ट्रेंडिंग:

>> माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै >> ट्रम्पको पुनरागमनले बढ्यो चीनको चुनौती >> इन्टर मियामी एटलान्टासँग स्तब्ध, एमएलएस कपबाट बाहिरियो >> पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान >> महागुरु फाल्गुनन्दको १४०औँ जन्मजयन्ती मनाइदै >> रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत लगिदै >> पूर्ण बहादुरको सारङ्गीले बनायो नयाँ किर्तिमान एकै दिन पायो ४६५ भन्दा बढी शो >> सरकारः उपनिर्वाचन भयरहित बनाऊ >> तिललाई पहाड बनाउने काम नगरौं >> शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन भएन: मन्त्री तिमिल्सिना >> बन्ला त बुटवलमा फर्निचर ग्राम ? >> कक्षा ११ र १२ अनुत्तीर्ण १४ लाख विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने >> ‘खर्ब बढी लगानीमा उद्योगीप्रति सरकारको वेवास्ता’ >> यू-१९ महिला टी-२० विश्वकप छनौटमा नेपाल र थाइल्याण्ड खेल्दै >> पहाडी भूभागमा वर्षा, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >> तराईको प्रचण्ड गर्मीमा स्याउ खेती >> एमालेको सचिवालय बैठकले के के निर्णय गर्यो ? >> क्यालिफोर्नियामा नगर सदस्यमा भट्टराई निर्वाचितः गृहनगर तिलोत्तमामा खुशियाली >> रोटरी क्लव अफ बुटवल चौतारीको रक्तदानमा ६६ युनिट रगत संकलन >> नौलो बहुउद्देश्यीय सहकारीको साधारणसभा >> सहकारी वा मानव तस्करीमा संलग्न प्रकरण होस् सबै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ- महामन्त्री थापा >> नेपाल युएईसँग पराजित >> गैडहवाको सूर्यपुरामा भव्यताका साथ मनाइयो छठ >> पुरुष यू-१९ एसिया कपको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपाल समुह बी मा >> गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : १७१ यात्रु ल्याएको जजिराले १६८ जना लिएर उड्यो >> गौतम बुद्ध विमानस्थल आइपुग्यो जजिराको विमान >> एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार पोखरेलको निधन >> समयः एक अमूल्य सम्पत्ति >> ८७ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण >> वडामै भत्ता पाउँदा लाभग्राहीलाई सहजता र सुबिधा >> कोलनगरमा बर्मी भिक्षुको चासो >> कलाका त्रिवेणी बेन >> डाइलासिस गर्नेलाई पालोको सकस >> बर्दघाटमा बंगुर फर्मः वर्ष दिनमा ढाई करोडको बिक्री >> आज गणेशमान सिंहको ११०औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै >> गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आज एकैदिन तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान >> कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा २८ सदस्य मनोनित >> महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदनका लागि लुम्बिनीमा सुझाव संकलन >> निर्देशक ऋषि लामिछानेको नयाँ फिल्ममा भित्रिए केदार >> सुर्खेतमा मिनिबस दुर्घटना हुँदा ४ जनाकाे मृत्यु, २५ जना घाइते >> फिल्म ‘तेल भिसा’ को ट्रेलर सार्वजनिक >> धारापानी २२० केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन, खुदी अन्तिम चरणमा >> विपद् व्यवस्थापनबारे नेपाल चेम्बर र जपानी निकायबीच सहकार्य हुने >> कर्णालीमा काँग्रेसले टुंगो लगाउँदै उम्मेदवार >> अस्ट्रेलियामाथि पाकिस्तान ९ विकेटले विजयी >> रुपन्देहीको मुझानाबाट ११२ बोरा चिनी बरामद, सशस्त्र र राजश्व टोलीमाथि ढुंगामुढा >> नवलपुर महोत्सबमा पहिलोपटक अन्डरवाटर फिस टनेल >> ट्रम्पले सुसी वाइल्सलाई बनाए ह्वाइटहाउसको ‘चिफ अफ स्टाफ’ >> अमेरिकामा कसरी हुन्छ सत्ता हस्तान्तरण ? >> फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अदालतमा उपस्थित हुन्छु- दीपक मनाङे

