावरण संरक्षणका लागि छुट्याएको थियो ।
यस्तै गरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोल्पा नगरपालिकाले वातावरण संरक्षणमा०.१ प्रतिशत भन्दा कम मात्र बजेट छुट्याएको थियो ।
पश्चिम दक्षिण रोल्पामा पर्ने त्रिवेणी गाउँपालिका पनि वातावरण संरक्षणमा उदार देखिदैन । चालु आर्थिक वर्षका लागी उसले वातावरण संरक्षणका लागी कुल वजेटको ०.१८ प्रतिशत मात्रै वजेट विनियोजन गरेको छ । यस शिर्षकमा उसले पानीको मुहान संरक्षण, रहेक वडामा रिचार्ज पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा सो गाउँपालिकाले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन शिर्षकमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० उसले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन शिर्षकमा०.०३ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको थियो ।
गंगादेव गाउँपालिकाले यो समेत तीनवटै आर्थिक वर्षमा वातावरण संरक्षणका लागी वजेट विनियोजन गर्न आवश्यक ठानेन ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणको एकल अधिकार दिएको छ । यसैगरि वन, जंगल, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधिता संरक्षणका लागी समेत संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूची अन्तरगत समावेश गरेको भएपनि वातावरण संरक्षण यहाँका स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा भएको प्रष्टै देखिन्छ । वातावरण प्रभावमूल्यांकन विना नै सडक विस्तार गर्नसामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष मनसिंह डाँगीका अनुसार पालिकाले ठूलो धनरासी खर्च गरेका वातावरण बिगार्छन तर संरक्षणमा भने चासो दिदैनन । वातारण विनासले गर्दा पानीका मुहानहरू सुक्दै जानुका साथै अन्य प्राकृतिक विपदहरू समेत निम्तिने गरेको अध्यक्ष डाँगीले बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?