रोल्पाका पालिकामा नाम मात्रैको कृषि बजेट

रोल्पाका सबै पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको दाबी गर्छन् । तर उनीहरूले हरेक वर्ष आर्थिक क्रान्तिको नारा दिँदै प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र उक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेटको बाँडफाँटले भने उनीहरूको दाबी प्रमाणित हुँदैन । गरिबी निवारण गर्ने तथा रोजगारीका लागि युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रमले भन्दा डाँडाकाँडा भत्काउने कामलाई नै पालिकाहरूले प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
१५ श्रावण २०८१, मंगलवार
१५ श्रावण २०८१, मंगलवार

रोल्पा (लिवाङ) १५ साउन ।
रोल्पा नगरपालिका
रोल्पाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमितामा राखेको छ । नगरपालिकाले निर्धारण गरेका पाँचवटा रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये पहिलो नम्वरमा कृषि तथा पशु क्षेत्रलाई राखेको छ । तर नगरपालिकाले आर्थिक विकासका लागि करिब १.८६ प्रतिशत मात्र वजेट छुट्टायो । यसअन्तर्गत कृषि र पशु विकासका लागी कुल वजेटको करिव १ प्रतिशत छुट्टायो । भौतिक पूर्वाधार तर्फ भने उसले कुल बजेटको १७.६४ प्रतिशत छुट्टाएको छ ।

गत वर्ष पनि रोल्पा नगरपालिकाले आर्थिक विकासको कुल बजेटको ३.६९ प्रतिशत मात्र छुट्याएको थियो । आर्थिक विकास अन्तर्गत पर्ने कृषि र पशु विकासका लागि नगरपालिकाले कुल बजेटको १.७१ प्रतिशत मात्र छुट्याएको थियो । सो वर्ष नगरपालिकाले भौतिक विकासमा कुल वार्षिक बजेटको १७.६४ प्रतिशत छुट्टाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यस वर्ष रोल्पा नगरपालिकाले आर्थिक विकासका लागि कुल बजेटको १.९० प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका लागि भने कुल वार्षिक बजेटको २७.७५ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो ।

त्रिवेणी गाउँपालिका
त्रिवेणी गाउँपालिकालाई रोल्पाको तरकारीको भण्डार मानिन्छ । दाङसँग सीमाना जोडिएको सो गाउँपालिकामा उत्पादित तरकारी दाङ, वुटवल, नेपालगंज सम्म जाने गर्दछ । गाउँपालिकाले जनताको आर्थिक समृद्धी गर्न कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि उसले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट भने उसको दाबी निरर्थक भएको देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कुल बजेटको ४.१५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि र पशु विकासका लागि १.३४ प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्टाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ भने उसले कुल बजेटको १५.६७ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा त्रिवेणी गाउँपालिकाले आर्थिक विकासका लागि कुल वार्षिक बजेटको ३.९८ प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको २.३६ प्रतिशत मात्र छुट्याएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागी भने उसले कुल वार्षिक बजेटको ७.७३ प्रतिशत बजेट छुट्टाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पनि सो गाउँपालिकाले आर्थिक विकास तर्फ कुल वार्षिक वजेटको २ प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । यसमध्ये कृषि र पशु विकासका लागी कुल वजेटको १.४९ प्रतिशत मात्र छुट्टाएको थियो । पालिकाले भौतिक पूर्वाधारका विकासका लागि भने कुल वार्षिक बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको थियो ।

गंगादेव गाउँपालिका
गंगादेव गाउँपालिकालाई पनि रोल्पाको कृषि भण्डारका रूपमा लिइन्छ । यहाँ फलफूल, आलुका साथै मासु तथा दुधको समेत राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ । यसै कुरालाई ध्यान दिएर यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले कृषि र पशु क्षेत्रको माध्यमवाट आर्थिक विकास गर्दै पालिकाको समृद्धी गर्ने भाषण गर्दछन । तर बजेट छुट्याउने वेलामा भने भाषणको उल्टो काम गर्छन् ।
गंगादेव गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागी कुल वजेटको १.४७ प्रतिशत मात्र आर्थिक विकासका लागि छुट्याएको छ । पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको वजेट स्पष्ट खुलाएको छैन । यसअघिका २ वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि करिव २० प्रतिशत भन्दा वढी वजेट विनियोजन गरेको थियो ।
पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक विकासका लागी वजेट कुल वजेटको २.७२ प्रतिशत छुट्याएको थियो । आर्थिक विकास अन्तरगत पर्ने कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागी कुल वजेटको १.१ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो । पूर्वाधार विकासमा भन कुल वार्षिक वजेटको २२.९३ प्रतिशत छुट्याएको थियो ।
सो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक विकासका लागी वार्षिक वजेटको१ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको थियो । पूर्वाधार विकासमा भने कुल वार्षिक वजेटको ११.६६ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो ।
पालिकाहरूले वितेको तीन वर्षमा विनियोजन गरेको वजेटको अवस्था हेर्दा पनि कृषि र पशु क्षेत्रको विकास गरि आर्थिक समृद्धी हासिल गर्ने नारा केवल नारामा सीमित भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फको वजेट बढ्दैर आर्थिक विकास तर्फ घट्दै गएको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने वजेट घटेर आएकाले त्यसको असर सवै क्षेत्रमा पर्दा कृषि र पशु क्षेत्रको वजेट घटेको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण वाँठामगरले भने ।

वातावरण वचाउन छैन चासो
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरि सडक लगायतका ठूल ठूला भौतिक निर्माण गर्न तछाड मछाड गर्ने यहाँका पालिकाले वातारण संरक्षणका काममा ध्यान दिएका छैनन । अघिल्लो सरकारको ५ वर्ष सडक निर्माण तथा पालिका र वडा कार्यालयका भौतिक निर्माण गरेर वातावरण धेरै मात्रामा विनाश गरेका थिए । दोश्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि पहिलो कार्यकालकै जनप्रतिनिधिको कार्यशैली पछ्याएका छन् ।
रोल्पा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण संरक्षणका लागि कुल बजेटको ०.०१ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि रोल्पा नगरपालिकाले कुल वार्षिक वजेटको ०.१ प्रतिशत मात्र बजेट वातावरण संरक्षणका लागि छुट्याएको थियो ।
यस्तै गरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोल्पा नगरपालिकाले वातावरण संरक्षणमा०.१ प्रतिशत भन्दा कम मात्र बजेट छुट्याएको थियो ।
पश्चिम दक्षिण रोल्पामा पर्ने त्रिवेणी गाउँपालिका पनि वातावरण संरक्षणमा उदार देखिदैन । चालु आर्थिक वर्षका लागी उसले वातावरण संरक्षणका लागी कुल वजेटको ०.१८ प्रतिशत मात्रै वजेट विनियोजन गरेको छ । यस शिर्षकमा उसले पानीको मुहान संरक्षण, रहेक वडामा रिचार्ज पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा सो गाउँपालिकाले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन शिर्षकमा ०.०३ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० उसले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन शिर्षकमा०.०३ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको थियो ।
गंगादेव गाउँपालिकाले यो समेत तीनवटै आर्थिक वर्षमा वातावरण संरक्षणका लागी वजेट विनियोजन गर्न आवश्यक ठानेन ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणको एकल अधिकार दिएको छ । यसैगरि वन, जंगल, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधिता संरक्षणका लागी समेत संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूची अन्तरगत समावेश गरेको भएपनि वातावरण संरक्षण यहाँका स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकतामा भएको प्रष्टै देखिन्छ । वातावरण प्रभावमूल्यांकन विना नै सडक विस्तार गर्नसामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष मनसिंह डाँगीका अनुसार पालिकाले ठूलो धनरासी खर्च गरेका वातावरण बिगार्छन तर संरक्षणमा भने चासो दिदैनन । वातारण विनासले गर्दा पानीका मुहानहरू सुक्दै जानुका साथै अन्य प्राकृतिक विपदहरू समेत निम्तिने गरेको अध्यक्ष डाँगीले बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?